काठमाडौं, बैशाख ८ । मानव स्वास्थ्यमा हानी गर्ने गरी अखाद्य र दूषित पेयपदार्थ उत्पादन र बिक्री गर्नेलाई एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना र १० लाख रुपियाँसम्म क्षतिपूर्ति रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्थासहितको नयाँ खाद्य ऐन ल्याउने तयारी भएको छ ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले ५५ वर्ष पुरानो खाद्य ऐन, २०२३ अहिलेको अवस्थामा व्यावहारिक नभएको भन्दै कडा कारबाहीको व्यवस्थासहितको नयाँ ऐन ल्याउने तयारी गरेको हो । उक्त प्रस्तावसहितको विधेयक सङ्घीय संसद्मा दर्ता भएको छ ।
विभागका अनुसार परिमार्जित ऐनको मस्यौदामार्फत नियमन क्षेत्र र जरिवानाको दायरा पनि विद्यमान ऐनभन्दा निकै फराकिलो बनाउने तयारी गरेको छ । ऐन परिमार्जन गरेर स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाउन कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री पद्मा अर्यालले विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्दै हाल छलफलका लागि सङ्घीय संसद्मा दर्ता गरिसकेको विभागले जनाएको छ ।
विधेयकमा अखाद्य र दूषित पेयपदार्थको उत्पादन तथा बिक्री गर्ने उद्योगी तथा व्यापारीलाई मात्रै नभई गुणस्तरहीन पदार्थ आयात–निर्यात गर्ने, बिक्री गर्ने र प्याकेजिङ गर्ने व्यवसायीलाई पनि कारबाही गर्ने व्यवस्था छ । हाल विद्यमान दूषित तथा न्यूून गुणस्तरअन्तर्गततर्फ जरिवानाको रकममा १० गुणले वृद्धि गर्दै क्षतिपूर्तिबापत १० लाख रुपियाँसम्मको व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ ।
विद्यमान खाद्य ऐनअनुसार न्यूनस्तरको खाद्य पदार्थ उत्पादन, बिक्री–वितरण, निकासी वा पैठारी गर्ने व्यक्तिलाई पहिलो पटक एक हजारदेखि दुई हजार रुपियाँसम्म जरिवाना र दोस्रो पटकदेखि दुई हजारदेखि पाँच हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था भएकोमा परिमार्जन ऐनको मस्यौदामा भने पहिलो पटक नै १० हजारदेखि २० हजार रुपियाँसम्म र दोस्रो पटकदेखि प्रत्येक पटक २० हजारदेखि ५० हजार रुपियाँँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ ।
हालको खाद्य ऐनअनुसार दूषित खाद्य पदार्थ उत्पादन, बिक्री–वितरण, निकासी वा पैठारी गर्ने व्यक्तिलाई पाँच हजारदेखि १० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने उल्लेख गरिएको छ तर विभागले संशोधनका लागि तयारी गरेको ऐनमा भने ५० हजारदेखि एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा सात महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।
