सागर पण्डित । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो प्रमुख धेय नै मुलुकको विकास र आर्थिक समृद्धि भएको बताउँदै आएका छन् । उनले विभिन्न विकास आयोजनामा भइरहेको ढिलाइ अब सह्य नहुने चेतावनी पनि दिँदै आएका छन् । सम्भवतः प्रधानमन्त्री र सरकारले पछिल्लो दिनमा देखाएको विकास निर्माण कार्यको तदारुकताले मुलुकको विकास र प्रगति चलायमान हुन सक्ने आशा गर्न सकिन्छ । वर्तमान सरकारकै दृढ इच्छाशक्तिका कारण काकाकुल काठमाडौंमा वर्षौंपछि मेलम्चीको पानी आउन सफल भएको छ । सरकारले विशेष अग्रसरता नलिएको भए मेलम्ची आयोजना अझै कैयौं वर्ष धकेलिने निश्चित थियो । यसमा कुनै द्धिविधा पाल्न जरुरी छैन ।
त्यसैले मेलम्ची खानेपानी ल्याउन सफल भएकोमा वर्तमान सरकार धन्यवादको पात्र छ । वर्तमान ओली सरकारले मेलम्ची आयोजना जस्तै अन्य कैयांै आयोजनालाई पनि समयमा नै सम्पन्न गराउनेतर्फ पहल गर्न जरुरी छ । प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार मात्रै राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा माथिल्लो तामाकोसीमा भइरहेको अस्वाभाविक ढिलाइप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै अब हुने ढिलाइ नसहने चेतावनी दिएका छन् । नेपालमा समयमा नै काम पूरा नहुने पुरानै रोग हो । सुरु गरिएका विकास आयोजना वर्षौंसम्म अलपत्र पर्नुमा दण्डहीनता प्रमुख कारणका रूपमा रहँदै आएको छ । त्यसैले अब प्रधानमन्त्रीले चेतावनी दिएर मात्रै पुग्दैन । विकास निर्माण कार्य समयमा नै सम्पन्न नगर्नेहरूमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनुपर्छ ।
नेपाल मात्रै विश्वमा यस्तो देश हो जहाँ विकास र निर्माणका नाममा सयौंको संख्यामा नीति योजना तथा कार्यक्रम बन्ने गर्छन् तर तिनको कार्यान्वयन पक्ष भने निकै फितलो र न्युन हुने गरेको छ । हरेक मन्त्रालयमा आफ्नो मातहतका निकाय र कार्यालयले गरेका काम प्रभावकारी भए नभएको अनुगमन गर्न अनुगमन महाशाखा नै रहेका छन् तर ती सबै अनुगमन महाशाखा प्रायः निश्क्रिय अवस्थामा नै रहेका छन् । सरकारी संरचना र त्यहाँ रहेका कर्मचारीको टिमवर्क सशक्त बन्न सकेको देखिँदैन । त्यसैले पनि मुलुक वर्षांैदेखि पछि पर्दै आइरहेको हो । अहिले सरकारले देखाएको सक्रियता हेर्दा मुलुक विकासमा अघि बढ्ने लक्षण देखिएको छ । तर, यसका लागि सबै पक्षको सहयोग आवश्यक पर्छ भने राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको एकतावद्ध गतिशीलताले मात्रै विकासको लक्ष्य पूरा गर्न सहज हुन सक्छ ।
