काठमाडौं, बैशाख १९ । गतवर्षको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञामा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदूरहरू कार्यरत क्षेत्र छाडेर कठिन यात्रा गरेर आआफ्नो घर पुगेका थिए । बन्दाबन्दीका कारण औपचारिक तथा अनौपचारिक दुवै क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी तथा श्रमिकहरू मारमा परेका भए पनि अनौपचारिक अर्थात् असंगठित क्षेत्रका कामदार तथा मजदूरहरूले निकै समस्या खेप्नु परेको थियो ।
अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्न र राज्यबाट पाउने सुविधा उपलब्ध गराउन मजदूर संख्या पञ्जीकरण गर्ने भनिए पनि हालसम्म यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । ट्रेड युनियनहरूले विगत १५ वर्षदेखि माग गर्दै आएको यो व्यवस्था सरकारले श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनमा पञ्जीकरणको व्यवस्था गरे पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ यस अवधिमा पञ्जीकरणका विषयमा उल्लेख्य उपलब्धि नभए पनि केही आशालाग्दो काम भएको बताउँछन् । असंगठित क्षेत्रका मजदूरहरूको लगत राख्नका लागि पञ्जीकरणको विषय उठेको हो । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
