काठमाडौँ, २८ माघ। सरकारले आगामी वैशाख १७ गते ४० जिल्ला र २७ गते ३७ जिल्लामा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकबारे जानकारी दिँदै मंगलबार सरकारको प्रवक्तासमेत रहेका सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले पहिलो चरणमा प्रदेश नम्बर २, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ४० जिल्ला र दोस्रो चरणमा १ नम्बर प्रदेश, वाग्मती र कर्णाली प्रदेशका ३७ जिल्लामा निर्वाचन गर्ने निर्णय भएको बताए।
‘पहिलो चरणमा चारवटा प्रदेशका ४० जिल्ला र दोस्रो चरणमा तीनवटा प्रदेशका ३७ जिल्लामा निर्वाचन गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘योलगायत निर्वाचन तयारीका विषयमा निर्वाचन आयोगलाई पनि जानकारी गराएका छौं।’ गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा निर्वाचन हुने घोषणा गरेकी थिइन्। निर्वाचन दुई चरणमा हुने घोषणा भए पनि कुनकुन जिल्लामा कहिले हुने भन्ने निर्णय भएको थिएन।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनमा जाने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेका रिटमा सुनुवाइ जारी छ। यसअघि आयोगले सुरक्षा व्यवस्थामा व्यवधान नभए देशभर एकैचरणमा निर्वाचन गर्न उचित हुने र एकैपटक गर्न सुरक्षाका कारण अप्ठेरो परे दुई चरणमा गराउन सुझाएको थियो।
दुई चरणमा निर्वाचन हुने प्रदेश र जिल्ला टुंगो लगाइएको विषयमा मंगलबार नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति भण्डारी र आयोगलाई जानकारी गराएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार बिहान उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ र सुवास नेम्वाङसहित आयोग पुगेर पहिलो चरणमा चारवटा प्रदेशका ४० जिल्ला र दोस्रो चरणमा ३ वटा प्रदेशका ३७ जिल्लामा निर्वाचन हुने जानकारी गराउँदै आयोगबाट निर्वाचन तयारी सम्बन्धमा भएका कामको जानकारी लिएका थिए। त्यसलगत्तै उनी राष्ट्रपति भवन शीतल निवास पुगेर सरकारबाट भएको निर्वाचनसम्बन्धी निर्णयको जानकारी गराएका थिए।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया र आयुक्तहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराएका थिए। आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचनका लागि बजेटको कुनै अभाव नहुने र सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति हुने जानकारी गराउँदै सर्वाेच्च अदालतबाट निर्वाचन स्थगन आदेश जारी नभएको अवस्थामा नियमित काम अघि बढाउन आयोगलाई आग्रह गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने मतपेटिका, मतपत्र, स्वस्तिक छापलगायत सबै प्रकारका सामग्रीको समयमै व्यवस्थापन गर्न र राजनीतिक दलसम्बन्धी विवादमा निष्पक्ष ढंगबाट निर्णय गर्न आयोगलाई आग्रह गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले आयोगको नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन अवधि प्रारम्भ भएपछि दलसम्बन्धी कुनै विवादमा छलफल गर्न नहुने बताउँदै कानुन, विधि र प्रक्रियाअनुसार आयोगले काम गर्नुपर्ने धारणासमेत राखेका थिए। उनले निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशन गर्न कुनै कानुनले नरोक्ने र सर्वाेच्च अदालतले पनि अन्तरिम आदेश नदिएको अवस्थामा छिटोभन्दा छिटो तयारी अघि बढाउन आयोगलाई आग्रह गरेका थिए। ‘आयोगले तीव्र रूपमा निर्वाचन तयारीको कार्यक्रम अघि बढिरहेको प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘निर्वाचनका लागि हामीलाई कुनै कानुनले रोकेको छैन, कानुन पर्याप्त छन्, तोकिएको समयमै निर्वाचन गराउन आयोग सक्षम रहेको जानकारी गराएका छौं।’
