काठमाडौं, चैत ४ । प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले मुलुकको राजनीति जटिल अवस्थामा पुग्नुको मुख्य कारक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भएको आरोप लगाएका छन्।
राष्ट्रपति भण्डारीले मंगलबार शीतल निवासमा आयोजना गरेको सर्वपक्षीय बैठकमा सहभागी अधिकांश दलका नेताले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम र त्यसलाई सदर गर्ने राष्ट्रपतिको कदमले २०६२/६३ को जनआन्दोलनबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै संकटमा परेको आरोप लगाएका हुन्।
राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखको अनधिकृत गतिविधिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै कालो बादल मडारिन पुगेको भन्दै सर्वपक्षीय बैठकमा सहभागी नेताहरूले परिवर्तनको रक्षाका लागि सरकार प्रमुखले मात्र नभएर राष्ट्र प्रमुखले पनि आफ्नो भूमिका परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाए। ‘अहिलेको असहज परिस्थिति आउनुमा राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख दुवैको भूमिका जिम्मेवार छ,’ बैठकमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले भने।
उनले अगाडि थपे, ‘तपाईहरूका भूमिकाले २०६२/६३ को जनआन्दोलन र त्यसबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै संकट आएको छ। गणतन्त्रमाथि मडारिएको कालो बादल हटाउन दुवैले आआफ्नो भूमिका सच्याउनुपर्छ।’
सर्वपक्षीय बैठकमा सहभागी अधिकांश दलका नेताले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम र त्यसलाई सदर गर्ने राष्ट्रपतिको कदमले २०६२/६३ को जनआन्दोलनबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै संकटमा परेको आरोप लगाएका हुन्।
दलीय सहमतिबाट अहिले मुलुकमा व्याप्त समस्या समाधान गर्नुपर्ने धारणा नेताहरूले राखे। तर बैठकमा नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारी दुवैले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदम ठीक भएको पुष्टि गर्ने प्रयास गरेका थिए। ओलीले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने आफ्नो कदमलाई बदर गरे पनि मुलुक निर्वाचनमा जानुको विकल्प नभएको जिकिर गरे। नागरिक दैनिकबाट
