प्रशासनलाई यथास्थितिमा राख्दाको परिणाम

सागर पण्डित : वर्तमान सरकारले सोचेअनुसार काम र परिणाम दिन नसक्नुको मुख्य कारणको रूपमा कर्मचारीतन्त्रले प्रभावकारी काम गर्न नसक्नु पनि हो । यद्यपि, कर्मचारीतन्त्रलाई परिणाम दिन सक्नेगरी काम लगाउन राजनीतिक नेतृत्व आफैपनि असफल हुदै आएको तथ्यलाई पनि विर्सन मिल्दैन । दुई तिहाइ शक्तिका साथ स्थापना भएको वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आशातीत रूपमा काम गर्न नसक्नु र सफलता हासिल गर्न नसक्नुको मुख्य कारणको रूपमा यहाँको प्रशासन संयन्त्रलाई पनि लिने गरिएको छ । यद्यपि, प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै पार्टीबाट पनि बारम्बार असहयोग हुँदै आएकाले पनि सरकारको कामले उच्च गति लिन नसकेको यथार्थतालाई पनि बिर्सन मिल्दैन ।

ओली नेतृत्वको सरकारले पनि परिणाम दिन सक्ने र जनतालाई अनुभूति दिन सक्ने सरकारी निकायको नेतृत्वमा इमानदार, कर्तव्यनिष्ट र व्यावसायिक रूपमा दक्ष र काविल मानिएका प्रशासकको गम्भीरतापूर्वक खोजी गर्न सकेन । जसका कारण कर्मचारीतन्त्र यथास्थितिमा नै रुमल्लिन पुग्यो र परिणाम सोचेअनुसार आउन सकेन ।

राजनीतिक स्थायित्व दिने उद्देश्य र लक्ष्यका साथ जब प्रधानमन्त्रीको रूपमा ओलीको सिहदबारमा आगमन भयो । त्यतिबेला आम जनताको ठूलो आशा र अपेक्षा थियो भने कर्मचारीतन्त्र पनि निकै सर्तक र सचेत बन्न पुगेको थियो । व्यावसायिक रूपमा दक्ष काबिल र इमानदार कर्मचारीले अब प्रशासनमा व्यवस्थित सिस्टम बस्छ र परिणाम दिनेगरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने सोच राखेका थिए । सुरुका दिनमा कर्मचारी सरकारलाई निकै सहयोग गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढेकै हुन् ।

हाम्रो प्रधानमन्त्री कार्यालयमा खासै कुनै पनि कर्मचारी बस्न मन गर्दैनन् र आएकाले पनि हीनताबोध गर्ने गर्छन् । जबसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको यस्तो दुर्दशा भइरहन्छ तबसम्म प्रशासनले सशक्त रूपमा काम गर्न सक्दैन भने राजनीतिक नेतृत्व पनि सफल हुन सक्दैनन् ।

प्रधानमन्त्रीले पनि सुरुका दिनमा प्रशासन संयन्त्रलाई आशा र भरोसाकै रूपमा स्थापित गराएका थिए । तर, पछिल्ला दिनमा सरकारका मन्त्री तथा उनीहरूको टिमले पुरानै सरकारका मन्त्रीको जस्तै परम्परागत शैली र व्यवहारमा काम गर्न थाले । त्यसपछि कर्मचारीतन्त्रले पनि ती मन्त्री र उनीहरूको टिमलाई भित्री रूपमा आदर गर्ने र मानितो गर्ने अवस्था नै रहेन । यतिसम्म कि कर्मचारी कतिपय मन्त्री र तिनका सचिवालयले गर्ने किर्ते धन्दाका साक्षी बन्न विवश हुनुपर्ने अवस्थासमेत आयो । त्यस्तो अवस्थाले वर्तमान सरकारलाई हेर्ने कर्मचारीको दृष्टिमा नकारात्मकताको विकास हुन थाल्यो । राजनीतिक नेतृत्वको रूपमा आएका मन्त्री तथा उनका सल्लाहकार तथा सचिवालयका टिमको रकमी शैलीका कारण कर्मचारीले मन्त्री र सिंगो सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा नै फरक पर्न थाल्यो ।

