काठमाडौं, फागुन १२। बीउबिजनका नयाँ जातहरूको सूचीकरण झन्झटिलो भएको भन्दै निजी क्षेत्रबाट गुनासो आएपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले त्यसका बारेमा अध्ययन गर्नका लागि एउटा कार्यदल गठन गरेको छ ।
नेपालमा तरकारीका नयाँ जातका बीउका लागि कम अनुसन्धान भएको छ र विदेशबाट आउने बीउको सूचीकरण तथा प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रिया लामो तथा झन्झटिलो भएका कारण किसान मर्कामा परेको छ । निजी क्षेत्रले पटक–पटक यो कुरा उठाएपछि मन्त्रालयले सोमबार नेपाल बाली तथा बागबानीका निर्देशक डा रामबहादुर केसीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय एक कार्यदल गठन गरेकोे छ ।
सो कार्यदलमा सरकार तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि रहेका छन् । कार्यदलले अध्ययन गरेर १० दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय बीउबिजन समितिमा बुझाउने समितिका प्रमुख केशव देवकोटाले जानकारी दिए । नयाँ जातका बीउहरू बीउबिजन ऐन तथा नियमावलीअनुसार सूचीकरण हुन्छ । ऐन पुरानो भएकाले अहिलेको परिवेशमा काम गर्न गाह्रो भएको समितिका सदस्य सचिव बेनुप्रसाद प्रसाईंले जानकारी दिए।
हालसम्म बीउबिजनको काम बीउबिजन ऐन २०४५ अनुसार भइरहेको छ । सो ऐन निकै पुरानो भइसकेको छ । अहिलेको परिवेशमा से ऐनअनुसार काम गर्दा बीउबिजनको सूचीकरण गर्नमा समस्या भइरहेको उनले बताए ।
ऐन संशोधनका लागि प्रतिनिधि सभामा पठाइसकेको छ । त्यसमा छलफल पनि भइसकेको छ तर प्रमाणीकरण हुन बाँकी रहेकाले कार्यान्वयनमा नआएको उनको भनाई छ । नयाँ जातको बीउलाई सूचीकरण गर्न कसरी सहजता अपनाउन सकिन्छ, निजी क्षेत्रलाई कसरी समेट्न सकिन्छ त्यसका बारेमा कार्यदलले अध्ययन गर्ने उनले बताए । नयाँ जातको बीउ सूचीकरण गर्ने प्रक्रिया निकै लामो रहेको छ ।
सूचीकरण हुँदासम्म कतिपय बीउ काम नलाग्नेसम्मको अवस्थामा पुगिसकेको हुन्छ । कतिपय सूचीबाट पनि हटाइसकेका हुन्छन् । सूचीकरण प्रक्रियालाई कसरी छोटा बनाउन सकिन्छ र बढीभन्दा बढी किसानको पहुँचमा कसरी पु¥याउन सकिन्छ त्यसको बारेमा छलफल हुने उनको भनाई रहेको आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।
