काठमाडौं, जेठ ४। गतवर्षजस्तै चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को निर्माण सिजनमै कोरोना भाइरसको उच्च संक्रमण र निषेधाज्ञाका कारण पूर्वाधार निर्माण सुस्त भएको छ । यसले पूँजीगत खर्च पनि कम हुने देखिएको छ । तर, सडक विभागका विभिन्न परियोजनाहरू कोभिडबाट मात्रै नभई बजेट पनि अपुग हुँदा थप प्रभावित हुन थालेका छन् ।
चालू आवको १० महीना अर्थात् वैशाखसम्म जम्मा ४५ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरेको सडक विभागसँग अहिले हुलाकी राजमार्गसहित, औद्योगिक कोरिडोर, स्थानीय पुललगायत विभिन्न शीर्षकका परियोजनाका लागि बजेट नै छैन । विभागका सहायक प्रवक्ता रमेशकुमार सिंहले कोभिडका साथसाथै बजेट पनि कम हुँदा पूँजीगत खर्च कम भएको जानकारी दिए । ‘हुलाकी राजमार्गमा काम अघि बढाउन बजेट अपुग छ,’ सिंहले भने, ‘६ लेनका विभिन्न औद्योगिक कोरिडोरहरूमा बजेटकै अभाव छ ।’
यी परियोजनासहित अन्य शीर्षकमा गरी कुल ११ अर्बजति बजेट अभाव रहेको उनले बताए । ‘यसमध्ये २ अर्ब ५० करोड विभागले आफै व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ,’ उनले भने, ‘जस्तै कतिपय खर्च नहुने शीर्षकमा रहेको बजेटलाई तानेर रकम अभाव भएका परियोजनामा खर्च गरिनेछ । तर, बाँकी रकम मन्त्रालयस्तरबाट निकासा हुनुपर्छ ।’ कोरोना भाइरसका कारण वार्षिक लक्ष्य पनि प्रभावित हुने विभागको भनाइ छ ।
अहिलेकै अवस्था रहेमा चालू आवको अन्तिमसम्ममा बढीमा ६५ प्रतिशतसम्म पूँजीगत खर्च हुने आकलन विभागको छ । कोभिडले पार्ने असरलाई हेर्दा यसमा थपघट हुन सक्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
अहिले कतिपय आयोजनामा कार्यरत कामदारहरू घरतिर गएका र कतिपयमा कामदारहरू संक्रमित हुँदा निर्माण प्रभावित बनेको छ । नागढुंगा–नौबीसे सुरुङमार्ग बनाइरहेका करीब ३५ जना कामदारमा कोरोना भाइरस पोजेटिभ देखिँदा निर्माणमा प्रभाव देखिन थालेको छ ।
चालू आवमा १ खर्ब ८ अर्ब १६ करोड बजेट पाएको विभागले दोस्रो चौमासिकसम्ममा रू। ३० अर्ब १७ करोड ६४ लाख खर्च गरेको छ । उक्त अवधिसम्ममा विभागले वार्षिक लक्ष्य १ हजार ८०० किलोमिटर ९किमी० नयाँ कालोपत्र स्तरको सडक विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेकोमा यस अवधिसम्ममा ८५० किमी मात्रै कालोपत्रमा स्तरोन्नति गर्न सकेको छ । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
