काठमाडौं, चैत १८ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा २०औं वर्षदेखि निष्क्रिय (डोरमेन्ट) रहेका खाताको निक्षेप रकमलाई सरकारका विकास निर्माणका काममा खर्च गर्नेगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यविधि बनाउने भएको छ । बैंकमा २० वर्षसम्म बुझ्न नआएको वा कसैको हकदाबी पर्न नआएको निक्षेप रकम राष्ट्र बैंकको बैंकिङ विकास कोषमा जम्मा हुने रकमलाई व्यवस्थित गर्न कार्यविधि बनाउन लागिएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
यस्तो रकमलाई के कसरी प्रयोगमा ल्याउने भन्नेबारे ठोस कार्यविधि जरुरी भएकाले केन्द्रीय बैंकको बैंकिङ विभागले केकसरी गर्ने भन्नेबारे हेरिरहेको प्रवक्ता देवकुमार ढकालले जानकारी दिए । केन्द्रीय बैंकमा २० वर्षे पुराना निष्क्रिय खाता संख्या र रकम के कति छ भनेर उनले खुलाउन चाहेनन् । ‘कार्यविधि बनाएपछि ठोस निर्णय गर्न सजिलो हुन्छ । यसपछि तथ्यांक दिँदा राम्रो होला,’ उनले भने ।
चालू आवमा अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले पनि नेपालका बैंकहरूमा रहेका निष्क्रिय खाताबारे चासो देखाएको राष्ट्र बैंक बैंकिङ विभागले बताएको छ । विभागका अनुसार प्रत्येक वर्ष अनुगमन गर्न नेपाल आउने गरेको आईएमएफले यस वर्ष कोभिडका कारण भर्चुअल छलफल गरेको र यसै क्रममा डोरमेन्टलाई व्यवस्थित गर्न सिफारिश गरेको थियो । आईएमएफले नेपालको बैंकहरूमा कति अवधिमा कारोबार नभएका निक्षेप खाता निष्क्रिय गर्ने गरेको र लामो अवधिको निष्क्रिय खाता कसरी व्यवस्थित भइरहेको छ भनेर सोधेको थियो । त्यसपछि २० वर्षे लामो अवधिका निष्क्रिय खाताबारे कार्यविधि बनाएर अघि बढ्ने योजना बनाएको विभागले जानकारी दिएको छ ।
सरकारी परियोजनाका खाताहरूबारे अन्योल भएकाले पनि ठोस कार्यविधि जरुरी भएको विभागले औंल्याएको छ । सरकारका कतिपय परियोजना लामो अवधिका छन् । सरकारका कतिपय खाता १५–२० वर्षदेखि नचलेका पनि छन् । यसबारे राष्ट्र बैंकले निर्णय गर्न सक्दैन । यस्ता खाता अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले स्पष्ट निर्देशन नदिएसम्म राष्ट्र बैंकले बन्द गर्न सक्दैन । यसर्थ सरकारी खाताकै कुन डोरमेन्ट हो कुन होइन भनेर छुट्ट्याउन स्पष्ट नीति जरुरी रहेको विभागको भनाइ छ । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
