काठमाडौं, ८ बैशाख । संसदीय समितिले मुलुककै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य रारा तालको सौन्दर्यलाई कायम राख्दै पर्यटक प्रवद्र्धनका कार्यक्रमलाई तीव्र विकास गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । प्रतिनिधिसभा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले हालै त्यस क्षेत्रमा गरेको अध्ययन भ्रमणपछि तयार गरिएको प्रतिवेदनमाथि सुझाव दिँदै सांसदले रारा पुग्ने जो कोही मनोरम दृश्यबाट अति सन्तुष्टि प्राप्त गरेपनि वसोवासका लागि होटल प्रबन्ध र सरसफाइको पाटो कमजोर रहेकै कारण भ्रमण फिक्का हुन सक्नेतर्फ समयमै विचार पु¥याउन आवश्यक धारणा व्यक्त गरे ।
सभापति पवित्रा निरौलासहितको संसदीय टोलीले गत चैत १५ देखि १७ गतेसम्म पर्यटकीयस्थल बर्दिया राष्ट्रिय निकुुञ्ज र रारा ताल क्षेत्रको अवलोकन भ्रमण गरेको थियो । भ्रमणका क्रममा टोलीले त्यस क्षेत्रका जैविक विविधता, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा, पर्यटन विकासका सम्भावना र चुनौतीबारे स्थानीय जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज र उपलब्ध सरकारी निकायका पदाधिकारीसँग छलफल र अन्तरक्रिया गरेको थियो ।
पछिल्ला समयमा रारा क्षेत्रको अवलोकन गर्न जाने अन्तरिक पर्यटक सङ्ख्या ह्वात्तै बढेकाले होटलका सीमित कोठा अपर्याप्त भएको तथा पर्यटकले प्रयोग गरेका खाद्य पदार्थका खोल, प्लाष्टिक, पानी र वियरका बोतल यत्रतत्र छरिएका अवस्थामा पाइएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मुुगुुको छाँयानाथ नगरपालिकास्थित रारा ताल समुुद्र सतहबाट दुुई हजार ९९० मिटरको उचाइमा रहेको नेपालको सबैभन्दा ठूलो ताल हो । पाँच किमी लम्बाई र तीन किमी चौडाइको उक्त ताल १६७ मिटर गहिरो छ । हिँउद्मा बसाइ सरी आउने चराको लागि एक महत्वपूर्ण बासस्थानको रुपमा यो ताल परिचित छ । विश्वमा अन्त कतै नपाइने कालो असला माछाका लागि तालले ख्याती कमाएको छ । ताल वरपरको भूभागलाई समेटेर सरकारले रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गरेको छ ।
निकुञ्जमा गोब्रेसल्ला, धुपी, भोजपत्र, लाली गुँरास, पाँचऔँले, ओखरजस्ता वनस्पति र डाँफे, मुनार चीर कालिज जस्ता जराका साथै कस्तुरी मृग, हिमाली कालो भालु, घोरल, रातो पाण्डा, थार बँदेलजस्ता स्तनधारी जन्तु पाइन्छ ।
होटलका कोठा, शौचालय अव्यवस्थित मात्र होइन, दुर्गन्धित रहेको, बिजुुली बत्तीको अभावले पर्यटकले असहज महसूूस गरेका तथा भान्छालगायत सुुत्ने कोठामा पनि सरसफाइको पाटो निकै कमजोर देखिएको प्रतिवेदनको प्रारम्भिक मस्यौदामा उल्लेख छ । बैठकमा सांसद सुरेन्द्र कार्कीले सफा रारा, हरियाली रारा नाम दिएर पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि अनेकौँ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका र कतिपय कार्यक्रमले त्यस क्षेत्रका जनताको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई कमजोर तुल्याएर परनिर्भर तुल्याएको बताए ।
काठमाडौँसँग सम्पर्क जोड्ने निकुुञ्ज क्षेत्रका कर्मचारीको व्यवहार स्थानीय नागरिकमैत्री नरहेको तथा निकुञ्ज घोषणा गर्ने क्रममा हटाइएका स्थानीयलाई राज्यले अझै सम्बोधन गर्न नसकेको उहाँले धारणा राखे । रासस
