काठमाडौ, ३० माघ । महाकालीका बाढीपीडितले सरकारबाट क्षतिपूर्तिको आश्वासन मात्र भएको भन्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मलेन गरेर उनीहरुले बाढीले आफूहरु घरबारविहिन हुँदा पनि सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन् ।
२०७० साल असारको पहिलो साता महाकाली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण दार्चुला सदरमुकाम खलगां लगायतका क्षेत्रमा ठुलो धनजनको क्षति भएको थियो । सरकारले क्षतिपुर्तिको आश्वासन दिएपनि सहयोग नगरेको महाकाली बाढीपीडित विपत व्यवस्थापन संघर्ष समितिले बताएको छ । संघर्ष समितिका उपाध्यक्ष केशबहादुर पालले अब आफूहरुका सामु कि मर्ने कि संघर्ष गर्नेबाहेक विकल्प नभएको बताए । उनले भने,‘हामी कि मर्नुपर्छ कि संघर्षमा जानुपर्छ ।’
संघर्ष समितिका सचिव रघुनाथ ठगुन्नाले लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारको पक्षबाट भएको सम्झौता कार्यान्वयन हुननसकेको बताए । उनले भने, ‘राहत लिन सिंहदरबार मा पहुच हुनु पर्दोरहेछ ।’ ठगुन्नाले सिंहदरबार भित्र पहुँच नहुँदा राहत नपाएको गुनासो गर्दै ठगुन्नाले भने, ‘हाम्रो पक्षमा बोलिदिने मानिस भएन् ।’
उनीहरुले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री गणेश सिंह ठगुन्ना मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ०७७ सालको पुस महिनामा ९ गते महाकाली बाढीपिडितका माग बारेमा ज्ञापनपत्र बुझाए पनि हालसम्म माग सम्बोधन नभएको बताए ।
बाढीबाट सयौ घरपरिवारले चल अचल सम्पत्ति गुमाएपछि नेपाल सरकार समक्ष राहत तथा क्षतिपुर्ति, विस्थापितहरुलाई पुर्नस्र्थापित तथा पुननिर्माण सहितको माग गर्दै तत्कालिन मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलाराज रेग्मी तथा उच्चस्तरका राजनितिक सयन्त्रका प्रमुख व्यक्तित्व तथा अन्य सरकारवालाहरु समक्ष हारगुहार गरेपनि पिडितले क्षतिपूर्ति नपाएको जानकारी दिएका छन् ।
हारगुहारको क्रममा काठमाडौंमा लामो समय बस्दा एक पिडित देवसिंह कार्कीको निधन भएको बताए । मन्त्रिपरिषद्को ०७१/२/८ गतेको निर्णय अनुसार महाकाली बाढीपिडितहरुलाई ५ वर्षको प्याकेजसहित सहुलियत दरको ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय भएकोमा बैंकहरुले हालसम्म पनि कार्यान्यन नगरेकोले पिडितहरु थप पीडामा पुगेको बताए ।
प्रधानमन्त्रीलाई बालुवाटारमा गएर ज्ञापनपत्र बुझाउदा निर्माणाधीन महाकाली नदी नियन्त्रणको पक्की तटबन्ध कार्यको अनुगमन गरेर पिडितलाई राहत तथा क्षतीपुर्तिको उचित व्यवस्था मिलाउने आस्वासन प्राप्त गरेपनि हालसम्म कुनै काम नभएको गुनासो गरे । तीनैवटा तहको निर्वाचन हुनुपर्व देशमा राजनितिक अस्थिरताका कारण पटक–पटक संषर्घ गर्दासमेत कुनै उपलब्धी हुन सकेन । वर्तमान जननिर्वाचित सरकारले महाकाली बाढीपिडितका समस्या समाधान गरिदिनुहुन आग्रह गर्दै विभिन्न माग राखेका छन् ।
उक्त समितिले तत्कालिन शहरी विकासमन्त्री छविराज पन्त, नेकपा माओवादीका नेता नेत्रविक्रम चन्द, नेपाली कांग्रेसका तत्कालिन सभापति शुशील कोइराला, पूर्व प्रधानमन्त्री ड बाबुराम भट्टराई, नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादर देउवा, नेकपाका नेताहरु झलनाथ खनाल र माधव नेपाल, तत्कालिन माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड लगायतका नेतालाई भेटेर बाढीपिडितको समस्या र माग राखेको जानकारी दिएका छन् ।
संघर्ष समितिले जिप्रका दार्चुलाद्वारा तयार गरिएको क्षति यकिन पुस्तक विवरण अनुसार क्षती यकिन भएको रकमको कम्तिमा ५० प्रतिशत रकम क्षतीपुर्ती स्वरुप उपलब्ध गराउन, महाकाली बाढी पिडितलाई सहयोग उपलब्ध गराउने उद्देश्यले केन्द्रिय दैवी प्रकोप उद्वार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा भएका रकम तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने, देशभर दैवी प्रकोपमा परेका पीडितहरुलाई बाँके, वर्दिया, सिन्धुपाल्चोकका पिडितहरुलाई क्षतिपुर्ति सरकारले उपलब्ध गराए अनुसार सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने र बाढी पिडित परिवारको सदस्यलाई स्वदेश वा विदेशमा रोजगारी उपलब्ध गराउन माग गरेको छ ।
