काठमाडौं, २५ वैशाख । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार विहान ९ बजे संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका छन् । विश्वासको प्रस्ताव लिनु ठिक एक दिन अघि उनले परिषद्को बैठक डाकेपछि गणपूरक संख्या पुग्ने हो या होइन चासो बढेको छ ।
अध्यादेश ल्याएर बहुमत गणपूरक संख्या पुगेमा बैठक बस्न सक्ने र निर्णय पनि गर्न सक्ने बनाएपनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा जाने हुन् या होइनन् ? उनी गएमा मात्र अध्यादेश अनुसार गणपूरक संख्या पुग्छ र निर्णय पनि लिन सक्छ ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी नहुने स्पष्ट पारिसकेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा पनि नजाने र संवैधानिक परिषद्का अन्य सदस्यलाई पनि नजान आग्रह गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश राणा विगतमा अध्यादेश ल्याएर डाकिएको परिषद्को बैठकमा सहभागी भएका थिए । उनी निकट केही व्यक्तिहरुले संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्ति समेत पाएका थिए । यसपटक पनि त्यस्तै हुने धेरैको आँकलन छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने सम्भावना देखि विश्वासको मत लिन निकै कठिन भइरहँदा राणाको भूमिका परिवर्तन हुने विश्लेषण नभएको होइन ।
राणाले यसअघि खेलेको भूमिकालाई निरन्तरता दिएर भोलि विहानको परिषद्को बैठकमा सहभागी हुने सम्भावना पनि छ । तर, उनले फरक कदम चालेर सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्न सक्ने सम्भावना नभएको होइन ।