काठमाडौं, फागुन २८ । नेपालले वन संरक्षण गर्दै कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लगेको छ । नेपालले कार्बन उत्सर्जन घटाउँदै वन संरक्षण गरेबापत पाँच अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम पाउने भएपछि सरकारले कार्यान्वयन अगाडि बढाएको हो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय र विश्व बैङ्कबीच भएको सम्झौताअनुसार नेपालले वन संरक्षण गरेर कार्बन सञ्चित गरेबापत पाँच अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम पाउने भएको हो । नेपाल प्रशान्त एसिया क्षेत्रमा कार्बन सम्झौता गरेर लाभ लिने पाँचौँ मुलुक हो । विश्वमा भने नेपाल बाह्राौँ मुलुक हो ।
विश्वका औद्योगिक मुलुकले बढी कार्बन उत्सर्जन गर्दा कम उत्सर्जन गर्ने तथा उत्सर्जन नै नगर्ने मुलुकले पनि उत्तिकै प्रदूषणको हानि बेहोर्नु परेको छ । त्यो असन्तुलनलाई कम गर्न औद्योगिक मुलुकले नेपालजस्ता कार्बन कम उत्सर्जन गर्ने र वन तथा वातावरण संरक्षणमा योगदान दिने मुलुकलाई क्षतिपूर्ति वा पुरस्कारबापतको रकम तिर्नुपर्ने अवधारणाको विकास भएको हो । सोहीअनुसार विश्व बैङ्कमार्फत यो रकम नेपाल भित्रन लागेको हो ।
यसका लागि नेपालले ९० लाख टन कार्बनडाइअक्साइड वन क्षेत्रमार्फत सञ्चित गर्नुका साथै दैनिक उपभोगका वस्तुमा कार्बन उत्सर्जन गर्ने रणनीति लिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश लम्सालले जानकारी दिए। उनका अनुसार कार्बन सञ्चिति योजना सन् २०२१ र सन् २०२४ सम्म गरेपछि नेपालले दुवै पटक सम्झौताअनुसारको रकम पाउनेछ ।
उनले भने, “नेपालले त्यसै यो रकम पाउँदैन, एक त तोकेको काम गर्नुपर्छ अर्को आफ्नो वनमा कार्बन सञ्चित रहेको परिणाम देखाउनुपर्छ ।” नेपालको ४५ प्रतिशत भूभागमा फैलिएको समग्र वनको कार्बन सञ्चितिको आधारमा नेपालले लाभ रकम पाउने छ । जसअनुसार सरकारबाट संरक्षित वन, सामुदायिक वन, निजी तथा कबुलियती वन सबै लाभको हकदार रहने छन् ।
सम्झौताअनुसार नेपालले सातवटा काम सफलतापूर्वक गर्नुपर्ने रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख बुद्धि पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार सम्झौताको पहिलो बुँदामा नेपालमा रहेको २२ हजार ४१५ सामुदायिक वनलाई सुधारिएको वन व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै दोस्रो बुँदामा उल्लेख भएअनुसार तराई क्षेत्रमा मासिँदै गएको राष्ट्रिय वनको दुई लाख हेक्टर वन समुदायलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।
