काठमाडौं, फागुन १७ । सर्वोच्च अदालतले सञ्चार माध्यम राज्यका निकायको ‘वाचडग’ समेत भएकाले न्यायापालिकाको पनि कमीकमजोरी औँल्याउनु कर्तव्य मान्दै अदालतको अवहेलना भन्नु नपर्ने ठहर गरेको छ। न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत विराटनगरले नागरिक दैनिकमा प्रकाशित एक समाचारले अदालतकोअवहेलना गरेको भनी गरेको फैसला उल्टाउँदै सफाइ दिएको हो।
कमीकमजोरी औंल्याउनु गलत नभएको तर, सञ्चार माध्यमले जानाजान न्यायसम्पादनमा बाधा पु¥याएमा अदालतले अन्देखा नगर्ने ठहर गरेको हो । ९ वर्षअघि नागरिक दैनिकमा ‘अपहरण मुद्दामा सामान्य तारेख’ शीर्षकमा छापिएको समाचारले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै विराटनगरका तत्कालीन संवाददाता खिलानाथ ढकालविरुद्ध पुनरावेदन अदालत विराटनगरले सय रुपैयाँ जरिबाना ठहर गरेको थियो।
सो फैसला गलत भएको भन्दै ढकालले सर्वोच्चमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेका थिए। अदालतले २०७६ माघ ३ मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ आइतबार आएको हो। ‘अदालतको अवहेलनामा कसुर गरेकाले सय रुपैयाँ जरिबाना गरेको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको २०६९ पुस ८ को फैसला नमिलेकाले उल्टी भई पुनरावेदक प्रतिवादीले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ठहर्छ,’ सर्वोच्चको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ। नागरिक दैनिकबाट
