डा. विद्यानाथ कोइराला : मानसिकताले व्यवस्थापनको एक्स सिद्धान्त स्वीकार्छ । विकेन्द्रित मानसिकताले वाई सिद्धान्त । जेड सिद्धान्त स्वीकार्नेले पूर्ण विकेन्द्रीकरण खोज्छ । तत्स्थानमै विज्ञता स्वीकार्छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने एक्स सिद्धान्तका पक्षधरहरु आफैलाई बुद्धिमान ठान्छौं । जनस्तरमा क्षमता छैन भन्छौं । वाई सिद्धान्त पक्षधरहरु जनस्तरमा पनि बुद्धि छ, तिखारौं भन्छौं । तालिमले । अभिमुखीकरणले । भ्रमणले । जेड सिद्धान्तका पक्षधरहरु चाहिँ हामीभन्दा बढी जानकार उनै हुन्छन् भन्छौं । लडाइँ यत्ति हो । तीनवटै सिद्धान्त स्वीकार्नेहरु अतिवादी हुन सक्छौं । त्यसले चौथो सिद्धान्त खोज्छ । एन सिद्धान्त अर्थात् नेपाली सिद्धान्त । बुद्ध सिद्धान्त । यो कुरा मान्ने हो भने हामी सबै जान्ने हुन्छौं । केही कुरामा विज्ञहरु जान्ने । केही कुरामा पाइतालेहरु (Barefoot Experts) जान्ने । त्यसरी स्वीकार्ने हो भने ‘रत्नसागर’ को मर्म बुझिन्छ । ‘मन्त्र नहुने अक्षर हुँदैन । औषधि नहुने वनस्पति हुँदैन, बुद्धि नहुने मान्छे हुँदैन । समस्या हो- योजक (जोड्ने व्यक्ति) पहिल्याउनु ।’ यसरी बुझ्ने हो भने हामीमा अर्को चिन्तन पलाउँछ । त्यो हो- जान्नेहरु सर्वत्र छन् । खोजौं । विज्ञले तालिम दिने हैन, पाइताले विज्ञबाट लिने पनि गरौं । अब यहीँ प्रश्न गरौं- के हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वहरु यस निम्ति तयार छौं त ? विषयविज्ञ भनिनेहरु यो कुरा स्वीकार्न सक्छौं त ? विदेशी दाता र साहूहरु यसका पक्षधर बन्छौं त ? छौं र बन्छौं भने हामीले अर्को सम्भावना देख्छौं- प्रविधिमार्फत् सबैका विज्ञताहरु बटुल्ने । केन्द्रीय विज्ञका । पाइताले विज्ञका । अनि प्रविधिमार्फत सबैका घरदैलोमा पुग्ने गरी विज्ञताहरु बाड्न थाल्छौं । के हामी यस कुरामा राजी छौं त ?
संघीयता संरचना हो । विकेन्द्रीकरण मानसिकता । संरचनाका पक्षधर भन्छन्– मानसिकता संरचनामा बन्छ । मानसिकताका पक्षधर भन्छन्– अधिनायकवादी पनि विकेन्द्रित छन् (Delegated Authority) को अर्थमा । लोकतन्त्रवादी पनि केन्द्रीकृत छन् । केन्द्र वा प्रान्तलाई शक्तिशाली बनाउने अर्थमा । संवैधानिक शब्दमा अधिनस्थ संघीयता स्वीकार्ने अर्थमा । यस मानेमा नेपाल फरक छ । हाम्रो संघीयता स्वतन्त्र हो । अधिनस्थ होइन । त्यसैले हाम्रा तीन तहका सरकारहरु छन् । तीनै तहमा विधायिका छ । कार्यपालिका छ । न्यायपालिका छ । हाम्रा सरकारहरु प्रतिस्पर्धी पनि हुन् । सहयोगी पनि हुन् । राज्यराष्ट्रको अर्थमा । राष्ट्रराज्यको अर्थमा । राज्यराष्ट्र हुँदा स्वशासित क्षेत्रका कुरा गछौं । राष्ट्रराज्य हुँदा नेपाली एउटै बन्छौं । यसरी हेर्दा अहिलेको लडाइँ, संरचना र मानसिकता पक्षधरहरुको लडाइँ हो । यहीँनेर अर्को सम्भावना थियो । बुद्ध सम्भावना । त्यो हो- संरचना जे होस्, मानसिकता विकेन्द्रीकरणको पक्षधर बनाऔं । त्यसको कारण हो- स्थानीय सरकार, लिने मात्रै भयो भने संघीयतामा टिक्तैन । ऊ आफै आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । उसले अरुलाई सघाउन थाल्नुपर्छ । धनले, जनले, मनले ।
केन्द्रीय संरचना स्थानीय सरकारमा थोपर्ने अहिलेको बुद्धिले पनि संघीयतामा धमिरो लाग्छ । सात खर्बको राजस्व उठाउने र आठ खर्बको तलब तथा भत्ता बाँड्ने नेपालको दशाले हामीलाई ‘मागी मागी घ्यू खिचडी’ को दुनियाँमा पुर्याउँछ । सशर्त लगानी गर्ने विदेशी दाता र साहूले क्रमशः हाम्रो हुर्मत लिँदै जान्छन् । इतिहास साक्षी छ । फिरंगीको मानसिकता बुझेका पृथ्वीनारायण शाह त्यसै भन्थे । सहायताको राजनीति (Aid Politics) जानेका अहिलेका विज्ञहरु त्यसै भन्छन् । १५ खर्बको वार्षिक बजेट बनाउने, आठ खर्ब बाँड्ने र सात खर्ब राजस्व संकलन गर्ने बुद्धि भएका अर्थ र राजनीतिकविद्ले यो कुरा नजानेका होलान् र !
