काठमाडौं, बैशाख १६ । सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरिदिने भएको छ । हालैको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा एमसीए नेपालका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न स्वीकृत दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले जानकारी दिए ।
एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुन नसक्दा लामो समयदेखि अन्योलग्रस्त छ । एमसीए नेपालले कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि भन्दै अर्थसँग थप बजेट मागेको थियो । आवश्यक बजेट प्रबन्धसहितको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा गएसँगै त्यसबारे छलफल भई निर्णय भएको अर्थका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले अर्थ मन्त्रालयकै प्रस्तावमा दिगो खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना कार्यान्वयन गर्न फिनल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ९ मिलियन यूरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ भने अर्थकै प्रस्तावमा नागरिक लगानी कोषको चुक्ता पूँजी वृद्धि गरी ३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ कायम रहनेगरी स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता गुरुङले बुधवारको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराए ।
कोरोना संक्रमण बढ्दै गएकाले अक्सिजनलगायत मालवस्तुमा कर छूट दिने निर्णयसमेत गरेको छ । कोरोनालाई लक्षित गरेर सिलिन्डर आयातमा छूट दिने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ ।
गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकद्वय पुष्पराम केसी र रामशरण पौडेलको ३० वर्ष ननाघ्ने गरी यही वैशाख २१ गतेदेखि २०७९ साल वैशाख १८ गतेसम्म पदावधि थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।आर्थिक अभियान दैनिकबाट
