जेठ ३, काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशका चारजना नेतालाई प्रदेशसभा सदस्य पदमा पुनर्बहाली गर्ने अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ । सोमबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले जनता समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित चार सांसदलाई पदमुक्त गर्ने प्रदेशसभा सचिवालयको निर्णय कानूनसम्मत नभएको ठहर गर्दै पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशका चारजना मन्त्रीलाई प्रदेशसभा सदस्य पदमा पुनर्वहाली गर्ने आदेश दिएको छ । जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले गरेको एकपक्षीय कारवाहीका आधारमा प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले सन्तोष पाण्डेय, सुमन शर्मा रायमाझी, विजयबहादुर यादव र कल्पना पाण्डेलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट वैशाख १७ गते पदमुक्त गर्नुभएको थियो ।
उनीहरू सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर आए पनि त्यसबेला अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण र कोभिड सम्बन्धी बाहेक अरु रिट दर्ता नभएकाले फर्किएका थिए । आइतबारदेखि अदालतमा मौलिक हक र संवैधानिक व्याख्या लगायतका मुद्दामा पनि सुनुवाइ हुने भएपछि पहिलो दिनमै उनीहरुको रिट दर्ता भएको थियो ।
चारैजना अहिले लुम्बिनी सरकारका मन्त्री छन् । उनीहरुलाई कारवाही गर्ने उपेन्द्र यादव पक्षको निर्णय अवैधानिक रहेको भन्दै सोही बेला महन्थ ठाकुरले प्रदेश सभास सचिवालयलाई पत्र पठाएका थिए । तर, सचिवालयले ठाकुरको पत्रलाई बेवास्ता गरेको थियो ।