एकातिर मन्त्रालयमा अवस्था यस्तो थियो भने उता मन्त्रालयका काम कारबाहीको बारेमा अनुगमन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पनि आफ्नो जिम्मेवारीअनुसारको काम गर्न सकेन । प्रधानमन्त्री कार्यालय आफै यथास्थितिमा नै रुमल्लिन पुग्यो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आउने सचिव सहसचिवले आफूलाई कारबाही गरेर ल्याइएको पुरानै खालको अनभूति गर्न थाले र अहिले पनि गरिरहेका छन् । योभन्दा घोर विडम्बना अरू केही हुनै सक्दैन । भारतलगायत अन्य विकसित मुलुकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा जान सचिव, सहसचिवहरूको निकै तछाडमछाड हुन्छ र त्यहा गएपछि उनीहरूले आफूलाई निकै शक्तिशाली कर्मचारीको रूपमा अनुभूति गर्छन् । तर, हामीकहाँ ठीक उल्टो छ । हाम्रो प्रधानमन्त्री कार्यालयमा खासै कुनै पनि कर्मचारी बस्न मन गर्दैनन् र आएकाले पनि हीनताबोध गर्ने गर्छन् । जबसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको यस्तो दुर्दशा भइरहन्छ तबसम्म प्रशासनले सशक्त रूपमा काम गर्न सक्दैन भने राजनीतिक नेतृत्व पनि सफल हुन सक्दैनन् ।

प्रशासन संयन्त्र स्थायी सरकार हो । स्थायी सरकारको क्रियाकलाप र गतिविधिले सरकार र सिंगो शासकीय प्रणालीलाई नै गम्भीर प्रभाव पार्दछ । प्रशासन संयन्त्रलाई कसरी प्रभावकारी, सशक्त र चलायमान बनाउने भन्ने विषय सरकारको महŒवपूर्ण योजनाअन्तर्गत पर्नुपर्छ । तर, विडम्बना वर्तमान सरकारले यो महŒवपूर्ण विषयलाई आत्मसात गर्न सकेको देखिँदैन । प्रशासन संयन्त्रलाई हल्का रूपमा लिनु सरकार आफैको लागि आत्मघाती हुन सक्छ भन्ने विषय सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोच्न सकेको देखिँदैन ।

वर्तमान सरकारले प्रशासन सुधारका लागि महŒवपूर्ण समिति तथा आयोग गठन गर्न सकेन । हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि त्यहाँको प्रशासन संयन्त्रलाई पनि रूपान्तरण गर्नका लागि विगतमा प्रशासन सुधारसम्बन्धी धेरै आयोग र समिति बने । यद्यपि, त्यतिखेर ती आयोग र समितिले दिएका सुझाव र प्रतिवेदनको भने सशक्त कार्यान्वयन हुन नसकेको तीतो यथार्थ छँदै छ । तर, अहिले सरकारले प्रशासनलाई आमूल सुधार गर्न र क्रान्तिकारी परिवर्तन र रूपान्तरण गराउन पनि उच्चस्तरिय आयोग गठन गर्नुपथ्र्यो तर यस विषयमा सरकारले केही सोचेको देखिँदैन ।

सरकारको कार्यकारीमा रहने तथा राजनीतिक नेतृत्वको रूपमा आएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले कर्मचारीतन्त्रलाई आफ्नो सल्लाहकारको रूपमा लिनुभन्दा पनि सहयोगी संयन्त्रको रूपमा लिने गम्भीर गल्ती गरे । हरेक मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवलगायतका कर्मचारी मन्त्रीका असल सल्लाहकार हुन् । मन्त्रीले उनीहरूबाट राम्रो सहयोग, साथ र सल्लाह पाउन सके भने उनीहरू स्वतः सफल हुनेछन् । मन्त्रीहरू सफल हुनु भनेको देशको प्रगति र समृद्धिले पनि गति लिनु हो ।

