काठमाडौं, चैत ३। राज्यका विभिन्न संवैधानिक निकायमा रहेर जनसेवा गर्ने महत्वपूर्ण दायित्वमा रहेका उच्च पदस्थले नै दोहोरो सुविधा लिएर राज्यकोषको दोहन गर्दै मोजमस्ती गरेको पाइएको छ ।
खर्च कटौती गरी आर्थिक अपराधका कार्यमा संलग्न हुनेलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याई सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीबाट नै दोहोरो सुविधा लिएर राज्यकोषको ढुकुटी रित्याउने काम भइरहेको हो ।
सर्वसाधारण नागरिकलाई दोहोरो सुविधा लिन नपाइने कानुनी पाठ सिकाउने तर उच्च पदको दुरुपयोग गर्दै ती व्यक्तिले दोहोरो सुविधा लिएर राज्यकोषबाट करोडौं रुपैयाँ दोहन गरिरहेको निविृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयको विवरणले देखाएको छ ।
सो कार्यालयका अनुसार संवैधानिक निकाय र विभिन्न सरकारी निकायमा गरी सयौं व्यक्तिहरू नियुक्ति भए पनि हालसम्म जम्मा २७ जनाले मात्रै दोहोरो सुविधा लिएका छैनन् । तर, धेरैले भने दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् । उनीहरूले मुलुकको संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीका रूपमा रहँदा र त्यहाँबाट बाहिरिएपछि पनि निवृक्तिभरण (पेन्सन) लगायतका दोहोरो सुविधा लिएका हुन् ।
यसरी दोहोरो सुविधा लिएर राज्यकोषको ढुकुटी रित्याउने काममा संलग्न संवैधानिक निकायका उच्चपदस्थ व्यक्तिमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली, लोकसेवा आयोगकै सदस्य वृन्दा हाडा, आयोगकै पूर्वअध्यक्ष कंयोदेवी यामी, आयोगकै पूर्वसदस्य टीकादत्त निरौला, शिक्षा सेवा आयोगका अध्यक्ष ताना गौतम, वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल, भाषा आयोगका अध्यक्ष लवदेव अवस्थी, निर्वाचन आयोगका आयुक्तद्वय ईश्वरी पौडेल र नरेन्द्र दाहाल छन् ।
यसैगरी, प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष डिल्लीराज घिमिरे, पूर्वअध्यक्ष काशीराज दाहाल, कानुन आयोगका उपाध्यक्ष भेषराज शर्माले पनि राज्यकोषको ढुकुटीबाट दोहोरो सुविधा लिएको सो कार्यालयले जनाएको छ । दोहोरो सुविधा लिँदा उनीहरूको नैतिकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको कार्यालयका कर्मचारीको भनाइ छ ।
निविृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालय स्रोतका अनुसार लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष मैनालीले २०७२ सालमा दोहोरो सुविधा नलिने भन्दै कार्यालयमा जानकारी गराएपनि पछि लिएका थिए । मैनालीले २०७४ सालको १३ असारमा नै लोकसेवा आयोगबाट आफ्नो निवृत्तिभरण सेवा पुनः सुचारु गराइरहेका छन् । राजधानी दैनिकबाट