राजनीतिमा झैं शिक्षामा पनि एक्स सिद्धान्तवालाहरु बलवान छन् । त्यसैले भन्ने गर्छन्- स्थानीय सरकारले शिक्षक व्यवस्थापन गर्न सक्तैन । पाठ्यक्रम बनाउन सक्तैन । पाठ्यपुस्तक लेख्न सक्तैन । गुणस्तर कायम गर्न सक्तैन । यी सक्तैनवादीहरुले स्थानीय सरकारका ऊर्जाशील व्यक्तिहरुमा कमजोरी भर्छ । भरिरहेछ । हामी कतिपय तिनकै मतियार हौं । त्यसैले प्रत्याभूति गर्दैनौं । हामीले गरेका कामले शिक्षक व्यवस्थापन भएको छ त ? तिनको पदोन्नति र पेशागत उन्नयन सुनिश्चित भएको छ त ? पाठ्यक्रम जनअपेक्षित भएको छ त ? स्थानीय भाषा, संस्कृति र आवश्यकता सुहाउँदा पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक बनेका छन् त ? गुणस्तर कायम भएको छ त ? यी सबै प्रश्नहरुले केन्द्रवादीलाई लज्जित बनाएकै छ । बनाउँछ । तैपनि हाम्रा नचाहिँदा फुर्तीहरु ज्यूँका त्यूँ छन् ।
लज्जित हुन नजान्ने एक्सवादीहरुलाई तालिमको खेती गर्ने वाई वादीहरुले बेस्सरी सघाएका छौं । आधुनिक तालिमको नाममा । सहभागितात्मक तालिमका नाममा । भ्रमण, तालिम र अभिमुखीकरणका नाममा हामी विज्ञले पनि प्रत्याभूति गरेनौं । सन् १९६५-२००९ सम्मको शिक्षक तालिमले अपेक्षित उपलब्धि दिएन । अध्ययन प्रतिवेदनहरु त्यसै भन्छन् । एकाध छुट्टै हुन् । पर्याप्त धन र जन खर्चेर तत्कालै अध्ययन गरिएका बजारु अनुसन्धानहरु अपवाद हुन् । यसरी हेर्दा हामी तालिम दिनेहरु, भ्रमणमा लानेहरु र अभिमुखीकरण गर्नेहरु पनि लज्जितै हुने अवस्था छ । यो स्थितिमा हाम्रो विकल्प हो- जेडवादी बन्ने । यो बाटोमा हामी त्यसरी लागेकै छैनौं । यहाँ पनि बुद्धवाद लागू गर्ने हो भने हामीसँग अर्को बाटो जन्मन्छ । त्यो हो- एक्सवादीको जान्दैनन्बाट के जान्दछन् र के जान्दैनन् भनी खोज्ने । व्यवस्थापनको शब्दावलीमा आवश्यकता, इच्छा र स्रोतको पहिचान गर्ने । वाईवादीहरुको तर्फबाट केमा तालिम लिने तथा केमा तालिम दिने ? केमा अभिमुखीकृत हुने ? केमा अभिमुखीकरण गर्ने ? अनि जेडवादीको तर्फबाट जनज्ञान (Applied Wisdom) र एक्स तथा वाईवादीको देश विदेशको बुद्धि मिलाउने । यसो गर्दा बुद्धवादी बनिन्छ । शैक्षिक समाधान त्यहीँ भेटिन्छ ।