विकास आयोजनाले गति लिन नसक्नुको मुख्य कारण त्यहाँ मौलाउने गरेको भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता नै हो । विगतमा विकास आयोजनामा लुटको संसार मच्चाउनेले नै राजनीतिक नेतृत्वको आशीर्वाद पाउने गरेका थिए । त्यसैले पनि उनीहरूमाथि कहिल्यै कुनै कारबाही भएन । देश भने दिन प्रतिदिन खोक्रो बन्दै गयो तर पनि कसैलाई यस सम्बन्धमा गहन चिन्ता भएन । राजनीतिक अस्थिरताले मुलुक थिल्थिलो भएको अवस्थामा मुलुकको चिन्ता लिने व्यक्ति भेटिनै मुस्किल थियो । त्यसैले पनि विगतमा देश भयंकर ठूलो भूमरीमा फसेको थियो । तर, पछिल्लो निर्वाचनले मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरताको जनादेश दियो । सोहीअनुसार वर्तमान सरकारले काम गर्दै आइरहेको भए पनि सत्तारूढ दलभित्र देखिएको विवाद र राजनीति स्थिरता नचाहने तŒवले राजनीतिलाई दूषित बनाउने काम जारी राख्दै आइरहेका छन् । तर, पनि वर्तमान सरकारले पछिल्लो दिनमा विकास निर्माणका कार्यमा देखाएको सक्रियताका कारण राजनीतिक अस्थिरताको खेल खेल्ने तŒव सहजै रूपमा पराजित भएर जाने देखिन्छ ।
विश्लेषकका अनुसार समकालीन विश्वमा आर्थिक समृद्धिमा चामत्कारिक प्रगति हासिल गर्दै आएको चीनले भ्रष्टाचारीमाथि कठोर कदम चाल्न सकेकाले नै त्यस्तो प्रगति गर्न सकेको हो भने दक्षिण पूर्वी एसियाका मलेसिया तथा सिंगापुर जस्ता राष्ट्रले छोटो अवधिमा नै मुलुकलाई कायकल्प गराउन सक्नुको प्रमुख कारण पनि ती देशले अपनाएको विधिको शासनको कडाइपूर्वकको पालना र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति नै हो । हामी कहाँ पनि अब त्यस्तै प्रकारको नीति र योजना ल्याउन ढिलाइ गर्नुहुँदैन । भ्रष्टाचारी जोसुकै होऊन एक एक खोजेर उनीहरूलाई दण्डित गर्न सक्नुपर्छ ।
त्यसैले अब सरकारी निकायमा जिम्मेवारी पन्छाउने, काम नगर्ने, चाटुकारितामा मात्रै रमाउने , आफ्नै स्वार्थमा चुर्लुम्म डुबुल्की मार्न खोज्ने, भ्रष्टाचारी प्रवृत्तिमा रमाउनेलाई एक एक खोजतलास गरी कारबाही गर्नुपर्छ । काम नगर्ने र भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाही गर्छु मात्रै भनेर हुँदैन, व्यवहारमा देखाउनुपर्छ । देशभरमा सरकारका हजारौं कार्यालयमा लाखांै कर्मचारी रहेका छन् तर ती कार्यालयका प्रमुखले मातहतका कर्मचारीलाई कारबाही गरेको खासै देख्न र सुन्न पाइँदैन । उनीहरूले दैनिक रूपमा कैयांै गल्ती गरिरहेका हुन्छन् तर पनि सधंै उन्मुक्ति पाइरहेका हुन्छन् । सरकारी निकायमा दण्डहीनताको संस्कृति यति धेरै मौलाइरहेको छ कि हाम्रो विकास निर्माण सशक्त हुन नसक्नु र सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसक्नुको मुख्य कारण नै यही हो ।
अब सुशासन र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने प्रधानमन्त्रीको योजनामा उनका सारथीमन्त्री र स्थायी सरकारका रूपमा रहेको ब्युरोक्रेसीले इमानदारीताका साथ सहयोग गर्नुपर्छ ।
सुशासनको अवधारणाअनुसार सुशासनमाथि बाट सुरु हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव र कार्यालय प्रमुख नैतिकवान् र इमानदार हुन सके भने धेरै हदसम्म सुशासन कायम हुन सक्ने सुशासनका क्षेत्रमा कार्यरतको अनुभव छ । अर्थात् मुहान सफा भए त्यहाँबाट आउने पानी स्वतह सफा हुन्छ, तल धेरै सफा गरिरहनु पर्दैन भन्ने मान्यता पनि छ । यो मान्यतालाई विश्वास गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओली, उनका मन्त्री र उनी मातहत चल्ने प्रशासकले एकीकृत रूपमा भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई जोडतोडका साथ व्यवहारमा उतार्न सके भने पक्कै पनि ओलीले भनेजस्तै सुशासन, विकास र समृद्धिको ढोका चाँडै नै खुल्न सक्छ ।
