–विपिन देवः अमेरिकी सेक्रेटरी अफ डिफेन्स लियोल्ड अस्टिनको तीन दिने भारत यात्रा मार्च १९ देखि सुरु भएको परिघटनाको बारेमा विश्लेषण र व्याख्या विश्वका महत्वपूर्ण सञ्चार माध्यमहरुले गरिरहेका छन् । बाइडेन सरकारको शक्तिशाली व्यक्तित्वको सर्वप्रथम भारत भ्रमण नै हुनु आफैमा ठुलो महत्व राखेको छ । राष्ट्रपति बाइडेन ३ नोभेम्बरमा निर्वाचित भएपछी आफ्ना परराष्ट्रनीति को बारेमा विश्व समुदायलाई सुचित गरेका थिए । चुनावताका इण्डोप्यासिफिक नीति र क्वार्ड प्रति बाइडेनको धारणा प्रष्ट थिएन । धेरै आमसभामा इण्डोप्यासिफिक को सट्टामा एसियाप्यासिफिक शब्द प्रयोग गरेर ट्रम्प भन्दा पृथक दृष्टिकोण राख्ने गर्थे । शायदत्यो चुनावी रणनीति थियो । तर राष्ट्रपति हुने बित्तिक्कै बाइडेन इण्डोप्यासिफिक र क्वार्डको नीतिमा ट्रम्पको पदचापमा अघि बढिरहेको छ । अमेरिकी सेक्रेटरी अफ फोरेन एफीयर्स विल्कन को अगुवाइमा क्वार्ड (अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया, र भारत) को परराष्ट्रमन्त्रीको बैठक तुरुन्तै हुनु र मार्च १२ मा क्वार्डको राष्ट्रप्रमुखहरुको विद्युतीय माध्यमबाट शिखर सम्मेलन हुनु जस्ता परिघटनाले बाइडेनको क्वार्ड प्रतिको धारणा र नीति मुखरित हुन्छ । शिखर सम्मेलन लगत्तै अमेरिकी रक्षामन्त्रीको भारत भ्रमण हुनु आफैमा महत्वपूर्ण विषय हुनपुगेको छ ।
विगत दशवर्षदेखि भारत र अमेरिका सामरिक रुपमा नजिक भैरहेको छ । भारतले अमेरिका सँग २० बिलियन अमेरिकी डलरको हतियार खरिद गरेको छ । साथ–साथै भारत र अमेरिका बीच विभिन्न किसिमका सामरिक सन्धी भएको छ । त्यस मध्ये कमकसा, लियुवा र वेका प्रमुख हुन् । साथ–साथै अमेरिकाले भारतलाई महत्वपूर्ण सामरिक साझेदार को रुपमापनि घोषणा गरेको छ । तदनुरूप बिना कुनै अनुमतिपत्र र कानुनी अड्चन बिना निजि क्षेत्रबाट पनि भारतले अमेरिका बाट हतियार खरिद गर्न सक्दछ । यहि नीतिद्वारा भारतले एपाची र चिनु जस्ता लडाकु हेलिकप्टर अमेरिका बाट खरिद गर्न सफल भएको देखिन्छ । सामरिक साझेदारको फायदाभारतले प्रचुर मात्रामा प्राप्त गरिरहेको छ । चीनसँग भएको भीडन्तमा भारतले अमेरिकी सुचना प्रविधिलाई उपयोग गरेर चीन सँग आँखामा आँखा जुधाएको थियो । भारत सँग सामरिक रुपले अमेरिकाको सामिप्यताको प्रधान कारण अमेरिकाको इण्डोप्यासिफिक नीति हो ।
संसारको सबभन्दा महत्पूर्ण व्यापारिक मार्गमा चीनको दखल र दब—बानहोस् भन्ने अमेरिकी नीति रहेको छ । यहि नीति अनुसार अमेरिकी रक्षामन्त्रीले आफ्नो वार्तामा भारतीय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभेललाई इण्डोप्यासिफिक क्षेत्रलाई भारतलाई नेतृत्व लिन आग्रह गरेका छन् । इण्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा दुईवटा प्रमुख अमेरिकी कमाण्डहरु छन् ः सेन्ट्रल कमाण्ड र अफ्रिकी कमाण्ड । भारतको यी दुईवटा कमाण्डमा पहुँच हुने बित्तिक्कै यस क्षेत्रमा भारतको सामर्थ्य बढ्न जान्छ । अर्थात् इण्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा भारतको सामर्थ्य बढाउनु अमेरिकी नीति रहेको छ । अमेरिकी रक्षामन्त्रीले अमेरिकी र भारतीय कम्पनीको साझेदारीमा भारतमा नै हतियारको कारखानाहरु सञ्चालनगर्ने उद्घोष गरेको छ । आफ्नो समकक्षीय भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहलाई अमेरिकी उच्च प्रविधि पनि उपलब्ध अमेरिकी नीति प्रष्ट गरेका छन् । साइबर र स्पेसका क्षेत्रमा पनि साझा लगानी र साझा अनुसन्धान गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् ।
