काठमाडौं, वैशाख १० । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्रै आयोजनाहरू छनोट गर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएका छन् । बिहीबार अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को छैटौँ बैठकमा उनले आयोजनाहरू छनोट गर्दा गुरुयोजना, जग्गा, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्न, स्रोत व्यवस्थापनलगायतका आयोजना तयारीका काम पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । क्षमताभन्दा बाहिरका आयोजनाहरू छनोट गर्दा समस्या हुने भएकाले विशेष ध्यान दिन उनको आग्रह रहेको छ ।
तीन तहका सरकारको अभ्याससँगै जनतामा विकासका आकाङ्क्षा बढेको तर साधनस्रोत सीमित हुँदा अन्तरविरोधजस्तै देखिए पनि तीन तहका सरकार एकअर्काको विरोधी नभएर परिपूरक भएको उनले बताए । वित्तीय सङ्घीयतालाई समृद्ध पार्न आवश्यक भएकाले यसमा सहयोग गर्नसमेत प्रदेश र स्थानीय तहलाई उनले आग्रह गरे।
बैठकमा अधुरा तथा बहुवर्षीय आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतासाथ सम्पन्न गर्ने, वित्तीय अनुशासन र कानुनको परिपालन एवं मितव्ययिता कायम गर्ने, तीन तहबीचको वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीलाई एकीकृत गरी गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।
यस्तै कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा तीन तहबीच समन्वय र सहकार्य गरी स्रोतसाधन र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने, योजनाहरूको दोहोरोपन हटाउने, प्रादेशिक र स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा स्रोत परिचालन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीले हालको अनुदान वितरण प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव दिएका थिए । गोरखापत्र दैनिकबाट
