नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल–नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्य युवराज ज्ञवालीले प्रतिनिधिसभा विघट्न असंवैधानिक भएको भन्दै उक्त कदमबारे अहिले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको र सयौं कानून व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्रीको कदम अनुचित भनेर बहस गरेको सुनाए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीको तर्फबाट बहस गर्ने कानून व्यवसायीहरु भने यतिवेला अत्यन्तै रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको पनि उनले दाबी गरे । र, ती कानून व्यवसायीहरुसँग कुनै तर्क नै नभएको पनि उनले टिप्पणी गरे । नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषिध मलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । प्रस्तुत छ ज्ञवालीसँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत छ भनेर उहाँले धाराको पनि व्याख्या गर्नुभएको छ नि ?
विघटन ठिक थियो कि थिएन भन्ने कुरामा अहिले सर्वोच्चमा बहस चलिरहेको छ । र यो अनुचित थियो भन्ने कुरा सयौं कानुन व्यवसायीहरुले तर्क प्रस्तुत गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरु अत्यन्त रक्षात्मक अवस्थामा छन् । उनीहरूसंग कुनै तर्क नै छैन ।
प्रधनमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ को १ अनुसार म प्रधानमन्त्री बनेको हुँ भन्नुभएको छ ? र, संसद विघटन पनि संवैधानिक छ भनेर दाबी गरिरहुनभएको छ त ?
उहाँ प्रधानन्यायधीश पनि होइन, न्यायाधीश पनि होइन । वकिल पनि होइन ।
प्रधानमन्त्रीको कदम किन संविधानसम्मत छैन ? बताउनुहोस् न तपाईँ ?
उहाँसँग कानुनको ज्ञान राम्रो छैन । अध्ययन पनि गर्नुभएको छैन, संविधान पनि उहाले पढ्नुभएको छैन । उहाँलाई मनलाग्दी गर्नुपर्छ । जे मन लाग्यो त्यो उहाले गर्नुहुन्छ । प्रधनमन्त्री भएपछि देशमा मैले जे पनि गर्न पाउनुपर्छ भन्ने गलत दृष्टि उहाँले पहिलेदेखि पाल्नुभएको छ ।
संसद विघटनलाई लिएर तपाईँहरुले जुन विरोध गरिरहनु भएको छ, यसको त चौतर्फी आलोचना भएको छ नि ? प्रधानमन्त्रीले त संवैधानिक काम गरेको छु भनेर संविधानका धाराहरुको व्यख्या गरिरहनु भएको छ त ?
उहाँको कुनै व्याख्या होइन, सबै कुतर्क हुन । अब संसद्को पूनस्थापना गर्नुको विकल्प छैन । यो कदम संविधानविरोधी छ । प्रतिगमनकारी छ । असंबैधानिक छ । यो देशका तमाम लाकतन्त्र चाहने कानन व्यवसायीहरु यो कदम सरासर असंबैधानिक, अलोकतान्त्रिक र संविधानविरोधी छ भनेर भन्दछन । कोही राजावादीहरु, त्यस्तै खालका कुतर्क राख्नेहरु होलान । यो श्री ३ र श्री ५ले गर्नेजस्तै कदम हो ।
संसद विघटन गर्न प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार प्रयोग गरेको हो भन्नेहरुपनि धेरै छन नि ?
प्रधानमन्त्री भइसकेपछि जे पनि गर्न पाईन्छ भन्ने तर्क दिइरहेका छन, त्यो सही र साँचो होईन् । प्रधानमन्त्री संविधानको मातहतमा हन्छ । संंविधान कुल्चन पाइँदैन, अहिले अब सर्वोच्चको विषय छ ।