मन्त्रीहरूसहित आयोग पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन चिह्न ‘सूर्य’ को नेतृत्व गर्ने अधिकार आफूबाहेक कसैलाई नभएको बताएका छन्। निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँगको भेटमा उनले आफू जीवनभर सूर्य चिह्नबाटै चुनाव लडेर सांसद र तत्कालीन नेकपा एमालेको निर्वाचित अध्यक्षसमेत भएको बताए। ‘सूर्य चिह्नबाटै लडेर सांसद भएँ, म तत्कालीन एमालेको निर्वाचत अध्यक्ष हुँ, नेकपा एमाले भन्ने बित्तिकै सबैले सूर्य चिह्न सम्झन्छन्,’ ओलीले आयोगका पदाधिकारीसँग भनेका थिए, ‘सूर्य चिह्नको प्रतिनिधित्व मैले र हँसिया हथौडाको प्रतिनिधित्व पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्डजी’ ले गरेर पार्टी एकता गरेका थियौं, अरू सदस्य तथा पदाधिकारी हामीले मनोनयन गरेका हौं। तीन महिनाभित्र एकीकरण प्रक्रिया र तीन वर्षसम्म महाधिवेशन हुन नसकेपछि पहिलो अध्यक्ष र एकल हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले मैले केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेको हुँ।’
ओलीले तत्कालीन एमाले र एकीकृत माओवादीबीचको एकीकरणपछि बनेको नेकपाले आफूलाई प्रथम अध्यक्षको हैसियतले एकल रूपमा केन्द्रीय सदस्यलाई शपथ गराउने, त्यसपछिका राष्ट्रियसभा निर्वाचन, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयनपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार दिएको स्मरण पनि गराएका थिए। ‘पार्टी एकतापछिका उपनिर्वाचन र राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा मेरो एकल हस्ताक्षरमा उम्मेदवार मनोनयन भएका थिए,’ ओलीलाई उद्धृत गर्दै एक आयुक्तले भने, ‘अरूको हस्ताक्षर आयोगले चिन्दैन। कहिलेकाहीं मेरो र पुष्पकमल दाहालको संयुक्त हस्ताक्षर पनि चलेको छ।’
ओलीले गत पुस ५ गतेसम्म नेकपामा कुनै विवाद नभएको र त्यसपछि केही मान्छे पार्टीबाट बाहिरिएको जानकारी पनि आयोगका पदाधिकारीलाई गराए। उनले पुस ५ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कुनै बैठक बसेको आफू र पार्टीका महासचिवलाई जानकारी नभएको समेत बताए। ‘अध्यक्षसँगको परामर्शमा महासचिवले बोलाएको बैठकबाहेक अन्य बैठक आधिकारिक हुन सक्दैन,’ ओलीले भनेका थिए, ‘देशको प्रमुख पार्टीको अध्यक्ष कसरी दलविहीन र स्वतन्त्र हुन्छ ? यो कुन कानुन र तथ्यका आधारमा सम्भव छ ?’ उनले केही मान्छे बाहिरिए पनि पार्टीको कार्यालय धुम्बाराहीमा चलिरहेको र बाहिरिएकाको कार्यालय पेरिसडाँडामा चलिरहेको जानकारी गराएका थिए।
ओलीले प्रचण्ड हालसम्म सूर्य चिहनबाट चुनाव नलडेको र माधवकुमार नेपालले भने यसअघि नै अर्कै चुनाव चिह्न दर्ता गराएको इतिहास रहेको बताए। ओलीले तत्कालीन एमाले र एकीकृत माओवादीबीच चुनावी एकता हुँदा संयुक्त रूपमा सूर्य चिह्नबाट चुनाव लड्ने सहमति भए पनि प्रचण्ड पक्षले त्यसलाई पालना नगरी हँसिया हथौडाबाट चुनाव
लड्दा १० लाख मत बदर भएको बताएका थिए। ‘उहाँहरूलाई सूर्य चिह्नमा दाबी गर्ने कानुनी र नैतिक अधिकार छैन,’ ओलीले आयोगका पदाधिकारीसँग भनेका थिए, ‘आयोगको काममा मैले कुनै हस्तक्षेप गर्दिनँ, आयोगले विवेकसम्मत निर्णय गरोस्।’ ओलीको घुमाउरो धम्कीले आयोग दबाबमा परेको छ ।
ओलीले पुस ५ गतेसम्म नेकपामा कुनै विवाद नरहेको र त्यसपछि दाहाल–नेपाल समूह अलग भएकाले उनीहरूले दाबी गरेको आधिकारिकताको हदम्याद पनि समाप्त भएको बताए। ‘विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आधिकारिकता दाबी गर्नुपर्नेमा त्यो पनि उहाँहरूले गर्नुभएन,’ ओलीले भने, ‘उहाँहरूसँग आधिकारिकता दाबी गर्ने कानुनी र नैतिक अधिकार भएको भए हदम्यादभित्रै गर्नुहुन्थ्यो।’
प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै नेकपा दाहाल–नेपाल पक्षले माघ २० गते मात्रै आयोगमा आधिकारिककता दाबी गरेको थियो। तोकिएको समयभित्र नेकपाका दुवै पक्षले आधिकारिकता दाबी नगरी आयोगमा समानान्तर पार्टीको चिह्न, छाप प्रयोग गरी एकअर्कालाई कारबाही गरिएको विवरण मात्रै पेस गरेपछि आयोगले नेकपा कानुनी रूपमा एउटै रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। तोकिएको समयभित्र दुवै पक्षले आधिकारिकता दाबी नगरेका कारण आयोगले कानुनी रूपमा एउटै दल रहेको बताएपछि अव नेकपाका दुवै पक्षले एउटै पार्टीका रूपमा निर्वाचनमा भाग लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ।-नागरिकबाट
