काठमाडौं, बैशाख ९। सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्ने ‘स्टिङ अपरेशन’लाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा सम्मिलित बुधवारको संवैधानिक इजलाशले सो ठहर गरेको हो ।
घूसबापतको रकम आफै उपलब्ध गराएर अख्तियारले गर्दै आएको स्टिङ अपरेशनले व्यक्तिको स्वतन्त्रता र मर्यादामा आँच पुर्याउने र संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हकविरुद्ध समेत हुने भन्दै अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले २०७४ पुस ९ गते संवैधानिक इजलाशमा निवेदन दिएका थिए ।
घिमिरेले निवेदनमा सो अपरेशन संविधानले सुनिश्चित गरेको व्यक्तिको गोपनीयता, मर्यादा र स्वतन्त्रताविरुद्ध भएको र आयोगको नियमावलीको नियम ३० मा भएको स्टिङ अपरेशनको प्रावधान संविधानसँग समेत बाझिएको जिकिर गरेका थिए ।
अख्तियारले आफ्नो नियमावलीका आधारमा ‘स्टिङ अपरेशन’ गरिरहेको थियो । उक्त नियमावलीको नियम ३० मा घुसररिसवतबापत रकम उपलब्ध गराउन सक्ने प्रावधान छ ।
यस्तै, उपनियम १ मा भनिएको छ, ‘कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले घूसररिसवत माग गरेको भनी आयोगमा पर्न आएको उजुरी निवेदनको अनुसन्धानको सिलसिलामा आयोगले आफ्ना कर्मचारी वा उजुरवाला वा अन्य कुनै व्यक्तिमार्फत त्यस्तो सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई घूस÷रिसवतबापत रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।’
उपनियम २ मा त्यस्तो घूस÷रिसवत उपलब्ध गराउने कर्मचारी वा व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कारबाही र सजाय गरिनेछैन भनिएको छ । नियमावलीमा भएको सो व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा २० ९९०मा रहेको स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी प्रावधान तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३ मा को भावना र मर्म अनुकूल नदेखिएको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ ।
त्यस्तै, नियमावलीको सो प्रावधान फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त, कानूनको उचित प्रक्रिया तथा प्रमाण संकलन सम्बन्धी न्यायिक मान्यताका दृष्टिले समेत मनासिव र तार्किक नदेखिएको र स्टिङ अपरेशनसम्बन्धी प्रावधान प्रत्यायोजित विधायनसम्बन्धी अवधारणा अनुकूलसमेत रहेको नपाइएको र उक्त प्रावधान अनुसन्धान अधिकारीलाई स्वेच्छाचारी तबरबाट कार्य गर्न प्रोत्साहित गर्ने प्रकृतिको रहेको पनि फैसलामा उल्लेख छ ।
यो फैसलासँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अब स्टिङ अपरेशन गर्न पाउनेछैन । लोकमान सिंह कार्की अख्तियारको प्रमुख आयुक्त भएयता अख्तियारले पटकपटक स्टिङ अपरेशन चलाउँदै आएको थियो । अख्तियारले स्टिङ अपरेशनका आधारमा दायर गरेका करीब ५०० मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् । सर्वोच्चको बुधवारको फैसलाले त्यस्ता मुद्दासमेत खारेज हुनेगरी आदेश दिएको छ । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
