गलवानको सेरोफेरोमा चीन-भारत सम्बन्ध

विपिन देवः संसारका सबभन्दा लामो सीमा समस्याबाट जुधिरहेका मुलुकहरू चीन र भारत हुन् । सीमा समस्याब यी दुई मुलुकहरूका कूटनीति भाष्य हुन् । खास गरेर सीमा समस्या द्विपक्षीय भएता पनि यसको वाछिटाहरू अन्तराष्ट्रिय कूटनीति र सामरिक नीतिमा हेर्न सकिन्छ । अत फेब्रुअरीमा ग्लवान उपत्यकाबाट दुईवटै मुलुकहरू आफ्ना सैनीकहरूलाई पछाडि हटाएका छन् जसबाट तमाम शिथिलिकरणको अध्याय थपिएको छ । यही अध्यायको भुई चढेर भारतका पूर्वपरराष्ट्र सचिव विजय गोखलले एक सोधपत्र मार्फत कूटनीतिक र सामरिक समुदायको विच एक रोचक बहस चलाएका छन् । गोखलेले “रोड आफ्टर ग्लवान” मा भारत र चीनकाबीच कटुताका कारण र यसका सामाधानका वारेमा विर्मश चलाएका छन् । सोधपत्रको माध्यमवाट चीन र भारतको तनावका कारण दुई देशहरूकोबीच दृष्टिकोणको भिन्नता हो भने उनको जिकिर रहेको छ । अर्थात् सन् १९४६ मा नेहरूले प्रष्ट उद्घोष के गरेका थिए कि एशियाको नेतृत्व चीन र भारतको सहयात्रामा मात्र निर्भर छ ।

चीन र भारतको सुमधुरता र सहकार्यमा नै एशियाले युरोप र अमेरिकाको दबदबालाई निष्तेज गर्न सक्दछ । तर माओको ठहर यस अवधारणाको विपरित थियो । सन् १९५० मा माओले प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरेका छन् कि चीनको एकल नेतृत्वले नै एसियाको वर्चश्वतालाई बढाउन सक्दछ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने चीन र भारतबीच सैद्धान्तिक मतभेद र मनभेदका आधारस्तम्भ माओ र नेहरुको फरक दृष्टिकोण नै हो । गोखलेले शोधमा चीन र भारत विच रहेका मतभेदका तीनवटा कारक तत्वहरू रहेको तर्क अगाडि सारेका छन् । पहिलो तर्क अनुसार चीनले भारतलाई क्षेत्रीय शक्तिको रुपमा मात्र स्वीकार गरेका छन् तर सन् १९९० पछि भारतले आप्mनो अन्तराष्ट्रिय पहिचान र भुमिकामा उल्लेख्य प्रगति गरेर विश्व स्वास्थ्य संगठनदेखि सुरक्षा परिषदमा ९८ प्रतिशत सदस्यहरूको सर्मथनबाट निर्वाचित भएर भारतले आप्mनो वैश्विक पहिचानलाई महिमामण्डित गरेको कुरा चीनलाई पाच्य छैन । त्यसकारणले गर्दा चीनले अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरूको माधयमबाट भारतको प्रस्तावानालाई अस्वीकार गर्न कुनै कसर बॉकी राख्दैन ।

