काठमाडौं, २९ फागुन । २०५१ सालको मध्यावधि चुनावपछि नेपाली काँग्रेस र नेकपा दुवै अल्पमतमा परे । शुरुमा एमालेले अल्पमतको सरकार बनायो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिश गरेपछि तत्कालिन राजा वीरेन्द्रले मध्यावधि चुनावलाई सदर गरे । मध्यावधि घोषणाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चल्यो ।
प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको पक्षमा फैसला भयो । त्यसपछि ब्युँतिएको संसदमा एमाले र काँग्रेस लगभग उस्तै शक्तिमा थिए । प्रतिनिधिसभाको २०५ सिट संख्यामा एमालेको ८८, काँग्रेसको ८३ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको २० सिट थियो । एमाले र काँग्रेसबीचको द्वन्द्वमा तेस्रो शक्ति राप्रपा निर्णायक बन्यो । जसका कारण राप्रपाका नेताहरु सुर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्द पालैपालो प्रधानमन्त्री भए ।
अहिले ठिक त्यस्तै स्थिति बनेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा खारेज भएको छ । नेकपाभित्रको विवादले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएको छ । ओली र प्रचण्डबीचको सत्ता संघर्षले दोस्रो शक्ति काँग्रेस कोसँग समिकरण बनाएर जानेमा अलमलमा छ । काँग्रेसमाथि ओलीविरोधी समूहसँग मिल्न दबाब छ । माओवादी केन्द्र ओलीविरोधी समिकरण बनाउन सक्रिय छ ।
यस्तो अवस्थामा चौंथो शक्ति जनता समाजवादी पार्टी निर्णायक शक्ति बनेको छ । जसपाले जुन समिकरणलाई साथ दिन्छ त्यसैको पल्लाभारी हुन्छ । ओलीसँग मिल्ने कि प्रचण्ड र देउवासँग समिकरण बनाउने भन्ने जसपासँग छनोटको अवसर छ । जसपाले यसैमा राजनीतिक लेनदेनको कुरा बढाएको छ ।
ओलीसँग कुराकानी गरेको जसपाको एउटा समूहले ओलीबाहेकको समिकरणमा जोड दिएको छ । अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषदक अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई ओलीइतरको समिकरणको पक्षमा छन् । तर, महन्थ ठाकुर समूह यसबारे खुल्ला देखिएको छ । जसपाले सरकारको नेतृत्वको दाबी गरिसकेको छ । हिजो जसपा संसदीय दलको बैठकपछि नेता राजकिशोर यादवले अब आफूहरुले सरकारको नेतृत्वमा जोड दिएको स्पष्ट पारेका छन् ।
जसपालाई अहिले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर आएको छ । एमालेको १२० सांसद रहेकोमा जसपाको ३३ सांसदको मत महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, जसपाले सरकारको नेतृत्व पाएमा अर्को समिकरणको पक्षमा जाने सम्भावना छ । यसकारण पनि जसपाका लागि महत्वपूर्ण अवसर छ । यो अवसरमा जसपाले कस्तो रणनीतिक चार्तुयता देखाउने हो ?
