Logo

अजोड इन्स्योरेन्सको हकप्रद निष्कासन रोक्ने बीमा समितिको तयारी



काठमाडौं, चैत २४ । बीमा समितिले अजोड इन्स्योरेन्सको प्रस्तावित हकप्रद निष्कासनमा रोक लगाउने तयारी गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिले गतहप्ता हाल कायम चुक्ता पूँजीको ५० प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सो प्रस्ताव आगामी वैशाख ७ गते आह्वान गरिएको कम्पनीको वार्षिक साधारणसभामा पेश हुँदै छ । तर, समितिले कम्पनीको उक्त हकप्रदको निष्कासनमा रोक लगाउने तयारी गरेको छ ।

अजोड कम्पनी सञ्चालनमा आएको ३ वर्ष मात्र भएको छ । कम्पनीले हालसम्म शेयरधनीहरूलाई लाभांश पनि दिएको छैन । त्यसमाथि सर्वसाधारण शेयर ९आईपीओ० निष्कासन गरेको पनि वर्ष दिन भएको छैन । यस अवस्थामा कम्पनीलाई हकप्रद शेयर जारी गर्न दिन उचित नहुने बीमा समितिका अध्ययक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बताए । कम्पनीको हकप्रद निष्कासन प्रक्रिया रोक्ने गरी आधिकारिक निर्णय गरिने उनको भनाइ छ ।

‘कम्पनी सञ्चालनमा आएको भर्खर ३ वर्ष भएको छ । शेयरधनीलाई लाभांश दिएको पनि छैन । यो अवस्थामा कम्पनीलाई हकप्रद निष्कासनको अनुमति दिन सकिँदैन,’ उनले भने, ‘कम्पनीको तोकिएको पूँजी पुगिसकेको छ । बोनस शेयरमार्फत थप पूँजी बढाउँछ भने ठीक छ । तर, हकप्रदमार्फत पूँजी बढाउन दिन सकिँदैन ।’

अहिले कम्पनी पूँजी बढाउनभन्दा पनि शेयरधनीलाई उचित लाभांश दिने, बीमा सेवा प्रभावकारी बनाउने तथा व्यवसाय वृद्धि गर्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने समितिको भनाइ छ ।

‘कम्पनीले नगद लाभांश बोनस शेयर जारी गर्छ भने ठीक छ, हकप्रद शेयर नै किन जारी गर्नुपर्‍यो रु,’ आर्थिक अभियानसँग अध्यक्ष सिलवालले भने ।

कम्पनीको यो प्रस्ताव साधारणसभाको सूचनामा उल्लेख छ । तर, यससम्बन्धी जानकारी बीमा समितिमा आधिकारिक रूपमा पुगेको छैन । साधारणसभाले यो प्रस्ताव पारित गरेपछि कम्पनीले बीमा समितिमा स्वीकृतिका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ । कम्पनीले समितिमा आधिकारिक रूपमा जानकारी दिएपछि समितिले यस सम्बन्धमा निर्णय गर्ने छ । अध्यक्ष सिलवाले पनि हालसम्म यस सम्बन्धमा समितिमा कुनै जानकारी नआएको बताए ।

यस विषयले कम्पनीको शेयर मूल्यमा परेको प्रभावका समितिको ध्यानाकर्षण भएको उनको भनाइ छ । ‘कम्पनीले शेयर मूल्य बढाउन पनि यस्तो खेल खेलेको हुन सक्छ । तर, कम्पनीको काम शेयर मूल्य बढाउनेतिर होइन,’ उनले भने । बीमा समितिले नयाँ कम्पनीहरूलाई हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न नदिने नीति बनाउन लागेको हो । आर्थिक अभियान दैनिकबाट



प्रतिक्रिया दिनुहोस्