काठमाडौं, ७ फागुन । अब सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा अर्को हप्तामै फैसला सुनाउनसक्ने सम्भावना देखिएको छ । त्यसको संकेत प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आज गरिसकेका छन् ।
सर्वोच्चले मुद्दामा संवैधानिक इजलास गठन गरी सुनुवाई समेत सकेको छ । निवेदकहरुको बहस देखि सरकारी वकिल र सरकार पक्षका वकिलहरुको बहस पनि सकेको छ । निवेदकहरुसँगको प्रश्न हुँदै एमिकस क्युरीको राय सकिएको छ । सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि प्रधानन्यायधीश राणाले १० फागुनसम्म इजलासमा बहस नोट बुझाउन भनिएको बताइसकेका छन् । ११ फागुनपछि फैसला आउने निश्चित भइसकेको छ ।
प्रधानन्यायाधीशले फैसला कुन मितिभित्र आउँछ नभनेपनि कुन दिनपछि आउँछ भनेका छन । अब सबैको ध्यान सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि कस्तो फैसला देला ? भन्नेतर्फ गएको छ ।
विचाराधीन मुद्दामाथि सडकबाट जिम्मेवार नेताहरुले बोल्ने सम्मको कार्य गरे । अदालतलाई प्रभावित पार्ने देखि थ्रेट दिन खोज्ने सम्मका बोली सुनिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा फैसला सुनाउने दाबी गरिसकेका छन् । उनको विपक्षमा खरो रुपमा खडा भएका नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने फैसला बिघटनको पक्षमा गए सजिलो नठान्न चेतावनी दिएका छन् ।
अदालतमा बहस चल्दै गर्दा सडकमा पनि नेताहरुको बहस चल्यो । शक्ति प्रदर्शनहरु भए । तर, भीडको आवाजकै भरमा अदालतले फैसला गर्दैन ।
अदालतको फैसला आफूहरु अनुकूल आउनेमा प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाललगायत उनी पक्षधर नेताहरुले आशंका गरिरहेका छन् । उनीहरुका पछिल्लो अभिव्यक्तिले यही देखाएको छ ।
अदालतले संसद पुनःस्थापना नगर्ने संकेत देखाइरहँदा सरकारका मन्त्रीहरु नै चुनाव वैशाखमा हुनेमा विश्वास गरिरहेका छैनन् । यसले देशमा थप राजनीतिक संकट उत्पन्न भई संवैधानिक र राजनीतिक दुवै संकट गहिरिने निश्चितप्रायः छ । सडक संघर्ष र अराजकताको खतरा बढ्दै गएको छ । विप्लव देखि धार्मिक अतिवादीहरु सक्रिय भएका छन् । पूर्व राजाको सक्रियता पनि भित्र भित्र बढ्दै गएको छ ।
यसैगरी, प्रचण्डका अभिव्यक्ति झन् झन् आक्रामक बन्दै गएको छ । उनले अबको आन्दोलन शाकाहारी नहुने भन्दै आफू पक्षधर युवालाई आक्रामक बन्न भनिसकेका छन् । उनले अब अदालतबाट नभई सडक संघर्षबाट मात्र प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना सम्भव भएको बुझाईसँगै रणनीतिहरु चाल्न थालेका छन् ।