शिक्षामा तीन कुरा गरिन्छन् । पहुँचका । गुणस्तरका । सान्दर्भिकताका । पहुँचका कुरामा समता ल्याइन्छ । समताले भन्छ फरकलाई फरक व्यवहार गरेर एउटै उपलब्धि खोज्ने । गुणस्तरमा पनि त्यही भाषा हुन्छ । सान्दर्भिकतामा पनि उही कुरा दोहोरिन्छ । त्यसो हो भने स्थानीय सरकारसँग त्यही कुराको उत्तर खोजे के हुने ? पहुँचको सम्बन्धमा सोध्ने प्रश्न हुन्- कुन-कुन घरका को-को पढ्न आएनन् ? किन आएनन् ? के गरे आउँछन् ? यति तीन प्रश्नको उत्तर खोजाए समतामूलक पहुँच सुनिश्चित हुन्छ । बालबालिकाको क्षमता के छ ? अभिभावकको चाहना के छ ? शिक्षकको रहर के छ ? पाठ्यक्रमले खोजेको के हो ? यी चार कुराको एकीकृत क्याप्सुल बनाएर पठनपाठन गराए गुणस्तर सुनिश्चित हुन्छ । कसरी व्यवहारबाट किताबको कुरा जोड्न सकिएला ? कसरी किताबको कुरा व्यवहारमा ढाल्न सकिएला ? कसरी पढाइको उपयोग गरी धन कमाउन सकिएला ? नाम कमाउन सकिएला ? काम गर्न सकिएला ? यी प्रश्नहरुको उत्तर खोजाए पढाइ सान्दर्भिक हुन्छ । प्रश्न यही हो- के स्थानीय सरकारको तहमा हामी माथिका प्रश्नहरु गर्न सक्छौं ? ती प्रश्नका उत्तरहरु खोजाउन सक्छौं ? सक्छौं भने स्थानीय सरकारले सजिलै शिक्षालाई मौलिक हक बनाउन सक्छ । तिनको उत्तर पनि हामीले नै दिनुपर्छ भन्ने हो भने पक्कै सक्तैनौं ।
स्थानीय सरकार हो । प्रादेशिक सरकार हो । केन्द्रीय सरकार हो । पहिलो सरकार सिटी स्टेटजस्तै हो । प्रत्यक्ष निर्वाचित । दोस्रो प्रतिनिधिको प्रतिनिधि हो । तेस्रो जनप्रतिनिधिहरुको जमघट हो । यसरी हेर्ने हो भने सानो क्षेत्रको बलियो सरकार स्थानीय सरकार नै हो । प्रादेशिक सरकार अप्रत्यक्ष स्वरुपको हुन्छ । त्यसको जिम्मेवारी पनि कमै हुन्छ । तेस्रो सरकारको ऐन नियम बनाउनेमा प्रभाव हुन्छ । अर्थात् जनस्तरमा त्यसको सीधा जिम्मेवारी हुँदैन । यस अर्थमा हेर्दा स्थानीय सरकार सबल सरकार हो । भेगीय विद्वता (Local Wisdom) भएको गतिलो सरकार हो । तहगत (Hierarchical Way_) आँखाबाट हेर्दा मात्रै त्यो सरकार तलको हो । टाउकोमा भएको आँखाले खुट्टा हेरेजस्तो । आखिर टाउको अँड्याउने आधार त खुट्टा नै हो नि । यसको अर्थ हो- एक्स र वाईवादीहरु तहगत चिन्तनका दास भयौं । खुट्टा, आँखा र नाकको आ–आफ्नै तागत छ । ती सबै आ-आफना काममा सक्षम छन् भन्ने हो भने स्थानीय सरकार सबल हुन्छ । सक्षम हुन्छ । शिक्षाको मौलिक हक सुनिश्चित गर्न गराउन सक्छ । प्रश्न मानसिकताको हो । व्यवस्थापनको छोटो हाते सिद्धान्तको अनुसरण गरौं । स्थानीय सरकारले शिक्षा सहजै व्यवस्थित गर्न सक्छ । गराउन सक्छ । कतै हामी एक्स तथा वाईवादी हौं भने आआफ्ना मानसिकता बदल्ने कि जेडवादी पो बन्ने कि ? नत्र संघीयता त मर्छ नै । विकेन्द्रीकरण पनि धरापमै पर्छ । समयमै सोच्ने कि !
