काठमाडौं, ५ फागुन । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई भेटी व्यवसायीका समस्या र समाधानबारे जानकारी गराएको छ ।
महासङ्घ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले धरौटी रकम, म्याद थप, डिजेलमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता, जरिवाना, ब्याज र थप दस्तुर छुट, शान्तिसुरक्षा, योजना हस्तान्तरण, क्रेडिट लाइन कमिशन, मूल्यवृद्धि, कोभिड–१९ को मापदण्डलगायत विषयमा मन्त्री रायमाझीको ध्यानाकर्षण गराउँदै समस्या समाधानका उपायसमेत पेश गरेको छ ।
कोभिड–१९ को असरले गर्दा निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम रही बन्द प्रायः रहेको निर्माण क्षेत्रलाई पुनः सञ्चालन गरी आर्थिक कारोवारलाई चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायीका सम्पन्न भएका र चालू अवस्थामा रहेका ठेक्काको आफ्नो बिलबाट कट्टी भई राज्यको ढुकुटीमा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको पाँच प्रतिशत धरौटीबापतको रकम निर्माण उद्योगलाई जीवन्तता दिन निर्माण व्यवसायीलाई बैंक ग्यारेन्टीका आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनु अति आवश्यक भएको महासङ्घले जनाएको छ ।
धरौटीबापतको रकम बजारमा आएको खण्डमा निर्माण व्यवसायले जीवन्तता प्राप्त गर्न सक्ने, हाल निर्माण व्यवसायीलाई रु ६५ अर्ब नपुग भई बन्द प्रायः रहेको सम्पूर्ण विकास निर्माण दु्रत गतिमा अगाडि बढी समयमा नै सम्पन्न हुने महासङ्घले जनाएको छ । निर्माण व्यवसायको उत्थान हुने र बजारमा नगद प्रवाह बढ्न गई देशको अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुने भएकाले उक्त धरौटीबापतको रकम निर्माण व्यवसायीलाई त्रुटि सच्च्याउने अवधिभन्दा एक महिना बढी समयको बैंक ग्यारेन्टीका आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग महासङ्घले राखेको छ ।
कोभिडको प्रभाव, बर्खायाम तथा चाडपर्वले गर्दा काम हुन नसकी ठेक्काको म्याद थप नभई विकास निर्माण ठप्प रहेकाले हाल निर्माणाधीन सबै प्रकारका परियोजना एवं ठेक्काको म्यादको सन्दर्भमा गएको असार २९ र माघ ११ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार म्याद समाप्त भएको मितिदेखि लागू हुने गरी छ महिना म्याद थप भए तापनि त्यस अवधिमा बन्दाबन्दीका कारण धेरैजसो कलकारखाना बन्द भएको महासङ्घको भनाइ छ ।
निर्माण सामग्री सप्लायर्ससमेत बन्द रही पर्याप्त मात्रामा सामग्री उपलब्ध हुन नसकेको र निर्माण हुने मुख्य याम फागुनदेखि जेठसम्मको समय बन्दाबन्दीभित्र परेकाले निर्माण हुने मुख्य समय उपयोग नभएकाले यस निर्णयबाट सम्पूर्ण निर्माणको म्याद थप नभएको हुँदा सबै प्रकारका निर्माणको म्याद छ महिना थप गर्न सरकारबाट नीतिगत निर्णय गरिनुपर्ने माग महासङ्घले राखेको छ ।
सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६४ को नवौँ संशोधनमा व्यवस्था भएबमोजिम लामो समयदेखि म्याद थप हुन नसकेका दुई हजार ७७२ रुग्ण किसिमका ठेक्का एवं निर्माणको २०७६ फागुनदेखि लागू हुने गरी एक वर्ष म्याद थप भए पनि २०७६ साल चैत ११ गतेदेखि भएको बन्दाबन्दी क्षेत्रगतरुपमा लागू भएको निषेधाज्ञाका साथै बर्खायाम र चाडपर्वका कारणले काम हुन नसकी ती निर्माणको प्राविधिक पुष्ट्याँईंका आधारमा आवश्यकताअनुसार पुनः म्याद थप गर्न सरकारबाट नीतिगत निर्णय गरिनुपर्ने माग पनि महासङ्घले अघि सारेको छ । रासस
