काठमाडौं, बैशाख ३० । संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई निजी विद्यालयहरूले यस पटक पनि कोभिडको निहुँमा फागुनदेखि नै तलब नदिएको शिक्षकहरूले गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले निजी विद्यालयका शिक्षकले कम पारिश्रमिकमै दिनरात काम गरे पनि विद्यालयहरूले यस पटक पनि फागुनदेखि नै तलब नदिएको सरकारसँग गुनासो गरेका छन् ।
निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको छाता संगठन संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन राष्ट्रिय समिति ९इस्टु० ले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई इमेल गरी आफ्ना माग बुझाएको छ । इष्टु अध्यक्ष होमकुमार थापाले इमेल गरी सरकारले यस पटक जेठ १५ गते प्रस्तुत गरिने बजेटमै लकडाउन अवधिभरको शिक्षकको सम्पूर्ण तलबभत्ता राहतस्वरुप सरकारले नै व्यवस्था गरिदिनुपर्ने माग राखेका छन् ।
सरकारले यस पटक वैशाख पहिलो सातादेखि कोरोना महामारीका कारण लकडाउन गरेपछि सम्पूर्ण विद्यालय बन्द भए । सरकारी विद्यालयका शिक्षक नपढाए पनि तलब पाउने तर निजी विद्यालयका शिक्षकले घोटीघोटी अनलाइन माध्यमबाट पढाए पनि तलब नपाउने अवस्थाले देशमा शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो विभेद गरेको शिक्षकहरूको गुनासो छ ।
‘गत वर्ष पनि हामी निजी विद्यालयका शिक्षकलाई संस्थागत विद्यालयहरूले ८ महिनाको तलब दिएकै छैनन्,’ अध्यक्ष थापाले नागरिकसँग भने, ‘यस पटक पनि फागुनदेखिको तलब पाएका छैनौं । विद्यालयहरूले लकडाउन भए पनि अभिभावकसँग अनलाइन परीक्षा र कक्षा सञ्चालनको निहुँमा शुल्क असुलिरहेका छन् ।’ उनले थपे, ‘तर हामी शिक्षकहरूले तलब नपाएर परिवार चलाउन पीडा भोग्नुपरेको छ ।
त्यही भएर यस पटकको लकडाउन अवधिभरिको तलबभत्तासहितको सेवासुविधाको व्यवस्था सरकारले बजेटमै गर्नुपर्छ ।’ यसका साथै शिक्षकहरू पनि लाखौं विद्यार्थीसँग प्रत्यक्ष भेटघाटबाटै कक्षा सञ्चालन गरी शिक्षण सिकाइ गराउनुपर्ने भएकाले सरकारले शिक्षकहरूलाई डक्टर र पत्रकारहरू जस्तै अग्रपक्तिको श्रेणीमा राखेर कोभिडविरुद्धको खोपको व्यवस्था माग गरिएको छ । नागरिक दैनिकबाट
