काठमाडौं, १९ वैशाख । लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दा संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ लाई टेकेको उल्लेख गरेका छन् । उक्त धाराको उपधारा अनुसार पोखरेल बहुमतप्राप्त दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतले मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ मा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन हुने व्यवस्था छ । धारा १६८ को उपधारा १ मा प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठनसम्बन्धी व्यवस्था मा भनिएको छ,‘प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ ।’
एकल बहुमतका आधारमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने आवश्यकता रहँदैन ।
आज विहान नै पोखरेलले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । विशेष अधिवेशन बोलाएर अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाउने भएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले चतुर्याईपूर्वक राजीनामा दिएका थिए ।
पोखरेल एकल बहुमतबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । तर, सांसद बिमला वलीले एमाले परित्याग गरेकी छिन् । उनी माओवादी केन्द्रमा पुगेपछि एमालेसँग ४० सिट मात्र रहेको छ । यसले पोखरेलको दल एमालेको एकल बहुमतमाथि समेत प्रश्न उठेको छ । यो विषयले नयाँ विवाद जन्माएको छ ।
