काठमाडौं, २७ माघ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत वर्ष एक सय ७५ जनामाथि मुद्दा दायर गरेको थियो । सिआइबीको अनुसन्धानमा यसमा तीन सय भन्दा धेरैको संलग्नता देखिएको छ । मुद्दा नचलेमा डेढ सय भन्दा धेरै जोगिने छन् । जसमा धेरै जसो व्यापारीहरु छन् । सोही कारण दबाबका कारण ठगी मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्न लागिएको छ ।
ठगी मुद्दा नचल्ने राय सरकारी वकिल कार्यालयबाट आएको स्रोत बताउँछ । ठगी मुद्दाको हदम्याद एक वर्षको हुन्छ । १ फागुन २०७६ मा गृह मन्त्रालय अन्र्तगतको समरजंग कम्पनीले सिआईबीमा ठगी र कीर्ते अपराधमा कारबाही गर्न जाहेरी दिएको थियो । जसअनुसार आगामी १ फागुनभित्र सो मुद्दा अदालतमा दायर भइसक्नुपर्ने हुन्छ । तर,तीन दिन मात्र बाँकी रहँदा सिआइबीले कसैलाई पक्राउ गरेको छैन । तीन सय भन्दा धेरै आरोपी रहेकाले अब पक्राउ गरेर बयान गरी मुद्दा दायर गर्न निकै कठिन हुन्छ । सिआइबीले यसको फाइल थन्काइसकेको छ ।
मुलकी अपराध संहिता दफा २४८(३) क मा रहेको प्रावधानअनुसार ठगी मुद्दा चलाउने तयारी भएको हो । सो दफामा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचार हुने बाहेक नेपाल सरकार र नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रणमा भएको कुनै संस्थालाई ठगी गरेमा १० वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना’ हुने उल्लेख छ । सो दफामा भ्रष्टाचार हुने बाहेक अवस्थामा ठगी मुद्दामा सजाय हुने उल्लेख छ । यसमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलिरहेको आधारमा प्रहरीबाट ठगी मुद्दा नचल्ने दाबी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको छ । हाल सरकारमै रहेका व्यक्तिहरुका आफन्तहरुसँग मुछिएकाले पनि सकेसम्म मुद्दा नचलाउने पक्षमा लबिङ भइरहेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका छोरा नवीन, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी यसमा मुछिएका छन् । तर, अनुसन्धानमा आबद्ध सिआईबीका अधिकारी भने एक अख्तियारबाट मुद्दा दायर भएका एक सय ७५ जना बाहेकको हकमा प्रहरीले ठगी मुद्दा चलाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।
अर्का पूर्वमन्त्री पनि मुछिए
यो प्रकरणमा यसअघि चार पूर्वमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा चलिसकेको छ । विजय कुमार गच्छेदार, डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी तथा छविराज पन्तविरुद्ध मुद्दा चलेको थियो । सिआइबीको अनुसन्धानमा बाबुराम भट्टराई सरकारका अर्का मन्त्रीको पनि यसमा संलग्नता भेटिएको छ । त्यतिबेला शिक्षामन्त्री रहेका दिनानाथ शर्माको निर्णयमा हस्ताक्षर भेटिएको छ । त्यतिबेला भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रहेका गच्छदार मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिको अध्यक्ष थिए । त्यसैमा मन्त्री शर्मा पनि सदस्य थिए । दुई जना मन्त्री र अन्य कर्मचारी सहभागी बैठकले बालुवाटारको जग्गा सट्टापट्टा तथा विस्तार सम्बन्धि प्रस्तावको निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसमा शर्माको नियतबत संलग्नता भने देखिएको छैन । मुद्दा दायर भएको एक वर्ष हुँदा पनि गच्छेदार भने अदालत उपस्थित भएका छैनन् ।-दृष्टिबाट
