काठमाडौं, बैशाख १७ । प्रधानमन्त्री र सभामुखबीचको द्वन्द्वका कारण प्रतिनिधिसभामा लामो समयदेखि टेबुल हुन नसकेको करीब ५५ अर्ब बराबरको अमेरिकी अनुदान मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) नेपालको हितमै रहेको र यसलाई छिट्टै संसदबाट अनुमोदन गरी कार्यान्वयनको बाटोमा लैजानुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् ।
एक दर्जनभन्दा बढी स्कोरहरू पूरा गरेर यस्तो खालको अमेरिकी अनुदान पाउन नेपाल सक्षम भएको भन्दै उनीहरूले गलत रूपमा अर्थ्याएर एमसीसीलाई अघि नबढाएर ठूलो मेहनत खेर जाने बताए । उनीहरूका अनुसार एमसीसी नेपालमा कार्यान्वयन नभए दातृ निकायहरू लगानीका लागि भड्किने खतरा उतिकै बढ्नेछ ।
नेपाल–अमेरिका उद्योग वाणिज्य संघले बिहीवार आयोजना गरेको एमसीसीसम्बन्धी बहस कार्यक्रममा पूर्वअर्थ डा रामशरण महतले नेपालको आर्थिक विकासका लागि एमसीसी परियोजना महत्त्वपूर्ण भएको बताए । महतले भने, ‘जुन सम्झौता भएको छ । त्यसलाई कानून मन्त्रालयले हेरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको छ, यो देशहितविपरीत छँदै छैन ।’
यस सम्झौतालाई लिएर अहिले धेरैले यसले नेपालको सार्वभौमसत्तामा सम्झौता हुन्छ भन्ने आरोप लगाइएको प्रति महतले यो गलत कदम भएको बताए । ‘अमेरिकासँग सैन्य सहकार्य गर्ने सम्झौता हो भनेर दुष्प्रचार समेत भएको छ,’ महतले भने, ‘नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विरुद्ध छ भनेर अतिरञ्जना गरिएको छ । यो गलत छ, एमसीसी सहयोगका परियोजना सैन्य गतिविधिमा खर्च गर्न पाइँदैन ।’
उनले सन् २००४ मा खडा भएको एमसीसी र नेपालले सन् २०१७ मा सम्झौता गर्दा हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको अवधारणा नै नआएको समेत स्पष्ट पारे । कूटनीतिक मामिलाका जानकार एवम् परराष्ट्रविद् डा दिनेश भट्टराईले एमसीसी परियोजना नेपालकै हितमा रहेको स्पष्ट पार्दै यो त्यसै नआएको स्पष्ट पारे । ‘यो अनुदान हाम्रोमा त्यसैमा आएको होइन, धेरै मापदण्ड पूरा गरेर नेपाललाई सहयोग गर्न अमेरिका तयार भएको हो, संसदबाट पास भएन भने यो ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान हामीले गुमाउँछौं नै, त्यसमा पनि दातृ निकायबाट हामीले विश्वसनीयता समेत गुमाउनेछौं,’ उनले भने ।
उनका अनुसार एमसीसीमा चरम राजनीति भएको छ । पूर्वराजदूतसमेत रहेका डा भट्टराईले छिमेकी चीनले अघि बढाएको बीआरआई रणनीतिमा सदस्य नै बनेर खुला बहस गर्ने अनि एमसीसीको विरोध गर्नुको कुनै तुक नरहेको स्पष्ट पारे । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
