काठमाडौं, चैत ३१ । सरकारले विद्युत् आपूर्तिका लागि औद्योगिक कोरिडोरमा आवश्यक पर्ने प्रसारणलाइन तथा वितरणलाइन सम्बद्ध उद्योग तथा आद्यौगिक क्षेत्रले नै बनाउने नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत यस्तो नीति ल्याउने तयारी गरेको हो ।
सामान्यतया विद्युत् आपूर्तिका लागि प्रसारण लाइन तथा वितरण लाइन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा सरकार आफैले नै बनाउनुपर्ने हो । तर, उद्योगहरूले आफूलाई आवश्यक पर्ने विद्युत् आपूर्तिका लागि प्रसारणलाइन तथा वितरण लाइन पनि आफैले बनाउनुपर्ने नीति बनाउने तयारी ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको छ ।
केही डेडिकेटेड औद्योगिक कोरिडोरको हकमा मात्र यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको ऊर्जा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत यो नीति सार्वजनिक गरिने उनको भनाइ छ ।
सम्बद्ध निकायले प्रसारण लाइन बनाउन नसक्दा अभैm पनि अधिकांश उद्योगले विद्युत् पाउन सकेका छैनन् । केही उद्योग डिजेलजस्ता वैकल्पिक ऊर्जा प्रयोग गरेर सञ्चालमा छन् । हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा विभिन्न उद्योगबाट ६०० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् माग भएको छ । तर, तत्काल प्रसारण लाइन बनाएर उनीहरूलाई विद्युत् आपूर्ति गर्न सक्ने क्षमता प्राधिकरण तथा सरकारसँग छैन । विकल्पका रूपमा उद्योगलाई नै प्रसारण लाइन बनाउन दिने नीति ल्याउन लागिएको स्रोतको भनाइ छ ।
त्यसमा सरकारले पनि आर्थिक सहयोग गर्ने उनले बताए । तर, लगानीको विषयमा स्पष्ट रूपमा निर्णय गर्न बाँकी नै रहेको उनको भनाइ छ ।अब त्यस्तो प्रसारण लाइनमा सरकारले कति सहयोग गर्ने, प्रसारण लाइन बनाएबापत उद्योगले केकस्ता सुविधा पाउने भन्नेलगायत विषयमा स्पष्ट रूपमा निर्णय भइसकेको छैन । यस विषयमा नीति तथा कार्यक्रममार्फत नै सार्वजनिक गरिने स्रोतको भनाइ छ ।
‘प्रसारण लाइन बनाउन नसक्दा औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत् माग पूरा गर्न सकिएको छैन । विभिन्न समस्याका कारण तत्काल प्रसारण लाइन बनाउन सक्ने अवस्था पनि छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले यस्तो नीति ल्याउन लागेका हौं । आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउन यसो गर्न लागेको हौं । उद्योगलाई भनेजति विद्युत् दिन सकेमा आन्तरिक विद्युत् खपत बढ्दै जान्छ ।’ यससम्बन्धी आवश्यक मोडालिटी विचराधीन अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ ।आर्थिक अभियान दैनिकबाट
