संसद् पूनःस्थापना भएन भने संविधान समाप्त हुन्छ, त्यो शुन्यतामा कुन शक्तिले शासन गर्छ भन्ने कुरा कल्पना नै गर्न सक्दैनौं : भट्टराई

बरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले संविधान, कानून र नजिर हेर्दा प्रतिनिधिसभा पूनःस्थापना हुने विश्वास दिलाएका छन् । आज विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । कुराकानीको क्रममा उनले भने,‘लेफ्ट इण्डिकेटर देखाएर राइट टर्न गर्ने प्रवृत्तिको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । त्यसैले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुने भयो भन्ने संकेत देखाएर संसद् पूनःस्थापना नगराउने लाईनमा लाग्नुपर्ला भन्ने लागेको पनि हुनसक्छ । एकातिर संकेत गरेर अर्कोतिर हिँड्नेखालको प्रधामन्त्री भएको हुनाले त्यो अभिव्यक्तिका आधारमा प्रतिनिधिसभा पूनःस्थापा हुने भयो भन्ने कुरा अनुमान गर्न सकिँदैन् । ठिक त्यसको विपरित पनि हुनसक्छ । संविधान, कानून र पुर्वअभ्यास र नजिर हेर्दाखेरि यो प्रतिनिधिसभा पूनःस्थापा हुन्छ ।’ अधिवक्ता भट्टराईसँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

संसद् पुनःस्थापनाको सम्भावना कति छ ? एक–दुई–तीन, आधार दिनुहोस् त ?

मैले संसद् विघटन भएको तेस्रो दिन अर्थात् पुष ७ गते यही समयमा तपाईँको यही रेडियोमा यहाँसँग कुरा गरेको थिएँ । यस विषयमा पूर्वानुमान गरेको थिएँ । र, विश्लेषण गरेको थिएँ । त्यही विश्लेषणमा म अडिग छु । की सर्वोच्च अदालतले स्वाभाविक, सरल र सहज व्याख्या भनेको प्रतिनिधिसभाको पूनःस्थापना नै हो । प्रतिनिधिसभाको पूनःस्थापना बाहेकको फैसला भनेको त्यो जबरजस्त हो । संविधानको आशयविपरितको हो । र, त्यो लोकतन्त्र र गणतन्त्रविपरितको हो । यसर्थ सर्वोच्च अदालतले लोकतन्त्र र गणतन्त्रविपरित असहज आश्चर्यचकित विश्व जगतलाई अच्चमित पार्ने खालको फैसला गर्ने छैन । नेपाली जनता संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा छन् । त्यसैले पनि संसद पूनःस्थापनाको पक्षमा नै फैसला हुनेछ भन्ने कुरा म विघटन भएको दिनदेखि शतप्रतिशत विश्वस्त थिएँ र आजपनि छु ।

अहिले संवैधानिक इजलाशमा पाँच जना न्यायाधीश हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सर्वसम्मत रूपमा फैसला आउला कि मत विभाजित होला ?

मत विभाजनपनि एउटा प्रक्रिया नै हो । कुनै कनै न्यायाधीशहरुलाई फरक मत लेख्न मन लाग्यो भने लेख्नपनि सक्नुहुन्छ । त्यसलाई अस्वभाविक मान्न सकिँदैन् । तीन÷चार दिनपछि फैसला÷निर्णय आईनै हाल्छ । तर, मेरो अनुमान के हो भने यदि प्रतिनिधिसभाको पूनःस्थापना हुने फैसला भयो भने पाँचै जना न्यायाधीशहरु एकै ठाउँमा बसेर सर्वसम्मत् फैसला हुन्छ । यही नै मेरो विश्लेषण हो ।

त्यसोभए यो मुद्दामा सर्वसम्मत् निर्णय हुन्छ त ?

