काठमाडौं, चैत ११ । योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छतालाई मूलमन्त्र बनाउँदै आइरहेको लोकसेवा आयोगले विगत ६ वर्षमा सार्वजनिक सेवा र प्रशासन सुधारका लागि सरकारलाई ७३ वटा सुझाव दिए पनि अधिकांश सुझाव अलपत्र रहँदै आएका छन् ।लोकसेवाले सार्वजनिक प्रशासनको सुधार र रूपान्तरणका लागि सरकारलाई महत्वपूर्ण सुझाव दिए पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्न नसक्दा मुलुकको सार्वजनिक सेवा र प्रशासन प्रभावकारी हुन नसकेको हो ।
लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीलगायत पाँच सदस्य आफ्नो ६ वर्षे सेवाअवधि सम्पन्न गरी मंगलबारदेखि सेवानिवृत्त भएका छन् । अध्यक्ष मैनालीलगायतका पदाधिकारीले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफूहरूको कार्यकालमा गरेका उपलब्धिबारे जानकारी गराए । सोही क्रममा अध्यक्ष मैनालीले ६ वर्षमा भोग्नुपरेका समस्या र भावी नेतृत्वले भोग्नुपर्ने चुनौतीबारे समेत प्रकाश पारे ।
साथै उनले विगत ६ वर्षमा सार्वजनिक सेवा सुधारका लागि सरकारलाई ७३ वटा सुझाव दिइएको जानकारी दिए । उनले आयोगले दिएका सुझावलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । आयोगको तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा आयोगद्वारा सरकारलाई दिइएको सुझावमध्ये अधिकांश सुझाव अलपत्र अवस्थामा रहेको पाइएको छ ।
अध्यक्ष मैनालीले आयोगले सरकारलाई दिएका विभिन्न परामर्शलाई झन्झट र बोझका रूपमा लिइएको र अधिकांश परामर्शलाई अनादरका रूपमा लिइएको बताए । आयोगका अनुसार अझै पनि सरकारका विभिन्न निकायले आयोगलाई छलेर अस्थायी, करार, ज्यालादारीमा भर्ना गर्दै आफ्नालाई बर्कोभित्रबाट सरकारी सेवामा छिराउने ९ब्लांकेटिङ इन० कार्य भइरहेको छ ।
यसैगरी संगठित संस्थामध्ये अझै पनि एक दर्जन संस्था लोकसेवा आयोगको संवैधानिक भूमिकाको दायराभित्र आउन नसकेको आयोगले जनाएको छ । ती संस्थाले पदपूर्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी, निष्पक्ष बनाउन नसकेको आयोगले जनाएको छ । राजधानी दैनिकबाट
