काठमाडौँ, २ जेठ: कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र(सिसिएमसी)ले महामारीविरुद्ध लड्न थप केही कानूनी संरचना आवश्यक भएको महसुस गर्दै तर्जुमाका लागि गृहकार्य गर्न कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख आतिथ्यमा बसेको विशेष बैठकले सङ्क्रामक रोग ऐन २०२० का प्रावधानले मात्र अहिलेको महामारी रोक्न नसक्ने भएकाले आवश्यक तयारी गर्न मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएको हो ।
बैठकले अत्यावश्यकीय सामग्री खास गरी अक्सिजन प्लान्ट र खोपलगायत स्वास्थ्य सामग्रीको तत्काल आपूर्तिका लागि सम्बन्धित निकायलाई अझ तदारुकताका साथ काम गर्न निर्देशन गरेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
खोप र अक्सिजनको तत्काल व्यवस्थान गर्न विद्यमान कानूनी अड्चन र बाधा हटाउँदै अघि बढ्ने पनि निर्णय गरिएको छ । अक्सिजन नपाएर मानिसको ज्यानै जाने अवस्था अन्त्यका लागि सरकारले विभिन्न प्रयास गरिरहेको बताउँदै बैठकपछि मन्त्री ज्ञवालीले भने, “तयारीका आधारमा रोगको प्रकृति र आक्रामकता दुवै उच्च भएकाले गएका दुई हप्ता हाम्रा लागि निकै कठिन रह्यो, अब त्यो कठिनाइ विस्तारै कम हुँदै जान्छ भन्ने विश्वास गरिएको छ ।”
बैठकले वर्तमान महामारी धान्न अक्सिजन उत्पादन कमी भएकाले देशभित्रका उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा भारतबाट थप लिक्विड अक्सिजन प्राप्त गर्न निरन्तर कूटनीतिक प्रयास र आग्रह गरिने निर्णय गरेको छ ।चीन र ओमानबाट केही अक्सिजनका सिलिण्डर ल्याइएको तथा अझै पनि आउने क्रम जारी रहेको बताउँदै सरकारले अब केही दिनपछि अक्सिजनको समस्या हट्ने विश्वास लिएको छ ।
जनस्वास्थ्य विद्का अनुसार अघिल्लो हप्ता बढेर ५६ हजार संक्रमित संख्या पुगेकामा यो साता पनि उस्तै रह्यो । गत तीन दिनको आँकडाले अहिले हामी उच्च विन्दुमा पुगेका हौँ कि भन्ने सरकारले बैठकमा विश्लेषण पनि गरेको जानकारी दिइएको छ ।
सो अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रक्रियामा अल्झिएर वा आर्थिक स्रोतको अभावले कुनै पनि नागरिकको ज्यान जान नदिने ढंगले कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिएका थिए । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “प्रक्रिया झण्झटिला छन् भने तिनलाई छोट्याएर हप्तामा हुने कामलाई दिनमा, दिनमा हुने कामलाई घण्टामा गरेर भए पनि तत्काल नागरिकको जीवन रक्षाका लागि जेजे गर्नुपर्छ त्यो गर्नुस्, आवश्यक कानून र प्रक्रिया मिलाएर हरहालतमा नागरिकको जीवन रक्षा होस् ।”
बैठकमा स्वास्थ्य संकटकालका विषयमा पनि छलफल भएको थियो । मन्त्री ज्ञवालीका अनुसार अहिले सङ्क्रामक रोग ऐनले थाम्न नसकेको वा गर्न नसकेको केके काम स्वास्थ्य संकट लगाएर हुन सक्छ भन्ने तुलनात्मक अध्ययन भइरहेको छ । “संकटकाल घोषणाले परिणाम आउँछ भने घोषणा गर्दा उपयुक्त हुन्छ, नभए घोषणा गरेर मात्र नतिजा आउने होइन”, मन्त्री ज्ञवालीले भने ।
देशको समग्र स्वास्थ्य प्रणालीलाई एकीकृत ढंगबाट महामारीविरुद्ध लगाउन जरुरी आवश्यक रहेको बताउँदै उनले अहिले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मातहतका अस्पताल, विभिन्न प्रतिष्ठान, प्रादेशिक र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने आधारभूत अस्पतालका सेवालाई एकीकृत ढंगबाट सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिएको बताए ।
बैठकले झञ्झटिलो प्रक्रिया हटाउनका लागि कानूनी प्रबन्ध तथा खोपलगायत अत्यावश्यक सामग्रीको व्यवस्थापन गर्न र ऐनमा थप सुधार गर्न आवश्यक देखिएको निष्कर्ष निकालेको बताइएको छ ।-रासस/File Photo
