काठमाडौं, चैत ५ । सर्वोच्चलगायत देशभरका अदालतमा मुद्दाका चाङ छन्। अर्कोतिर अदालतबाट फैसला भएका मुद्दाको कार्यान्वयन पक्ष पनि फितलो हुँदा कैदमा एक लाख बढी वर्ष र जरिवानामा १७ अर्ब रूपैयाँ बाँकी देखिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले तयार पारेको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को प्रतिवेदनअनुसार अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयन हुन नसक्दा कैद र जरिवाना बक्यौता थपिँदै गएको छ। फैसला कार्यान्वयन हुन नसक्दा देशभरका अदालतबाट छिनिएका मुद्दामा १ लाख ६ हजार २ सय ४ वर्ष कैद असुल हुन बाँकी छ। त्यसैगरी करिब १७ अर्ब रूपैयाँ जरिवाना असुलउपर हुन बाँकी छ। एक वर्षमा करिब १५ प्रतिशत कैद असुल भएको छ।
त्यस्तै सर्वोच्चबाट सार्वजनिक सरोकारका रिट निवेदनमा जारी भएका आदेशसमेत कार्यान्वयन हुँदैनन्। आव २०७६/०७७ मा सार्वजनिक सरोकारका २ सय १६ थान मुद्दामा आदेश भएको थियो। तीमध्ये २० थान मात्रै कार्यान्वयन भएका छन्। एक सय ९६ थान आदेश कार्यान्वयन हुन बाँकी छन्।
जरिवाना र कैद असुल गर्न अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। फैसला कार्यान्वयन थप प्रभावकारी बनाउन जिल्ला अदालत न्यायिक प्रहरीको व्यवस्था नभएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।
एउटै मुद्दा छिन्न कम्तीमा वर्ष दिनभन्दा बढी समय लाग्ने गरेको देखिएको छ। छिनिसकेका मुद्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। फैसला भइसकेपछि पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा छुट्टै निकाय गठन गर्नुपर्ने सर्वोच्चको सुझाव छ। नागरिक दैनिकबाट