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको फैसला हुँदाको अवस्थामा सर्वसम्मत् निर्णय हुन्छ भन्ने मेरो अनुमान हो ।

खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बन्दा अदालतमा राय बाझिएको थियो, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले आफु अल्पमतमा परेको कुरा बताउनुभएको थियो, त्यो फेरी दोहोरिने त होइन ?

त्यो मुद्दामा बहस गर्ने धेरैमध्ये म पनि प्रमुख हुँ । खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बनाउनुहुँदैन भन्ने । त्यो उहाँको मात्रै राय बाझिएको त होईन । सुशिला कार्की र उहाँ दुईजना एकातिर हुनुहुन्थ्यो । गोपाल पराजुलीलगायत अरु बाँकी तीन जना एकातिर हुनुहुन्थ्यो । त्यसबेला सर्वोच्च अदालतमा अलि अप्रिय अवस्था थियो । न्यायधीशहरुको बीचमा ग्रुपिज्मको अवस्था थियो । गोपाल पराजुलीको शैक्षिक प्रमाणपत्रको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशहरुको बीचमा मत विभाजनको अवस्था परेको थियो । र, पाँचजना न्यायाधीशहरुको बेञ्च बहिस्कार गर्नुपर्ने अवस्था पनि आयो । गोपाल पराजुलीको शैक्षिक प्रमाणपत्रको विषयलाई लिएर त्यसले कता न कता काम गरेको जस्तो लाग्छ । दोस्रो कुरा, त्यो फैसला गरिरहँदाखेरि खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बनाएर नयाँ संविधानसभाको निर्वाचन भएर संविधानसभाले संविधान बनाईसके पछि, यस्तो अवस्थामा पनि कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले पनि अवस्था परिवर्तन भएपनि जुन विन्दुमा मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनाई यो । त्यसबेला त्यो संविधानविपरित थियो र त्यो विषयमा कहिल्यैपनि बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मिल्दैन शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरित हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो । तीन जना न्यायाधीशहरुले निर्वाचन भईसकेको हुनाले यो विषयबस्तुमा प्रवेश गर्न नै मिलेन, यो औचित्यहिन भनेर भन्नुभएको थियो । प्राविधिक आधारमा मात्रै बहुमत र अल्पमत थियो । अहिले बोल्नुपर्छ की पर्दैन् ? भन्दा तीन जनाले अहिले बोल्नुपर्दैन् । चुनाव भएर नयाँ संविधान नै बनिसक्यो यो विषयमा किन प्रवेस गर्नुपर्यो भन्नुभएको थियो । कल्याण श्रेष्ठ र सुशिला कार्कीले होइन, यो कदमलाई त हामीले असंवैधानिक भन्नुपर्छ भन्नुभएको थियो । त्यसैले त्योसंग यो तुलना गर्न मिल्दैन् । अहिले सर्वोच्च अदालतको कम्पोजिसन पनि त्यस्तो छैन र विषयबस्तुको प्रकृति पनि त्यस्तो छैन् ।

हिजो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुदूरपश्चिम पुगेर संसद् पुनःस्थापना भए फोहोरी राजनीतिक खेल सुरू हुन्छ र अर्को प्रधानमन्त्री खोज्नुपर्छ भन्नुभएको छ, उहाँले प्रष्ट रुपमा संसद् पूनःस्थापना भए सांसद् किनबेच सुरु हुन्छ भन्नुभएको छ नि त ?