भारतको न्युकियार स्पलायर ग्रुपको सदस्यताको प्रस्ताव र महसुद अजहरलाई अन्तराष्ट्रिय आंतकवादीको रुपमा घोषणा गरियोस् जस्ता प्रस्तावलाई चीनले ठाडै अस्विकार गरेको परिघटना यसका प्रतिनिधी उदाहरणहरू हुन् । माओको दृष्टिकोण चिनियाँ परराष्ट्र नीतिको “रोडम्याप” नै देखिएको छ । माओले कम्युनिष्ट पार्टीलाई प्रष्ट के निर्देश गरेका थिए कि शत्रुको कमजोरीवाट प्रचुर मात्रामा लाभ लिनु नै कूटनीति हो अर्थात् सन् २००८ मा आर्थिक मन्दी थियो । आर्थिक मन्दीको कहरमा विश्वका कहलिएका मुलुकहरू अमेरिका लगायत युरोप छटपटाइरहेको अवस्थामा चीनले युरोप र अमेरिकाको बजारमा आप्mना आर्थिक पहुच बढाउ‘दै आर्थिक छलाङ्ग लगाए । तर भारत यो रणनीति भित्र परेन । सन् २००८ ताका भारतले अमेरिकासंग न्यूकिलियर सम्झौता गरेर अभुतपूर्व सफलता प्राप्त गर्यो । भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहले अमेरिकासँग भएको यो सन्धीलाई आफ्नो कार्यकालको सबभन्दा ठुलो सफलता रहेको बताउछन् । गोरवलले चीनिया नीतिलाई व्याख्या गर्दै दोस्रो तर्क के अगाडि सोरका छन् कि चीनको सिद्धान्त र व्यावहारमा तादम्यता र समरुपता छैन ।

चीनले वहुपक्षिय (भ्लटीपोलारिटी)को कुरा अगाडि बढाए तापनि एकपक्षिय (यूनिलेट्रल) अवधारणालाई मात्र परिचालित गर्दछ । माओले आप्mनो परराष्ट्र नीतिमा नै भनेका थिए कि कुनै पनि देशलाई प्रगति गर्न एक तर्फ मात्र ढल्किनु पर्दछ । पचासको दशकमा चीन सोभियत रुस तर्फ ढल्केका थिए भने सत्तरीको दशकमा चीन अमेरिकासंग ढल्केका थिए । निक्सन र हेनरी किसिनजरलाई सोभियत संघलाई टक्कर दिन सक्ने चीन जस्ता सहयात्रीको खाँचो थियो । त्यसले सामरिक रुपमा अमेरिकालाई स्वार्थ तृप्ती ग¥र्यो । तर आर्थिक रुपमा चीनले अमेरिकी बजारवाट प्रचुर लाभ लिदै आप्mनो अर्थतन्त्रमा काया पलट गर्न सफल भयो । भारतको दृष्टिकोण यसमा फरक रहेको देखिन्छ । भारतले कूटनीतिमा बहुपक्षीय अवधारणालाई अगाडि बढाउ‘दै आप्mनो सहयात्रीहरूको संख्यामा उल्लेख्य रुपमा अभिवृद्धि गरेका छन् । भारतको सम्वन्ध आसियान लगायत खाडी मुलुकहरूसँग पनि सघन रहेको देखिन्छ । तेस्रो तर्कको रुपमा गोखलले चीनको “वि.आर.आए” को अवधारणालाई अगाडि सारेका छन् । वि.आर.आए. (रेश्य मार्ग)को अवधारणा प्राचीन अवधारणा हो । यो अवधारणा वास्तवमा भारतका चोला शासकको अवधारणा हो । राष्ट्रपति सी को उदयका साथ चीनको सबभन्दा ठुलो गुरुयोजनाको रुपमा रहेको यो प्रस्तावना खास गरेर भारत प्रति मात्रै लक्षित रहेको छैन । यो एउटा विश्वव्यापी गुरुयोजना हो । तर भारत योसंग सिघै ठोकिएको कारण सि.पेक हो । अर्थात् चीन पाकिस्तान कोरिडोरको नक्सा काश्मिरको केहि भुभाग समिटिएकोले भारतको घोर आपत्ति रहेको देखिन्छ ।

