काठमाडौं, ८ वैशाख । सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको स्टिङ अपरेशनलाई बदर ठहर गरेसँगै यससँग सम्बन्धित सबै मुद्दा खारेज भएको छ । स्टिङ अपरेशनविरुद्ध परेको रिटमा संवैधानिक इजलाशले मुद्दाको किनारा लगाउँदै अवैधानिक ठहर गरेपछि सबै मुद्दा खारेज भएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडासहितको संवैधानिक इजलासले स्टिङ अपरेशन रोक्न आदेश जारी गरेकोमा हाल मुद्दाको सुनुवाई अन्तिम भई नसकेका वा न्यायिक प्रक्रियामा रहेका विवादका सन्दर्भमा समेत अमान्य र बदर भैसकेकोले प्रमाण ग्रहणयोग्य नहुने आदेशमा भनेको छ ।
अदालतको आदेशसँगै अख्तियारले स्टिङ अपरेशनबाट प्रमाण संकलन गरी दायर गरेको मुद्दा स्वतः खारेज भएको छ । अख्तियारले स्टिङ अपरेशनको ४ सयभन्दा बढी मुद्दा दायर गरेको छ । आदेशमा स्टिङ अपरेशनको प्रावधान अनुसार संकलन गरिएका प्रमाण ग्रहणयोग्य नहुने स्पष्ट उल्लेख छ ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० मा रहेको प्रावधान नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (१) बमोजिम आजका मितिले लागु हुने गरी अमान्य र बदर हुने ठहर्छ ।’
अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले दायर गरेको रिटमा स्टिङ अपरेशन संविधानसँग बाझिएको कानून अमान्य र बदर घोषित गरी पाउँ भनिएको थियो । संवैधानिक इजलाशले रिटको पक्षमा आदेश जारी गरेको हो ।