अहिले पनि प्रशासन संयन्त्रलाई प्रभावकारी र बलियो बनाउनुभन्दा पनि बढी नै हस्तक्षेप गर्न थालिएको छ । हुन त यसखाले हस्तक्षेप नयाँ होइन । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको स्थापनास“गै राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना स्वार्थपूर्ति गर्न प्रशासनिक संयन्त्रलाई हस्तक्षेप गरी थिलोथिलो पार्ने काम गर्दै आए । राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थमा प्रशासन संयन्त्र पनि कैद हुँदै जान थाल्यो । अन्ततः दुवैको रुचि र चाहनामा समानता कायम हँदै दुवै पक्ष भ्रष्टाचारको रसास्वादनमा चुर्लम्म डुब्दै आएको तथ्य हामी सबैका सामु छर्लंग छ । विगतको यो डरलाग्दो परम्परा र प्रवृत्तिलाई वर्तमान सरकारले नियन्त्रण गर्छ कि भन्ने आशा रहे पनि कतै नियन्त्रण हुन नसकेको हो कि भन्ने आशंका सिर्जना हुन पुगेको छ ।

वर्षौदेखि निजामती प्रशासनमा भइरहेको ठाडो हस्तक्षेपले स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती प्रशासन उठ्नै नसक्ने गरी थला परेको छ । पक्षघातले ग्रसित भएको व्यक्तिजस्तै बन्न पुगेको छ । सरकारले केही दिनअघि गरेको सचिव सरुवाले पनि प्रशासनलाई विकृत गराएको पुष्टि हुन्छ । सचिवको सरुवा गर्दा कुनै मापदण्ड नबनाउनु, विज्ञतालाई पुरै बेवास्ता गर्नु र हचुवाको आधारमा सरुवा गर्ने प्रवृत्तिले सरकारको सिंगो कार्यसम्पादनमा नकारात्मक असर पर्छ भन्नेमा सरकारी पक्ष संवेदनशील बन्न जरुरी छ ।

सचिवको सरुवा गर्दा कुनै मापदण्ड नबनाउनु, विज्ञतालाई पुरै बेवास्ता गर्नु र हचुवाको आधारमा सरुवा गर्ने प्रवृत्तिले सरकारको सिंगो कार्यसम्पादनमा नकारात्मक असर पर्छ भन्नेमा सरकारी पक्ष संवेदनशील बन्न जरुरी छ ।

अहिले मुलुकमा राजनीतिक संक्रमणको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा प्रशासन संयन्त्र पर्ख र हेरको रणनीतिमा छ । जुन गलत हो । संक्रमण र संकटको समयमा त प्रशासनले झनै चलायमान भएर काम गर्न सक्नुपर्छ । स्थायी सरकारको रूपमा रहने भएकाले यो संयन्त्र कुनै प्रकारको राजनीतिक संकट र समस्याबाट प्रभावित बन्नुहुँदैन । नियम र कानुनले गर्नुपर्ने जुनसुकै काम गर्न पनि कर्मचारीतन्त्रलाई कहिल्यै कुनै अवरोध हुँदैन भन्नेमा कर्मचारीतन्त्र पनि जागरुक हुनुपर्छ ।

तीन वर्षदेखि नै निकै शक्तिशाली सरकार बन्दा पनि प्रशासन संयन्त्रले किन राम्ररी सहयोग गर्न सकिरहेको छैन रु यो प्रश्नको जवाफ खोजेर समाधानको उपाय पत्ता लगाउन निकै ढिलाइ भइसकेको छ । सरकारी संयन्त्रमा प्रणालीले काम गर्ने परिपाटी अहिले पनि विकास हुन सकेको छैन । जसले सरकारको सफलता र विश्वासलाई नै कमजोर बनाइरहेको छ ।

