काठमाडौं, चैत २ । कोभिड–१९ को महामारीका कारण समयमै लेखापरीक्षण शुरू हुन नसक्दा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार यसपालि महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन ल्याउन कठिन हुने भएको छ ।
अघिल्ला वर्षहरूमा साउन, भदौ, असोज, कात्तिकमा धमाधम लेखापरीक्षणको काम हुने गथ्र्यो । तर यस वर्ष कोभिडका कारण मङ्सिरदेखि मात्र लेखापरीक्षणको काम शुरू भयो ।
ढिलागरी काम शुरू हुँदा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार वार्षिक प्रतिवेदन चैत मसान्तमा राष्ट्रपतिलाई पेश गर्ने कार्यतालिका यसपालि प्रभावित हुने महालेखा परीक्षक कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार अहिले भइरहेको लेखापरीक्षणको काम अनुसार असार मसान्तसम्ममा ५८औं प्रतिवेदन तयार गरेर राष्ट्रपति समक्ष पेश हुने अवस्था छ ।
सरकारको लगानी, प्राथमिकता क्षेत्र, विषयको गाम्भीर्य, बजेटको आकार, सार्वजनिक सरोकार वा जनचासोको विषय, सरकार र विकास साझेदारबीच भएका सम्झौता, विकास साझेदारले देखाएको चासोलाई महत्त्व दिई प्राथमिकताका आधारमा लेखापरीक्षणको काम अहिले चलिरहेको सम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन् ।
संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ३ हजार ७७ संघीय मन्त्रालय तथा निकाय, १ हजार १०० प्रदेश मन्त्रालय तथा निकाय, ७७ जिल्ला समन्वय समिति, ७५३ स्थानीय तह, ५४९ समिति र अन्य संस्था गरी ५ हजार ६५६ निकायको आर्थिक वर्ष २०७६\७७ को वित्तीय तथा परिपालनाको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
कार्यमूलक तथा विशेष लेखापरीक्षण अन्तर्गत विभिन्न ३३ विषयको कार्यमूलक, एक विषयको वातावरणीय, दुई विषयको सूचना प्रविधि र दुई विषयको विशेष लेखापरीक्षण कार्य भइरहेको छ । त्यस्तै, यो वर्ष ३९ संगठित संस्थाको वित्तीय लेखापरीक्षणको काम समेत भइरहेको महालेखा परीक्षक कार्यालयले जानकारी दिएको छ । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
