काठमाडौं, फागुन १२ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरी १३ दिनभित्र संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिको कार्यालयसमेतलाई परमादेश जारी गरेको छ । सो आदेशको परिणामस्वरुप संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा असंवैधानिक विघटनभन्दा पहिलेकै स्थितिमा पुनस्र्थापित भई यथास्थितिमा काम गर्न सक्षम र समर्थ रहेको सर्वोच्चले स्पष्ट गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतअन्तर्गतको संवैधानिक इजलासमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार शर्मा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको इजलासले यो आदेशको पालना तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्ने प्रकृतिको रहेको पनि स्पष्ट गरेको छ ।
सर्वोच्चले आफू नै सर्वेसर्वा हो भन्ने प्रधानमन्त्रीको दम्भलाई चिर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको कार्यलाई असंवैधानिक भएको जनाई सो सभा पुनस्र्थापना गर्न दिएको आदेशलाई सर्वत्र स्वागत गरिएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको कार्य राजनीतिक विषयवस्तुसमेत समावेश भएका कारण सर्वोच्चले न्याय निरोपण प्रकृतिको हो वा होइन, प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कार्य संविधानसम्मत छ वा छैन, धारा ७६ (१) र (७) तथा धारा ८५ प्रयोग गरी उक्त सभा विघटन गर्न मिल्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्नको निरोपण गरेको छ ।
यसै गरी प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस दुराशययुक्त छ वा छैन र रिट निवेदनको मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने गरी सर्वोच्चले पाँच प्रश्नको निराकरण गरी प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
सर्वोच्चले केवल राजनीतिक महत्व वा राजनीतिक क्रियाकलाप भन्ने जस्ता कुराको आवरणमा संविधानद्वारा निर्धारित सीमा वा परिधि नाघेको भनी उठाएको प्रश्नहरुको निरुपण गर्न पन्छिने हो भने संवैधानिक इजलासको संविधान प्रदत्त जिम्मेवारी पूरा नगरेको अवस्था सृजना हुन जाने स्पष्ट गरेको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खवर छ ।