प्रधानमन्त्रीले विराटनगरमा पनि त्यस्तोखालको अभिव्यक्ति दिनुभयो र हिजो कञ्चनपुरमा पनि त्योखालको अभिव्यक्ति दिनुभयो । यसलाई मैले दुईवटै अर्थमा हेरेको छु । एउटा स्वभाविक रुपमा सर्वोच्च अदालतमा पेस भएको रिट निवेदन देखि लिखित जवाफ, कानून व्यवसायीहरुको बहस, सिङगो नागरिक समाज, देश, विश्वको प्रजातान्त्रिक जनमत हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीलाई मैले कता न कता गल्ति गरेंकी जस्तो लागेको हुनसक्छ । यो गल्ती किन गरेको हँुला ? आवेशमा आएर त्यो काम गरिसकें, पार्टीका दुई जना नेतालाई सिध्याउनका लागि प्रतिनिधिसभा नै सिध्याएँ भनेर त्यो आत्मग्लानी उहाँले बोध गर्नुभएको हुनसक्छ । एउटा कारण त्यो पनि हो । अर्को कारण भनेको अहिलेको हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई सबैले चतुर प्रधानमन्त्री भन्छन् । व्यक्तिगत रुपमा म पनि उहाँलाई चतुर मान्दछु । चतुर्याँईले सधैंभरि अगाढि बढाउँदैन् । चतुर मान्छे नै खाल्डोमा पर्छन् । लेफ्ट इन्डीकेटर देखाएर राइट टर्न गर्ने प्रवृत्तिको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । त्यसैले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुने भयो भन्ने संकेत देखाएर संसद् पूनःस्थापना नगराउने लाईनमा लाग्नुपर्ला भन्ने लागेको पनि हुनसक्छ । एकातिर संकेत गरेर अर्कोतिर हिँड्नेखालको प्रधामन्त्री भएको हुनाले त्यो अभिव्यक्तिका आधारमा प्रतिनिधिसभा पूनःस्थापा हुने भयो भन्ने कुरा अनुमान गर्न सकिँदैन् । ठिक त्यसको विपरित पनि हुनसक्छ । संविधान, कानून र पुर्वअभ्यास र नजिर हेर्दाखेरि यो प्रतिनिधिसभा पूनःस्थापा हुन्छ ।

प्रतिनिधिसभा पूनःस्थापा भए के हुन्छ ? फैसला आउन अब कित दिन लाग्छ ?

हिजोसम्म उहाँहरु तीन दिन ‘ईण्डिभिज्युल–रिडिङ’मा बस्नुभयो । त्यो बहस सकिएपछि पाँच जना न्यायाधीशको औपचारिक भेट भएको नै छैन । सबै पाँचै जनाले हेरेर आफनो दृष्टिकोण बनाउनुभएको होला । सम्भवतः त्यो आ–आफनो दृष्टिकोणअनुसार उहाँहरु बस्नुहुन्छ । पाँचै जनाले आ÷आफनो दृष्टिकोण राखिसकेपछि–सबैको दृष्टिकोण एकैप्रकारको आयो भने एक जनालाई मस्यौदा गर्नका लागि जिम्मा दिईन्छ । ठूलो र लामो मुद्दा भएको हुनाले एकजनालाई मस्यौदा गर्न पनि दुई दिन जति लाग्न सक्छ । अनि त्यो मस्यौदामा अरुका रायहरु राख्दा थपघट गर्दा अरु समय लाग्न सक्छ । त्यसैले १३ गते वा १४ गतेसम्म फैसला आउन सक्छ । अर्को भनिहाऔं मेरो अनुमान हो–मिल्नपनि सक्छ, नमिल्न पनि सक्छ । पूनःस्थापना भयो भने पाँचै जना एकैतिर हुनुहुन्छ । इन केश संविधान र कानूनभन्दा बाहरि गएर दुनियाँलाई अच्चमित पार्ने खालको फैसला सर्वोच्च अदालतले गर्ने अवस्था आयो भने रायबाझी हुन्छ । यो मेरो अनुमान हो, श्रोताहरुले पछि विश्लेषण गर्नुहुन्छ ।

प्रधानमन्त्री पनि संसद् पूनःस्थापनाको पक्षमा गइसक्नुभएको अनुमान गर्न सकिँदैन् ?

