काठमाडौं, चैत ६ । प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध केही दिनभित्र अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने कसरत भइरहेको छ। ओलीले नेपाली कांग्रेस वा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सँग नाटकीय सहमति गरेबाहेक माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता र अविश्वास प्रस्ताव सँगसँगै ल्याउने तयारी भएको छ।
‘कांग्रेस र जसपाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहयोग नगर्ने संस्थागत निर्णय गरेमा तुरुन्तै हस्ताक्षर प्रक्रिया सुरु हुनेछ। बहुमत हस्ताक्षर बनाएर राखेपछि माओवादी केन्द्रले ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेछ’, स्रोतले भन्यो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आलोपालो प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग राखेका छन्।
जसपाको एउटा धारले देउवालाई उनकै निवास बुढानीलकण्ठ पुगेर औपचारिकरूपमै प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरिसकेको छ। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले गएको शुक्रबार देउवालाई प्रधानमन्त्री स्विकार्ने बताएका थिए। जसपाभित्र अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो पक्षले भने अहिले कसैलाई पनि समर्थन गर्न नहुने धारणा राख्दै आएको छ।
अहिलेसम्म कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न तयार भएको मात्रै बताएको छ। उसले कुन–कुन दलसँग सहकार्य गर्ने भन्ने निर्णय गरेको छैन। स्रोतका अनुसार कांग्रेसले माओवादी केन्द्र र जसपासँग गठबन्धन गर्ने सम्भावना बढी छ किनभने ओलीसँग सत्तासमीकरण गर्दा ऊ बढी आलोचित बन्न पुग्नेछ। जसपाले एकमतले ओलीसँग सत्तासमीकरण नगर्ने घोषणा गरेपछि मात्र देउवाले यस विषयमा धारणा सार्वजनिक गर्ने स्रोतले बतायो।
माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले पनि आफूहरूसँग गठबन्धन गर्ने निर्णय लिनासाथ ओली सरकार विघटन हुने सार्वजनिक रूपमा बताएका छन्। कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग सत्तासमीकरण गर्नेनगर्ने विषयमा जसपाले संस्थागत निर्णय नगरेसम्म कुनै पनि गतिविधि अघि नबढ्ने देखिएकाले उसले सम्भवतः केही दिनभित्रै संस्थागत निर्णय गर्ने स्रोतको भनाइ छ। जसपाको बिहीबार बोलाइएको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठक स्थगित भएपछि उसको निर्णय आउन अझै समय लाग्न सक्ने देखिन्छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले निर्णय नगरेको र एमालेभित्र माधवकुमार नेपाल–झलनाथ खनाल समूहको असन्तुष्टिका कारण जसपाले सहयोग गरे पनि ओलीले विश्वासको मत लिन नसक्ने अवस्था देखिएपछि उसले तत्काल निर्णय गर्न नसकेको स्रोतको दाबी छ। नागरिक दैनिकमा खवर छ ।
