अछाम, ११ चैत्र । अछामको बयलपाटाबाट पन्ध्र वर्ष अगाडि परिवारसहित तराई झरेका भीमबहादुर लुहार भूमिहीनलाई सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने भएपछि खुशी छन्। जति खुशी भीमबहादुरमा छ चिन्ता पनि त्यति नै छ । आफू बस्दै आएको कैलालीको टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको जग्गा खाली गर्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् उनी ।
“आजसम्म जग्गाधनी पुर्जा पाउने आशामा बसियो । नेताहरूले त्यही आश्वासन दिएर कैयौँ पटक चुनाव पनि जिते”, भीमबहादुरले भने, “बसेको जग्गा छोडेर जानसक्ने अवस्था पनि छैन । सरकारले व्यवस्थापन गरेको ठाउँमा जाने विकल्प पनि छ ।” उनले अहिले शिविरमा करीब तीन कट्टा जग्गा ओगटेका छन् ।
यो समस्या शिविरमा बस्ने भीमबहादुरको मात्रै हैन । लालबहादुर कामीको उस्तै अवस्था छ । उनी २०६३ सालमा सुर्खेतको तातोपानीबाट आएर त्यही शिविरमा बस्दै आएका छन् । सुर्खेतको आफ्नो जमीन बाढीले बगाएपछि स्थानीय निकायको सिफारिससमेत बोकेर टीकापुरको एकतानगर शिविरमा लालबहादुर पुगेका थिए । “कतै पनि बस्ने ठाउँ नपाएपछि यतै आएर बस्नु प¥यो”, लालबहादुरले भने, “जति कमाइयो त्यो सबै यही ठाउँमा खर्च भयो । अहिले हामी बसेको ठाउँ सरकारले खाली गराउने भन्दैछ, तर बनाएको संरचना लिएर अन्त जानसक्ने अवस्था छैन । हामीलाई यतै व्यवस्थापन गरिनुपर्छ ।”
शान्ति सुनारको टीकापुर नगरपालिका–८ मा एक बिघा जग्गा थियो । अहिले त्यो सबै बगर बनिसकेको छ । जग्गासंँगै रहेको घर पनि बाढीमा बगेपछि अतिक्रमणमा परिरहेको त्यही क्याम्पसको जग्गा शान्तिका लागि आश्रय बन्यो । “ऐलानी जग्गा थियो, अहिले नदी बग्छ । अन्त कतै जग्गा छैन”, शान्तिले भने, “सबै परिवार भारतमै छौँ । यहाँ कमाई छैन । यहिले जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गर्ने खबर पाएपछि आएका हौँ ।”
त्यस्तै, २०६१ साल चैत २४ गतेदेखि अतिक्रमण शुरु भएसँगै सोही ठाउँमा बस्दै आएको जगत सुवेदी बताउछन् । “२०६२ जेठ २ गतेदेखि जग्गाको माग गर्दै हामी कैलाली जिल्लासम्म पुगेका थियौँ ।” जगतले भने, “२०६३ सालमा टीकापुर विकास समितिले क्याम्पसका नाममा जग्गा दियो । हामी बस्दा यो जग्गा विकास समितिकै नाममा थियो ।” उनले अहिलेसम्म शिविरमा क्याम्पस प्रशासन आउन नसकेको भन्दै अहिले उठ भन्दैमा उठेर बाहिर जान सक्ने अवस्था स्थानीयवासीको नरहेको बताए । सुवेदीले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा शिविर बसेको बताउँदै त्यसको संरक्षण तत्कालीन समयमा माओवादीले गरेको बताए ।
अर्का स्थानीय दिनेश नगर्जीले ठूलो त्याग, तपस्यापश्चात् आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा हुँदै गएको अवस्थामा शिविर खाली गरी सरकारले व्यवस्थापन गरेको ठाउँमा जान नसकिने बताए । “सरकारले नदीको किनार, जङ्गलको छेउछाउ, सीमा क्षेत्र आसपास व्यवस्थापन गर्दा त्यहाँ हामी जान सक्दैनौँ”, दिनेशले भने, “नागरिकहरूले आफ्नो खुन पसिना बगाएर कमाएको लाखौँ खर्च गरेर बस्ने व्यवस्था गरेका छन् । अहिले यो सबै उठाएर हामी कसरी जान सक्छौँ ?” रासस