संसद् पुनःस्थापना भयो भने प्रधानमन्त्री को हुने ? भन्ने मुलुक र जनताका लागि गौण कुरा हो । प्रधानमन्त्रीले संविधाको जसरी हत्या गर्नुभयो । प्रतिगमन र प्रतिक्ररान्ति निम्त्याउनुभयो र महिले पहिले धनेको कसरा फेरी दाहार्याउन्छु यो माघ १९ जत्तिकै प्रतिक्रान्ति हो । त्यसैले त्यो प्रतिक्रान्तिलाई लिकमा ल्याएपछि त । केपी ओली नै प्रधानमन्त्री भएपनि केही ठुलोकुरा भएन मेरो व्यत्तिलगतकुरा भन्नुहुन्छ भने यत्रो प्रतिक्ररान्ति निम्त्याएर संविधानको हत्या गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभाले दण्डीत गर्नुपर्छ । कारवाई गर्नु पर्छ । प्रतिनिधसभाले उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा स्वीकार्न सक्र्दैन स्वीकार्न हुदैन उहाँ दण्डीत गर्न सछेम हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लतग्र्छ । यो मेरो इच्छा चाहाना आकाङछा मात्रै हो संविधानवादको पच्छेमा । तर उहाँले नै आफनो पच्छेमा कहुमत जुटाएर उहाानै निरन्तर प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने पनि त्यसले केहि फर पर्दैन । संविधान लिकमा आउन्छ । त्यसपछि यो लोकतनत्र बच्छ । गणतन्त्र त्यसैले उहाँले गरेको अपराध पुण कृयाको सजाहेको भगेदार उहाँ बन्नु पर्छ भन्ने मात्रै मेरो कुरा हो ।

अदालतले चुनावको पक्षमा जान प्रधानमनत्रीललाई साथ दियो भने के हुन्छ ?

मुलुकमा अबैद्य सत्ताको सुरुवात हुन्छ । यो किन भनेको भने प्रतिनिधिसभा बिना मुलुक छ महिना भन्दा बढि सार्थिक हुनसक्दैन भन्ने कुरा संविधानको धारा ९३ मा लेखिएको छ । पुष १८ गते सम्म प्रतिनिधिसभा अनिवार्य बस्नुपर्ने थिाये । त्यो असार १८ गते बन्द भएको प्रतिनिधिसभा अब त्यसको छ महिना कटिसकेको छ । बैशाख १७ गते चुनाव हुने एक प्रतिशत पनि सम्भावना छैन । त्यो निर्वाचन नहुने बित्तिकै प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने केपी शर्मा ओलीको वैद्यता समाप्त हुन्छ । अर्को प्रधानमन्त्री खोज्नलाई प्रतिनिधिसभाको सदस्यबाहेक अर्को व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने संविधानमा प्रावधान छैन । राजा ज्ञानेद्रले गरेजस्तो टेक–ओभर गरेर राजा आँफैले शासन सत्ता लिने राजापनि मुलुकमा छैन् । राष्ट्रपतिपनि प्रधानमन्त्रीजत्तिकै विवादित हुनुभएको छ । राष्ट्रपतिको कदमपनि स्वीकार्य हुने अवस्था छैन् । मुलुक संबैधानिक शुन्यतामा जान्छ । अर्को प्रधानमन्त्री चुन्ने ढोका नै बन्द हुन्छ । त्यतिबेला ०४७ सालको संविधानमा अथवा ०६३ सालको संविधानमा बाधाअड्काउ फुकाउ गरेर अगाडि बढ्ने अनि प्रधानमन्त्री चयन गर्ने अन्तिम विकल्प बाँकी थियो । यो संविधानमा त्यो विकल्प पनि छैन । त्यसैले संसद् पुनःस्थापना भएन भने संविधान समाप्त हुन्छ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका सबै ठप्प हुन्छन् । यो संविधान नै समाप्त हुन्छ । त्यो शुन्यतामा कुन शक्तिले मुलुकमा शासन गर्छ भन्ने कुरा हामी कल्पना नै गर्न सक्दैनौं ।