गोखलेको यी तीनवटा सैद्धान्तिक अवधारणाका साथै भारत चीनका मतभेदका अरु आधारहरू पनि देखिन्छ । वोर्डर समस्यालाई थाती राख्दै दुईवटै मुलुकहरू आर्थिक कारोबार बढाउनु पर्दछ भने चीनिया नेता देङ र भारतका नेता राजीव गान्धीको सोचाई थियो । अस्सीको दशकदेखि यही सूत्रमा भारत र चीन अगाडि बढ्दै आफ्नो व्यापारलाई १०० विलियनको हाराहारीमा पु¥याएको थियो । अस्सीको दशकदेखि सन् २०१३ सम्म भारतमा कुनै पार्टीको वहुमतको सरकार थिएन् । त्यस अर्थमा भारतले वोर्डर र सिमा सम्वन्धी समस्यालाई धनीघुत रुपमा राख्न सर्मथ थिएन । संवैधानीक प्रावधान अनुसार सिमा सम्वन्धी समस्यालाई सामाधान गर्न संसदमा बहुमतको खॉचो अपरिहायर्ता नै हो । तर सन् २०१४ को मोदीको आगमनको साथै वोर्डर समस्यालाई निराकरण गर्न राष्ट्रपति सीसंग १८ चोटी वार्ता गरिसकेको परिदृश्य छ ।

अहमादावाददेखि ममलापूरसम्म, उहानदेखि सिन्यायाङ्गसम्मको वार्तालाई विश्वका मूर्घन्य छापाखानाहरूले यथेष्ट ठाउ‘ दिएको थियो । भर्खरै इण्डिया टुडेको कनकेलभमा भारतका परराष्ट्र मन्त्री डा. जयशंकरले भारतको अधिकारीक अडानलाई प्रष्ट गर्दै उद्घोष गरेका छन् कि चीन र भारत विच सिमा समाधान नभएसम्म अरु द्विपक्षीय सम्वन्धहरू अघि बढ्ने कम सम्भावना रहेका देखिन्छ । विश्वको सर्वाधिक जनसंख्या हुन गइरहेको देश र विश्वको मूर्घन्य बजार भएको देशलाई चीन गुमाउने अवस्थामा नरहेकोले गर्दा ग्लवानमा आफ्नो सैनिक फिर्ता लिई सम्वन्धमा सुमधुरता वढाउन आप्mनो रणनीति अगाडि बढाएको देखिन्छ । तर चीनको कर्वाड र इण्डोप्यासिफिक नीतिवाट घोर आपत्ति रहेको कुरा चीनिया कम्युनिष्ट पार्टीको मुखपत्र ग्लोवल टाइम्पसको रहेको छ । यस तर्कलाई मत्थर गर्दै गोखलेले प्रष्ट भनेका छन् कि क्वार्ड जस्तै गठवन्धन चीनले पनि बनाएका छन् । चीन, पाकिस्तान, ताजीकस्तान र उत्तर कोरीभाको समिकरण क्र्वाड जस्तै गठवन्धन हो । तर चीनको यो गठवन्धनको वारेमा वौद्धिक वहस भइरहेको छैन ।

भारत र चीनको मिलन विन्दु खोज्दै गोरखलले के भनेका छन् कि चीन र भारतको सामरिक र कूटनीतिक विज्ञकहरूको वीच प्रचूर वौद्धिक संप्रेशन र संवाद भएको खण्डमा अघिकाश समस्याहरूको चीरफार हुन सक्दछ । चीनको सन् १९८० पछि भारतेली सोधार्थीहरूको छात्रवृत्तिलाई कटौती गर्दै मध्य एसियाली र ल्याटीन अमेरिकामा पढाएको छ । जसले गर्दा चीनिया दृष्टिकोण र भावना बुझ्ने भारतीय वौद्धिक संख्यामा कमी भइरहेको छ । गोखलेले हालका दिनमा दुई वटा पुस्तकहरू “चाइना पोल्टीक्स” “चाइना र भारत समवन्ध” प्रकाशित गर्न जर्मको गरेका छन् । हुनतः भारतमा परराष्ट्र सेवावाट अवकास पाएपछि पुस्तक र सोधको माध्यमवाट नीति निर्माणमा सहयोग गर्ने पुरानो परिपाटी रहिआएको छ । डा. जयशंकरको “इण्डिया वे”, शिवशंकर मनेनको “च्वाइस इन मेकिङ्ग आफ‘ फोरेन पोलिसी अफ इण्डिया” र श्याम शरणको पुस्तक “हाउ‘ इण्डिया सि द र्वल्ड” यसका प्रतिनिधि उदाहरणहरू हुन् ।