काठमाडौं, फागुन २६ ।तीन दिनअघि राष्ट्र बैंकले १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाले पनि पुनर्कर्जा पाउने निर्णय गर्यो। पुनर्कर्जा कार्यविधि संशोधन गर्दै केन्द्रीय बैंकले गरेको यस्तो व्यवस्थाले साना व्यवसायीलाई अब स्रोतको अभाव नहुने भएको छ। यसले मुलुकमा लगानी सहज बनाउन सहयोग गरेको छ।
कोरोना महामारीका कारण साना तथा मझौता जलविद्युत् आयोजना समस्यामा परेको तर सरकारी स्तरबाट सहायता प्राप्त हुन नसकेको गुनासो आइरहेको बेला यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट कोरोना महामारीले समस्यामा परेका जलविद्युत् आयोजनालाई आर्थिक संकटबाट बचाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको बताउँछन्। पछिल्लो समयमा सरकारले जलविद्युत् निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छ।
जलविद्युत् आयोजनालाई पुनर्कर्जा प्रदान गर्न केन्द्रीय बैंकले एक प्रतिशत ब्याजमा वाणिज्य बैंकहरूलाई कर्जा दिने र वाणिज्य बैंकहरूले तीन प्रतिशत ब्याजमा लगानी गर्नेछन्।
कोरोना महामारीका कारण जलविद्युत्का करिब ५० आयोजनामा लगानी अभाव हुन गई रुग्ण अवस्थामा पुगेको सम्बद्ध व्यवसायीले गुनासो गर्दै आएका छन्। केन्द्रीय बैंकले १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत्का रुग्ण आयोजनालाई पुनर्कर्जा दिने निर्णय गरे पनि यसअघि कोरोना प्रभावित थुप्रै उद्योग, व्यवसायलाई पुनर्कर्जा दिने व्यवस्था मिलाइसकेको छ।
पुनर्कर्जा कोषमा रहेको ४२ अर्ब रूपैयाँको पाँच गुणासम्म पुनर्कर्जा दिने केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत घोषणा गरेको छ। भट्टका अनुसार अहिलेसम्म ८५ अर्ब रूपैयाँ पुनर्कर्जाअन्तर्गत ऋणीले प्राप्त गरिसकेका छन्। नागरिक दैनिकबाट