तर, मुलुकमा वर्षांैदेखिको अराजकता, छाडातन्त्र, अनुशासनहीनताका कारण मक्किँदै र खिया लाग्दै आएको सुशासन र समृद्धिको ढोका सहजै खोल्न भने कठिन देखिन्छ । त्यो ढोका स्थायी रूपमा खोल्न प्रधानमन्त्री ओली, उनका सारथी मन्त्री र ब्युरोक्रेसीको इमान आवश्यक पर्छ ।
ओलीले आर्थिक समृद्धि र त्यसका लागि सुशासन पहिलो सर्त बनाइरहँदा उनलाई काँध थापेर अगाडि बढाउने उनका टिमका रूपमा रहेका मन्त्री र कर्मचारीतन्त्रको प्रवृत्तिमा आमूल सुधार जरुरी रहन्छ । राजनीति विचार विज्ञानभन्दा जीवविज्ञानबाट चल्ने, डनवाद र धनवादले राजनीतिलाई प्रभाव पार्ने, सार्वजनिक प्रशासनलाई अति राजनीतिकरण गर्ने, सेवा प्रवाहमा ध्यान नदिने, न्याय प्रणाली सुलभ हुन नसक्ने अवस्था आयो भने त्यसले राज्यलाई कमजोर र असफल बनाउन सक्छ । यसतर्फ वर्तमान सरकार सचेत हुँदै बडो जिम्मेवारीका साथ जनताको उत्कट चाहना पूरा गर्ने बाटोमा इमानदारीताका साथ अग्रसर हुनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री ओली र उनको सरकारले प्रशासनतन्त्रलाई लक्ष्य अनुसार हिडाउन सबै तहका निजामती कर्मचारीको नैतिकता, सदाचार, आचरण, अनुचित कार्य र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलपाविरुद्ध निरन्तर अनुगमन गर्न जरुरी छ । अनुगमन गरी कमजोर नैतिकता, सदाचार र आचरण प्रदर्शन गर्ने तथा अनुचित कार्य गर्ने कर्मचारीउपर कडा कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्छ भने उच्चस्तरका नैतिकता, सदाचार र आचरण देखाउनेलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । वित्तीय अनुशासन कायम गर्न र जवाफदेही बनाउन उपयुक्त संयन्त्र बनाउनुपर्छ ।
सरकारका लक्षित नीति, योजना, बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै कार्यान्वयन संयन्त्र स्थापना गरेर कार्यान्वयन तहलाई सशक्त बनाउनुपर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध हरेक कर्मचारीलाई संकल्प गराउन लगाउनुपर्छ । यसका लागि ओली सरकारका मन्त्री पनि भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको अभियानमा वास्तविक रूपमा लाग्ने गरी मन्त्रीलाई पनि सोहीअनुसार हिडाउनुपर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध कार्यरत ओभरसाइट एजेन्सीलाई पनि शक्तिशाली र स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउनुपर्छ । त्यसैले अब मुलुकमा विकासको काचुली फेर्न जिम्मेवारीमा रहेकालाई परिणाम निस्कने गरी काममा लगाउनुपर्छ र काम नगर्ने तर भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनेलाई बर्खास्त समेत हुनेगरी कारबाही गर्ने पद्धतिको विकास गर्न सक्नुपर्छ । लेखक राजधानी दैनिकका सम्पादक हुन् ।
