काठमाडौं, ११ फागुन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष कुमार पन्त र कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलबीच भेटवार्ता भएको छ । एनआरएनए सचिवालयले जनाएअनुसार उनीहरुबीचको भेटमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता र गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन २०६४ संशोधन २०७७ सम्बन्धमा छलफल भएको हो ।
कानून आयोगका अध्यक्ष पौडेलले संघका पदाधिकारीहरुले गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन २०६४ को संशोधनका लागि खेलेको भूमिका र त्यसको परिर्माजनमा आयोगसंग गरेको समन्वय र सहकार्यको लागि कृतज्ञता व्यक्त गरेको पनि जनाईएको छ । उनले संघले जनवरी २०२० मा आयोगलाई पेश गरेको सुझावमध्ये अधिकांश समावेश भएको जानकारी गराए । केही सुझावहरु बिषयगत जटिलताका कारण अन्तर मन्त्रालय सहमति हुन नसकिएकोले सम्बोधन हुन नसकेको समेत उनको भनाई थियो ।
अध्यक्ष पौडेलले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धि ऐनको मस्यौदा आयोगले तयार नपारेको र गैरआवासीय नेपाली नागरिकता बिषय भन्दा पनि अन्य बिषयहरुका कारण केही ढिलाई भएको सुनाए । उनले गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन २०६४ ९२०७७ को संशोधन सहित० मा मन्त्रीपरिषद र संसदमा हुने छलफल र संशोधनमा संघले फेरि आफ्ना सुझावहरु राख्न सक्ने भएकोले अध्यादेश मार्फत ऐन ल्याउन उपयुक्त नहुने राय व्यक्त गरे ।
सो अवसरमा संघका अध्यक्ष पन्तले गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन २०६४ (२०७७) को संशोधन सहित० तयार पार्न आयोगले निभाएको भूमिका र संघसंग गरेको समन्वय र सहकार्यको लागि कृतज्ञता प्रकट गर्दै आयोगले संघले अघि सारेको प्राय धेरै जसो बुंदाहरु समावेश गर्न प्रयास गरेकोमा धन्यवाद दिएका थिए । अध्यक्ष पन्तले गैरआवासीय नेपाली ऐन २०६४ (२०७७) को संशोधन सहित० गैरआवासीय नेपाली नागरिकता ऐन जारी भएपछि ल्याउँदा उपयुक्त तथा व्यवहारीक हुने राय पेश गरे ।
सो भेटको अवसरमा संघका संरक्षक तथा पूर्व अध्यक्ष जीवा लामिछाने, उपाध्यक्षहरु डा। बद्री के सी, सोनाम लामा र रविना थापा, खगेन्द्र जी।सी, श्रोत व्यक्ति सरोज दहाल र संघका कार्यकारी निर्देशकको सहभागिता रहेको थियो भने आयोगको तर्फबाट सचिव सहित अन्य पदाधिकारीको सहभागिता रहेको थियो ।
