काठमाडौं, २१ वैशाख । नेपालको सत्ता राजनीतिमा दिनहुँ नयाँ घटना विकास भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २७ वैशाखमा विश्वासको मत लिने भएका छन् । उनले १९ वैशाखमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर विश्वासको मत लिनकै लागि भनी किटेर संसद अधिवेशन आव्हान गर्ने अवस्था निर्माण गरेका हुन् ।
ओलीले विश्वासको मत लिन चालेको कदमको पर्सिपल्ट नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिइआएको समर्थन फिर्ताको निर्णय लियो । अध्यक्ष प्रचण्डले २२ वैशाखमा पत्र लेखेर समर्थन फिर्ताको जानकारी गराउने भएका छन् । यसको पुष्टि उनी स्वयंले रिपोर्टर्स नेपालका लागि ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै गरेका छन् ।
माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएलगत्तै ओली सरकार अल्पमतमा पर्नेछ । ओलीले संविधान अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्नेछ । उनले २७ वैशाखमै विश्वासको मत लिने भएका छन् ।
विश्वासको मत लिँदा एमालेका १२१ सांसदले मत हालेमा बाँकी १४ जना आवश्यक पर्छ । ओलीले त्यो मत जसपाबाट जुटाउन खोजिरहेका छन् । तर, जसपाबाट जुटाएपनि एमालेको माधव नेपाल पक्षधरबाट ह्वीप उल्लंघन हुने सम्भावना बलियो छ । यथावस्थामा ओलीले विश्वासको मत लिएर अर्को एक वर्ष ढुक्कले प्रधानमन्त्री रहने सम्भावना कमजोर छ ।
अबको सम्भावना
विश्वासको मत लिन नसकेमा ओलीले राजीनामा दिनुपर्नेछ ।संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । तर, यतिबेला कुनै दलको स्पष्ट बहुमत छैन । त्यसपछि संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ मा टेक्ने ठाउँ रहन्छ । प्रतिनिधि सभामा कुनै पदि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको समिकरण बनेमा त्यो सम्भावना छ । जसपाको आधा सांसद ओलीलाई समर्थन गर्ने र आधा नगर्ने पक्षमा उभिएका छन् । यस्तो अवस्थामा ओलीलाई सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री भई चुनावमा जानबाट रोक्ने अर्को कठोर कदम माधव नेपालले चाल्ने सम्भावना रहन्छ ।
नेपाल पक्षका २० भन्दा बढी प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले राजीनामा दिएर ओलीविरोधी दलहरुलाई बहुमतका लागि मार्ग खोलिदिन सक्छन् । त्यतिबेला काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको बाबुराम उपेन्द्र समूह मिले बहुमत पुर्याउन सक्छन् । माधव नेपालले आफू निकटस्थ सांसदहरुलाई आवश्यक पर्दा राजीनामाका लागि तयार हुन भनिसकेको बुझिएको छ ।
काँग्रेस, माओवादी र जसपा मिलेर बहुमत देखाउन सके ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटेर अर्को कुनै व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् । यो घटना २७ वैशाखपछि विकास हुनसक्छ । तर, जसपा ओलीलाई साथ दिने र नदिने विषयमा विभाजित अवस्थामा रहेकाले ओलीको विकल्पमा नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि बहुमतको समिकरण बन्ने सम्भावना कमजोर छ । त्यस्तो अवस्थामा धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम ओली प्रधानमन्त्री बन्न सक्नेछन् । त्यसपछि उनले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ । उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा फेरि धारा ७६ को उपधारा २ मा फर्कने मौका संविधानले दिएको छ । उपधारा २ बमोजम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको प्रतिनिधि सभा सदस्यको बहुमतप्राप्त प्रतिनिधि सभा सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गरेमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ । यसरी ओली कि त बहुमत प्राप्त गर्ने कि त चुनावको घोषणा गर्ने रणनीतिका साथ आफूलाई अगाडि बढाएका छन् । उनलाई रोक्न काँग्रेस, माओवादी र जसपाको एउटा पक्षका अलावा माधव नेपाल लागिसकेका छन् ।
