काठमाडौं, फागुन १४ । संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको विषय पृथक भएकाले पुनस्र्थापनासँग संवैधानिक नियुक्तिको विषय नजोडिने र त्यसले नियुक्तिलाई कुनै असर नपार्ने कानुनका जानकारको भनाइ छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणासमेत संलग्न रहेको संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न ११ वटा निकायमा ३२ जना पदाधिकारीको सिफारिस भई कानुनअनुसार नियुक्ति भएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा प्रतिनिधिसभा नरहे पनि सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर नियुक्ति भई उनीहरूले अहिले धमाधम काम गरिरहेका छन् । विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुखलाई प्रधानन्यायधीश आफैंले शपथसमेत खुवाएर कानुनी र वैधानिक हैसियत दिएका थिए ।
अहिले प्रधानन्यायाधीशबाटै शपथ खाएर काम गरेका पदाधिकारीको नियुक्ति बदर हुनुपर्छ भनेर गरिएको मागले प्रधानन्यायाधीशमाथि नै प्रश्न उठाउने काम गरिएको कानुनका जानकारको भनाइ छ । अधिवक्ता युवराज कोइरालाले कानुनअनुसार नै भएको सिफारिस र नियुक्तिको विषयलाई प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनासँग जोडेर अर्थ लगाउनु गलत भएको बताए ।
प्रधानन्यायाधीश सदस्य रहेको संवैधानिक परिषद्ले सिफरिस गरेको र प्रधानन्यायाधीश आफंैले शपथ खुवाउनु भएकाले पनि त्यो नियुक्तिले वैधानिकता हासिल गरिसकेको अधिवक्ता कोइरालाको तर्क छ । कानुन व्यवसायीले यस सम्बन्धमा सर्वोच्चमा रिट परेकाले सर्वोच्चले छुट्टै निर्णय दिनुपर्ने बताएका छन् । राजधानी दैनिकबाट
