काठमाडौं, चैत ४ । सरकारले स्थानीय तहका लागि प्रशासनिक खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिले मनपरी खर्च गर्न थालेपछि आर्थिक सुशासन कायम गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निर्देशिका बनाएको हो।
मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले गाउँपालिका तथा नगरपालिका कार्य सञ्चालन निर्देशका २०७७ को नमुना स्थानीय तहमा पठाइएको बताए। स्थानीय सरकारले यो निर्देशिका पारित गरी लागू गरे आर्थिक अनुशासन कायम हुने प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ।
यसमा बैठक भत्ता, खाजा तथा अतिथि सत्कार खर्च, दैनिक भत्ता तथा भ्रमण खर्च, पारवहन तथा इन्धन सुविधा, सञ्चार, पोसाक तथा प्रोत्साहन भत्तासमेत तोकिएको छ। तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला सञ्चालन, पानी, बिजुली, टेलिफोन तथा घरभाडामा नियन्त्रण गर्न खोजिएको छ। यस्तै, जनप्रतिनिधिको सचिवालय खर्चको व्यवस्थासमेत गरिएको छ।
निर्देशिकाअनुसार अध्यक्ष÷प्रमुख÷उपाध्यक्ष÷उपप्रमुखको अध्यक्षतामा हुने बैठकको भत्ता १ हजार ५ सय व्यवस्था गरिएको छ। अन्य पदाधिकारी वा कर्मचारीको अध्यक्षतामा हुने बैठकमा १ हजार २ सय रुपैयाँ तोकिएको छ। एक व्यक्तिले एक दिनमा दुई बैठकको मात्रै भत्ता पाउनेछन्। पानी तथा खाजा खर्च प्रतिव्यक्ति २ सय ५० रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सकिने निर्देशिकामा उल्लेख छ। अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकबाट
