एजेन्सी, २७ माघ । म्यान्मारमा जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी सेनाले सत्ता हत्याएको विरोधमा गरिएका प्रदर्शनमा प्रहरीले दमन थालेको छ । राजधानी नेइपिडअमा सोमबार गरिएको प्रदर्शनका सहभागीमाथि प्रहरीले पानीका फोहरा हानेको छ ।
प्रदर्शनकारीलाई कुनै चेतावनी नदिईकनै पानीको फोहरा प्रयोग गरिएको प्रत्यक्षदर्शीहरूले जनाएका छन् । त्यसक्रममा केही प्रदर्शनकारी घाइते भएका जनाइएको छ । लगातार तेस्रो दिन भएका प्रदर्शनमा दसौं हजार सहभागी भएका बीबीसीले जनाएको छ । त्यसैगरी सोमबार कामदारहरूले देशव्यापी हड्ताल गरेका छन् । उनीहरूले लोकतन्त्रवादी नेतृ आङ सान सुचीलगायत नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) का नेताहरूलाई तत्काल रिहा गर्न माग गरेका छन् ।
राज्य नियन्त्रित टेलिभिजनले प्रदर्शनकारीले सार्वजनिक सुरक्षा र कानुनी शासनविरुद्धका प्रदर्शन नरोके कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएको छ । बीबीसीका अनुसार सोमबार बिहान राजधानी नेइपिडअमा दसौं हजार प्रदर्शनकारी सडकमा उत्रेका थिए । त्यसैगरी, म्यान्डले र यांगुनलगायत अन्य सहरमा पनि दसौं हजारले विरोध जनाएका बताइएको छ ।
गत सोमबार सेनाले शासनसत्ता हातमा लिएसँगै नेतृ सुची, राष्ट्रपति विन मिन्टगायत नेताहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यसलगत्तै सेनाले एक वर्षका लागि संकटकाल समेत घोषणा गरेको थियो ।यसअघि आइतबार सन् २००७ यताकै ठूला प्रदर्शनहरू भएका थिए ।
यांगुन र नेइपिडअका प्रदर्शनमा लोकतन्त्रपक्षधरहरूले सैनिक तानाशाहविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए । समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार नेतृ सुचीको तस्बिर बोकेर प्रदर्शनमा उत्रेकाहरूले आफ्नो मतको सम्मान गर्न सैनिक नेतृत्वलाई चेतावनी दिएका थिए ।
गत सोमबार सेनाले सत्ता कब्जा गरेयता सूची देखापरेकी छैनन् । एनएलडीका एक नेताले सूचीलाई आफ्नै घरमा नजरबन्दमा राखिएको जानकारी पाएको बताए पनि आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन । म्यान्मारमा गत नोभेम्बरमा सम्पन्न चुनावमा सुचीको दल एनएलडी करिब ८० प्रतिशत मतसहित विजयी भएको थियो । तर चुनावमा एनएलडीले व्यापक धाँधली गरेको भन्दै सेनाले सत्ता हातमा लिएको जनाएको हो ।
म्यान्मारको प्रहरीले बुधबार सुचीविरुद्ध विभिन्न अभियोगसमेत लगाइसकेको छ । उनीविरुद्ध निर्यातसम्बन्धी कानुन उल्लंघन गरेको तथा गैरकानुनी रूपमा सञ्चार उपकरण राखेको अभियोग लगाइएको हो ।
प्रहरीले राजधानी नेइपिडअस्थित सुचीको घरबाट गैरकानुनी रूपमा आयात गरिएको र बिनाअनुमति प्रयोग गरिएको सञ्चार उपकरण ‘वाकीटकी’ भेटेको दाबी गरेको हो । त्यसैगरी, राष्ट्रपति मिन्टलाई राष्ट्रिय विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन पालना नगरेको आरोपमा मुद्दा चलाइएको छ ।
यसअघि शनिबार लोकतन्त्र पक्षधरहरूको आन्दोलनसँगै सैनिक शासकले इन्टरनेट सेवा बन्द गरिदिएको थियो । सामाजिक सञ्जालहरूमार्फत आन्दोलनको आह्वान गर्न थालिएपछि देशको स्थायित्व पुनःस्थापनामा बाधा पुगेको भन्दै सैनिक सरकारले इन्टरनेट बन्द गरेको थियो । तर सोमबारदेखि अधिकांश क्षेत्रमा आंशिक रूपमा इन्टरनेट चल्न थालेको जनाइएको छ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको एउटा पेजमार्फत लोकतन्त्र पक्षधरहरूले सैनिक ‘कु’ विरुद्ध शनिबार प्रदर्शन तथा ¥यालीहरूको आयोजना गरेका थिए । दसौं हजारले लाइक गरेको उक्त पेजमा सैनिक कदमविरुद्ध नागरिक अवज्ञा गर्न आह्वान गरिएको थियो । तर इन्टरनेट बन्दका बाबजुद प्रदर्शनहरू नरोकिएपछि आंशिक रूपमा इन्टरनेट खुला गरिएको जनाइएको छ ।-Photo: Agency