अमेरिका र भारतको साझा संकल्प र प्रतिबद्धतालाई विभिन्न दृष्टिकोणबाट विज्ञहरु समिक्षा गरिरहेको देखिन्छ । सामरिक जानकार प्रो. नालापथले इण्डोप्यासिफिक नीतिमा दुई वटै मुलुकहरुले चार्टर (साझा प्रतिबद्धता पत्र) सार्वजनिक गरेको खण्डमा मात्रै यस क्षेत्रका मुलुकहरुमा आशा र भरोसा बढ्ने छन् । अर्थात् दक्षिण चीन सागरमा चीनको दब–दबा ले गर्दा पूर्वीय एसियाली मुलुकहरु आक्रान्त भएका छन् । फिलिपिन्सले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा चीन विरुद्ध विजय हासिल गरे तापनि उपलब्धि शुन्य भयो । अर्थात् चीनले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको निर्णयलाई मानमर्दन गर्दै अगाडी बढिरहेको अवस्था छ । यस अर्थमा चीनलाई लगाम कस्न साझा प्रतिबद्धता पत्रको अपरिहार्यता देखिन्छ । प्रो.नालापथका अनुसार अमेरिका र भारतको सामरिक साझेदारीको केन्द्रबिन्दु प्रजातन्त्र र मानव अधिकारलाई जोगाउने लक्ष्यबाट प्रेरित हुनु पर्दछ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने क्वार्ड र इण्डोप्यासिफिक रणनीतिको पछाडी चीनको बढ्दो वर्चस्व र दब–दबालाई नै रोक्नु हो । संसारमा चिनियाँ सेनालाई पछाडी फर्काउन सामर्थ्य बोकेका देशहरु मध्ये भारत पनि एक रहेको छ । डोकलामदेखि गलवानसम्म भारतीय सैनिकहरुले चिनियाँ सैनिकहरुसँग आमुने सामुने भएर सामना गरेको कुरालाई अमेरिका लगायत क्वार्ड सँग सम्बद्ध देशहरुले राम्ररी बुझेका छन् । भारत र अमेरिका बीच केहि मुद्दाहरुमा मतभेद पनि छन् ।
अमेरिकी रक्षामन्त्रीको यो यात्रा ती मुद्दाहरुलाई मत्थर गर्न पनि परिलक्षित भएको देखिन्छ । खास गरेर अफगानिस्तानको मुद्दामा अमेरिका र भारतको मत फरक देखिन्छ । अमेरिका अफगानिस्तानबाट आफ्नो सैन्यबललाई हटाउन जमर्को गरेको छ । साथ–साथै अफगानिस्तानको सुरक्षा व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न भारतको भूमिकालाई अपेक्षा गरेको छ । अमेरिकाको प्रस्ताव भारतलाई मान्य छैन । विगतका केहि वर्ष देखि भारतले अफगानिस्तानमा प्रचुर लगानी गरेको देखिन्छ । हालसम्म विकास र निर्माणमा नै भारतले ३ बिलियन डलर अनुदानको रुपमा नै अफगानिस्तानमा खर्च गरेको छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने अफगानिस्तानको सलमा ड्याम, प्रमुख सडकहरु, संसद भवन जस्ता अनेकौं योजनाहरु भारतले पुरा गरेको छ ।
भारतले अफगानिस्तानको जनसमुदायलाई सहयोग गर्न विभिन्न लोकक ल्याणकारी योजनाहरु चलाएका छन् । तर भारतले तालीबानी शक्तिहरुको भूमिकालाई स्वीकार गरेको छैन । तालिबान र पाकिस्तानको गठबन्धनले भारतमा आतंकवादी गतिविधिहरु बढिरहेको भारतले ठहर गरेको छ । तर अमेरिकाले तालिबानको सक्रियतालाई स्वीकार गरेको देखिन्छ । अमेरिकी रक्षामन्त्री ले भारतलाई अफगानिस्तानमा सक्रिय हुनु आग्रह गरेका छन् । भारतका पुर्व राजदुतअशोक सजनहारले भारतले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई मानसपटलमा राख्न अपिल गरेका छन् । अर्थात् भारतले आफ्नो साविक अडानबाट पछी पर्नु हुँदैन भन्ने सजनहारको तर्क देखिन्छ ।
भारत र अमेरिकाको साझेदारी ए. आइ. र फ. जि. मा बस्ने भएको छ । सुचना र प्रविधिको क्षेत्रमा चीनको बढ्दो पहुँचले गर्दा अमेरिका लगायत युरोपेली मुलुकहरु गोपनियता र तथ्यांक चोरी भैरहेको अवस्था छ । भारतको र अमेरिका सुचना र प्रविधिको क्षेत्रमा साझा संकल्पका साथ अघि बढेको खण्डमा चीनको मनोमानीलाई रोक्न सक्ने जानकारहरुको बुझाइ रहेको छ । कोरोनाको कहरमा युरोप, अमेरिका, भारत, जापान र अस्ट्रेलियाको सुचना र प्रविधिको साझेदारी भएकोले नै गर्दा विश्वले राहत पाएका छन् । यस अर्थमा सामरिक रुपले पनि क्वार्ड र इण्डोप्यासिफिक क्षेत्रका मुलुकहरुको साझा सहकार्यको अपरिहार्यता देखिन्छ ।
अमेरिकी रक्षामन्त्री को भारत यात्राले खास गरेर चीन र पाकिस्तानलाई प्रतीकात्मक रुपमा संकेत दिएका छन् । एकातर्फ आतंकवाद को क्षेत्रमा भारत सँग अमेरिका सहकारी गर्न प्रतिबद्ध देखिन्छ भने अर्को तर्फ चीनको दब–दबालाई निस्तेज गर्न प्रजातान्त्रिक गठबन्धनलाई बलियो बनाउन बाइडेन सरकारले आफ्नो सक्रियता देखाएको छ । अर्थात् अमेरिकी रक्षामन्त्रीको यो यात्राले इण्डोप्यासिफिक नीति र क्वार्डको संरचनालाई बलियो बनाउनेमा दृढ संकल्पित रहेको देखिन्छ ।