प्रशासन संयन्त्रको मुख्य नेताका रूपमा रहेका मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीले अब कर्मचारी संयन्त्रलाई आम जनताको मन जित्नेगरी परिचालन गर्नेगरी अघि बढ्ने सार्वजनिक रूपमा नै प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकाले पनि सुधारको थप आशा गर्न सकिन्छ । मुख्य सचिवले अब मुलुकको विकासलाई उच्च गति दिने, सेवाप्रवाह प्रभावकारी बनाउने र सुशासन कायम गर्नेगरी प्रशासन संयन्त्रमा तीन खम्बे रणनीति अख्तियार गर्ने बताएका छन् । त्यसका लागि उनले स्पष्ट कार्ययोजना र मार्गनिर्देशनसमेत बनाउने योजना बनाएका छन् । साथै, मुख्य सचिवले अबको कर्मचारी संयन्त्रलाई हाइली मोटिभेटेड र एक्सन ओरेन्टेड बनाउने थप प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकाले आम कर्मचारीमा पनि आशा र उमंग पलाएको छ । मुख्य सचिले आम कर्मचारीका लागि कुशल नेतृत्व प्रदान गर्दै कर्मचारीका पीरमर्का समयमा नै सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ ।

अहिले संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली बाल्यावस्थामा नै रहेको छ । बाल्यावस्थामा रहेको शासन प्रणालीलाई उन्नत किसिमले हुर्काउन त्यही पुरानै सोच र पद्धतिबाट सम्भव छैन । अब पहिला जस्तो काले काले मिलेर खाऊँ भाले’ भन्ने उखानकै आधारमा काम गर्ने अवस्था छैन । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व मिलेर संयुक्त रूपमा आआफ्नो क्षेत्रमा सुधारको पहलकदमी थाल्न अब ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।

प्रशासनयन्त्रलाई एउटा व्यवस्थित प्रणालीको रूपमा विकास गराउन प्रशासनका अगुवाको पनि उतिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्छ । तर, प्रशासनका अधिकांश अगुवा मन्त्रीको ‘एसम्यान’जस्ता बनिरहेका छन् । त्यसैले पनि राजनीतिक नेतृत्व प्रशासनिक नेतृत्वमाथि हाबी भइरहेका छन् ।

राजनीतिक नेतृत्व र केहि मुठ्ठीभरमा रहेका प्रशासनिक नेतृत्वको गलत साँठगाँठका कारण स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती प्रशासन निम्सरो र कमजोर हुँदै आइरहेको हो । जब स्थायी सरकार नै निम्सरो र पक्षघातले ग्रसित जस्तो हुने गरेको छ भने त्यस्तो सरकारमा रहेका व्यक्तिले नागरिकलाई दिने सेवासुविधा कस्तो होला रु सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यो विषयलाई प्रधानमन्त्री र उनको टिमले किन गम्भीरतापूर्वक लिन सकेको छैन रु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको छ ।

हामीकहाँ कुनै पनि सरकारले विगतदेखि नै सरकारी संरचनामा राजनीतिक नियुक्ति गर्दा स्पष्ट आधार र मापदण्ड बनाउन सकेनन् । दक्षता र योग्यताको मापदण्डविपरीत हचुवामा राजनीतिक नियुक्ति दिने कार्यले परिणाम राम्रो आउन सक्दैन । कथित हाम्राका नाममा राम्रालाई पाखा लगाउने काम गर्नु गलत हो ।

त्यसैले, अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले आफूले थालेका विकास निर्माणका कार्यलाई अघि बढाउन तथा ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को राष्ट्रिय आकांक्ष पूरा गर्नका लागि पनि प्रशासनलाई सिस्टमका आधारमा चलाउनुपर्छ । प्रशासनसंयन्त्रले पनि अब सबै प्रकारका स्वार्थ र अवसरवादितालाई त्याग गरी उच्च इमान र नैतिकताका साथ कार्यक्षेत्रमा खटिएर सरकारको नीति योजना तथा कार्यक्रमको सशक्त कार्यान्वयन गराउन सक्नुपर्छ । सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरी आम नागरिकमा सशक्त र बलियो सरकार रहेको प्रत्यक्ष अनुभूति दिलाउने कार्यमा प्रशासन संयन्त्रले पनि उच्च सक्रियता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ ।

( लेखक पण्डित राजधानी राष्ट्रिय दैनिकका सम्पादक हुन ।)