काठमाडौं, फागुन १२ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्दै १३ दिनभित्र संसद्को बैठक बोलाउनसमेत आदेश दिएको छ ।मंगलवर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलाशले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने पुस ५ गतेको सरकारको निर्णय असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गर्ने निर्णय सुनाएको हो ।
संवैधानिक इजलाशमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, सपना प्रधान मल्ल, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी थिए । सर्वोच्चको यस निर्णयसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा ‘पुनःस्थापना’ भएको छ ।
बदरको निर्णय सुनाउँदै प्रधानन्यायाधीश जबराले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताए ।
‘धारा ७४ र ८५ मा सरकारी पक्षले दाबी गरेजस्तो अवशिष्ट अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन । लिखित संविधानमा लेखिएको कुरा नै मान्य हुन्छ । जनताको पूर्ण इच्छा र आकांक्षाले बनेको संविधान हो,’ सर्वोच्चको निर्णय सुनाउँदै उनले भने, ‘धारा ७६ उपधारा १ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ उपधारा ७ को अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैन । त्यसका लागि केही पूर्वशर्तहरू छन् । त्यसअगाडि धारा ७६ उपधारा ७ को अधिकार प्रयोग गर्ने संवैधानिक आधार देखिँदैन ।’
फैसलाको १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । पुस ५ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आगामी वैशाख १७ र २७ गतेका लागि निर्वाचन तोकेकी थिईन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ ओटा रिट निवेदन परेका थिए । विरोधमा नेकपा दाहाल–नेपाल समूह, कांग्रेस, जसपालगायत पार्टी सडक आन्दोलनमा थिए भने नागरिक समाजले पनि असंवैधानिक कदमको चर्को विरोध गरेको थियो । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
