म्याग्दी, २७ माघ । बेनी नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७७ र ७८ मा ४०५ वटा पूर्वाधार योजना सञ्चालन गरेको छ । बजेट विनियोजन भएका योजना कार्यान्वयनका लागि ठेक्का प्रक्रियाका साथै उपभोक्ता समिति गठन गरेर सम्झौतालाई तीव्रता दिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । बेनीमा सोमबार भएको आठौँ नगरसभामा नगरप्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले हालसम्म १६२ को सम्झौता र ३५ वटाको भुक्तानीसमेत भएको जानकारी दिए ।
“रु १० लाखभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएका पूर्वाधार योजना ठेक्का प्रक्रियाबाट कार्यान्वयनमा लगेका छौँ”, उनले भने, “यसपालि वैशाखअघि नै योजना सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्यसहित कार्यान्वयनमा जुटेका छौँ । सडक निर्माण, स्तरोन्नति, भवन, सिँचाइ, खानेपानी, नदी तथा पहिरो नियन्त्रणसँग सम्बन्धित योजना धेरै छन् ।”
प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै नगरप्रमुख श्रेष्ठले अर्जुन मावि भकुण्डेबाहेकका विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति पुनर्गठन भएको, दरबन्दी मिलान निष्कर्षउन्मुख भएको, ८३५ जना बेरोजगारको विवरण सङ्कलन गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा परिचालन गर्न १४ वटा योजनालाई रु एक करोड २२ लाख विनियोजन गरिएको बताए ।
सबै वडा कार्यालयमा अनलाइनबाट व्यक्तिगत घटना दर्ता शुरु गरेको, एक गाउँ एक उत्पादन प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको, विद्यालय नर्स कार्यक्रम शुरु गरेको र कोरोना रोकथाममा विभिन्न कार्यक्रम भएको जानकारी दिए । उनले पशु सेवातर्फ हालसम्म तीन हजार १४४ पशुको उपचारका साथै १५६ कृषकलाई निःशुल्क घाँसको बीउ वितरण गरेको बताए ।
न्यायिक समितिमार्फत गत वर्षको बाँकी रहेका चार र यस वर्ष थपिएका चारमध्ये तीन मुद्दाको फछ्र्योट भएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई परिचयपत्र वितरणका साथै हिंसा प्रभावितका लागि सेवा केन्द्र स्थापना गरिएको छ । लघुउद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको नगरप्रमुख श्रेष्ठले बताए ।
नगरसभाले उपप्रमुख सञ्जु बरुवालले प्रस्तुत गर्नुभएको संशोधित बजेट वक्तव्य र विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक टेकबहादुर रावलले प्रस्तुत गरेका ‘स्थानीय तहमा वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७’ पारित गरेको छ । गत असार १८ गते सम्पन्न नगरसभाले रु ६२ करोड ३२ लाख ५८ हजार २६४ को बजेट पारित गरेको थियो । गत आवमा खर्च हुन बाँकी बजेटलाई थप गरेर रु ६६ करोड सात लाख ४६ हजार ४४२ को बनाइएको छ ।
सञ्चित कोषमा रहेकोमध्ये रु दुई करोड ७८ लाख ८८ हजार ४७० विभिन्न योजनालाई विनियोजन गर्ने कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयलाई नगरसभाले पारित गरेको उपप्रमुख बरुवालले बताए । बाँकी मध्ये थप रु एक करोड ९० लाख ८० हजार पनि विभिन्न योजना तथा कार्यक्रममा विनियोजन भएको छ । वडा नं ८ को कार्यालय र क्याम्पसचोकको बाढी व्यवस्थापन गर्न निजी घरजग्गा अधिग्रहणका लागि रु ७२ लाख ७३ हजार विनियोजन भएको छ ।
यसैगरी नगर उपप्रमुख बरुवालले गत आव २०७६ र ७७ मा कूल रु तीन करोड ३३ लाख ३८ हजार ५५० राजश्व सङ्कलन भएकामा चालु आवको पुस मसान्तसम्म रु एक करोड ४८ लाख १० हजार ९८७ सङ्कलन भएको जानकारी गराए। यस वर्ष नगरपालिकाले रु चार करोड तीन लाख राजश्व सङ्कलन गर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । वातावरणसम्बन्धी ऐन बनेपछि नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, निकासी र अन्य विकास आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको प्रतिवेदन नगर कार्यपालिकाले पारित गर्ने अधिकार पाएको छ । यसअघि जिल्ला समन्वय समितिले आइई प्रतिवेदन पारित गर्दै आएको थियो ।
ऐनले फोहरमैलाको व्यवस्थापन र साँध सिमानाका रुख काट्ने अधिकारी पनि नगरपालिकाले प्रयोग गर्ने कानूनी बाटो खोलिदिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छविलाल सुवेदीले बताए। फोहर व्यवस्थापनमा असहयोग र ऐनको उल्लङ्घन गर्नेलाई जरिवानासमेत गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । रासस
