काठमाडौं, २३ वैशाख । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजन सजिलो बनाउने गरी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेका छन् । उनले त्यसबारे निकटस्थसँग छलफल समेत गरेको बुझिएको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर प्रधानमन्त्री ओलीले जनता समाजवादी पार्टी विभाजनलाई सहज बनाउन खोजेको बुझिएको छ । जसपाभित्र बहुमत कार्यकारिण सदस्य ओलीलाई साथ नदिने पक्षमा छन् । संसदीय दलमा पनि ओलीलाई साथ दिने र नदिनेबीच आधा आधाको अवस्था छ । जसपाभित्र गुट परिवर्तन भइहालेमा हालको विद्यमान कानुन अनुसार कार्यकारिणी र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत नपुग्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गरी अध्यादेश ल्याउन खोजिएको बुझिएको छ ।
विश्वस्त स्रोतका अनुसार दल विभाजनका लागि संसदीय दलमा ३० प्रतिशत सदस्य संख्या भए पुग्ने गरी ऐन संशोधन गर्न खोजिएको छ । यसका लागि ओलीले परामर्श समेत गरिसकेका छन् ।
जसपाभित्र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषदका अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई ओलीविरुद्धको समिकरणको पक्षमा छन् । अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो ओलीसँग मिलेर जाने पक्षमा छन् । दुई पक्षबीच मतभेद बढ्दा पार्टी फुटको नजिक पुगेको छ ।
अध्यादेश ल्याएर जसपा फुटेमा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध बहुमत पुर्याउन काँग्रेस र माओवादीसहितको समिकरणलाई कठिन पर्न सक्छ । त्यतिबेला ओली सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री बनी चुनावमा जाने सम्भावना बलियो हुनसक्छ ।
